अख्तियार खारेज गर्नुपर्ने लगायतका ४० बुँदे मागसहित ‘आर्थिक आन्दोलन’ घोषणा

अख्तियार खारेज गर्नुपर्ने लगायतका ४० बुँदे मागसहित ‘आर्थिक आन्दोलन’ घोषणा

काठमाडौं । पब्लिक ईनोभेटर ईन्जिनियर दीपेन्द्र कँडेलले विभिन्न ४० बुँदे मागसहित आर्थिक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कँडेलले कोरोना महामारीको कारण नेपाली जनतामा पर्न गएको आर्थिक समस्या र त्यसको लागि राहत, नेपाल भारतबीच देखिएको सीमा समस्या एवम् दीर्घकालिन रुपमा एकमुष्ट सेनामा भर्ती गरी सीमा सुरक्षाको जिम्मा, सेनाको आधुनिकीकरण तथा वर्गीकरण, गैरकानून सवारी सावधानमा लगाईएको कर खारेजी, बैंकको ब्याजमा सहुलियत, भारतीय अर्थव्यवस्थाको नेपालमा भएको हालीमुहालीलगायत समग्र दलाल अर्थतन्त्रबाट मुक्तिजस्ता आफूले यसअघिदेखि नै उठाउँदै र मिडियामा राख्दै आएका तमाम माग वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नगरेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

कँडेलले अघि बढाएका ४० बुँदे मागमध्ये अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खारेज गर्नुपर्ने र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको छानबिन गर्नसक्ने सर्वाधिकार सम्पन्न एक स्वतन्त्र आर्थिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको छ ।

कँडेलले नेपाली सेनाको संख्या बढाउनुपर्ने र नेपालको कुल जनसंख्याको एक प्रतिशत बनाउनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । हाललाई भने तीन लाखको हाराहारीमा सेनाको संख्या पुर्याउनुपर्ने उनको माग छ । र, सेनालाई अत्याधुनिक र शक्तिशाली हतियारहरुको बन्दोबस्द गर्नुपर्ने र सेनाको संरचना परिवर्तन गरी हवाई र स्थल सेना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

उनले भारतसँगको सिमा विवाद कुटनीतिक माध्यमबाट हल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाई नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेपनि उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । उनले आफूले सुरु गरेको आर्थिक आन्दोलनसँगै समग्र दलाल अर्थव्यवस्थाको चिरफार गर्न सुरु भएको डिजिटल आन्दोन तथा सार्वजनिक बहसले अन्य समस्याको पहिचान गरी त्यसमा अनुशन्धान गर्दै नीति सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई बुझाउने मागहरु समयक्रममा थपिँदै लग्नेपनि विश्वास दिलाएका छन् ।

यस्ता छन् ४० बुँदे माग :

मिति: आईतवार २५ जेठ २०७७

दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु !

विषय: आन्दोलन घोषणा

निरंकुश राजतन्त्र नै प्रगतिको बाधक भएको भन्दै २०४६ सालमा भएको ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी राजतन्त्रलाई ” संवैधानिक ” बनायो। देशमा ” प्रजातन्त्र ” पुनर्वहाली भयो। निकै आशाको नजरले हेरिएको २०४७ को संविधानलाई ” विश्वकै उत्कृष्ट ” भनिए पनि देशको विशिष्ट भू-राजनीति, आफैमा पेचिलो वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र धार्मिक समस्याहरु समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण कुरा थियो। नेता र कर्मचारीहरुमा बढ्दो भ्रष्टाचार र सुविधाभोगी प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै निराशा र घृणा उत्पन्न हुनथाल्यो। यही पृष्ठभूमिमा माओवादी द्वन्द सुरु भयो। माओवादी र राज्यबीच चलेको यो द्वन्दमा देशले ठूलो जन-धनको क्षति व्यहोर्नुप-यो। पटक-पटक का ठूला-साना आन्दोलनहरुबाट जनताको राजनीतिक चेतनाले फड्को मा-यो। अन्तत: माओवादी, सात दल र मधेसवादीहरुको ०६२-६३ को अर्को ऐतिहासिक आन्दोलनले देशमा ” संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ” लाई स्थापित ग-यो।

यसरी २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछिका तीनै तहको निर्वाचनहरु सम्पन्न भइ झण्डै दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले आज सत्ता सञ्चालन गरेको पनि दुई वर्ष पुरा भइसकेको छ। संक्षेपमा भन्दा देश सही बाटोमा छ। अब राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति अर्को कुनै आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, आवश्यकता छ त केवल आर्थिक विकासको ! आधुनिक प्रविधि र योजना निर्माणको !

मुख्यतः मैले वाइडबडीमा भएको बहुचर्चित भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउदै आएको कुरा एवम् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ दिने सूचना निकालेर यस प्रकरणमा संलग्न विदेशी कम्पनीहरुलाई नेपाल बोलाएको पनि सबैमा अवगत भएकै कुरा हो। तर, तल जति नै चासो र चिन्ता भइरहे पनि झारा टार्ने हिसाबले १५ दिने सूचनामात्र निकालेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पन्छिएको र वर्तमान ओली सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ” प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानबिन गर्नुपर्ने ” शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरेको देखिएन।

त्यस्तै, कोरोना महामारीको कारण नेपाली जनतामा पर्न गएको आर्थिक समस्या र त्यसको लागि राहत, नेपाल-भारतबीच देखिएको सीमा समस्या एवम् दीर्घकालीन रुपमा एकमुष्ट सेनामा भर्ती गरी सीमा सुरक्षाको जिम्मा, सेनाको आधुनिकीकरण तथा वर्गीकरण, सवारी साधनमा लगाइएको गैरकानुनी कर खारेजी, बैंकको ब्याजमा न्यूनीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्थाको नेपालमा भएको हालीमुहालीलगायत समग्र दलाल अर्थतन्त्रबाट मुक्तिजस्ता तमाम मागहरु विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट समय-समयमा राख्दै आएकोमा ०७७/०७८ को बजेटमा नसमेटिएकोमा मेरो हृदयमा दु:ख र आश्चर्यको मिश्रित भाव उत्पन्न भएको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा मेरा उपरोक्त मागहरुलाई पुनः जोडदार रुपमा उठाउदै ४० बुँदे मागसहित अहिले ……….. बजे आईतवार २५ जेठ २०७७ ” 7 Jun 2020 ” का दिनबाट इतिहासमै पहिलोपटक ” आर्थिक आन्दोलन ” को घोषणा गर्दछु।

यस अपीलमा समावेश गरिएका ४० बुँदे मागहरु विभिन्न पेशाका विज्ञहरुसँगको छलफल, म आफैले २०७३ देखि नै उठाउदै आएका मागहरु, विभिन्न समयक्रममा सञ्चार माध्यममा आएका मेरा अभिव्यक्तिहरु र त्यसका आधारमा देशभित्र तथा देशबाहिर भएका नेपाली नागरिकहरुको सुझावको आधारमा तयार गरिएको छ।

मागहरु

आर्थिक जाँचबुझ आयोग

अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खारेज गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको छानबिन गर्नसक्ने सर्वाधिकार सम्पन्न एउटा स्वतन्त्र ” आर्थिक जाँचबुझ आयोग ” गठन गर्नुपर्ने

वाइडबडी काण्ड ( भ्रष्टाचार )

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ दिनभित्र उपस्थित हुन वाइडबडी भ्रष्टाचारमा संलग्न एएआर कर्पोरेसन – संयुक्त राज्य अमेरिका ” AAR Corporation – USA ” , जर्मन एभियसन क्यापिटल – जर्मनी ” German Aviation Capital – Germany “, हाइफ्लाई एयरलाइन्स – पोर्चुगल ” Hifly Airlines – Portugal “, हाइफ्लाई एक्स – आयरल्यान्ड लिमिटेड – आयरल्यान्ड ” Hifly X Ireland – Ireland “, र नोर्टोन रोज फुल ब्राइट – जर्मनी ” Norton Rose Fulbright – Germany ” कम्पनीहरुलाई बोलाइए पनि कालान्तरमा त्यसलाई सामसुम पार्न खोजिएको हुँदा नयाँ गठन गरिने ” आर्थिक जाँचबुझ आयोग ” बाट शीघ्र छानबिन सुरु गरेर भ्रष्टाचार भएको रकम ( १४-१६ अरब नेपाली रुपैयाँ ) को निकासी र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने

सीमा विवाद तथा सुरुक्षा

नेपाली सेनाको संख्या बढाएर जनसंख्याको १% र हाललाई ३ लाखको हाराहारी पु-याउनुका साथै देशलाई बिभिन्न शक्तिहरुबाट हमला भएमा देशलाई राष्ट्रिय प्रतिरोधी क्षमताले युक्त बनाउन अत्याधुनिक शक्तिशाली हतियार ” M249 Squad Automatic Weapon ” तथा सामाग्रीमा ” AN/PSQ-20 Enhanced Night Vision Goggles ” भित्र्याउनुपर्ने, सेनाको संरचना नै परिवर्तन गरी हवाई सेना र स्थल सेना बनाउनुपर्ने, र त्यसको लागि बिशेष बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सूरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै सम्बेदनशील क्षेत्र र देशको हावाई सीमा भएको कारणले नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उड्डयन तालिम दिनुका साथै त्यस्ता विमानस्थलहरुको सूरक्षामा खटाइनुपर्ने
ठूल्ठूला अत्याधुनिक हतियारहरु खरिद गर्न सरकारले शीघ्र ” राष्ट्रिय सुरुक्षा जन-कोष ” को स्थापना गरी देशको रक्षाको निम्ति आर्थिक संकलन गर्नुपर्ने, उक्त संकलित रकमबाट सीमामा पर्खाल लगाउनुपर्ने एवम् लडाकु जहाज ” AF-15E Strike Eagle “, हेलिकप्टर ” Sikorsy UH-60 Black Hawk ” आदि खरिद गर्नुपर्ने
सीमा क्षेत्र ( हिमाल, पहाड, तराई-मधेस ) को सुरक्षाको निम्ति सोही क्षेत्र युवाहरुलाई सेनामा भर्ती गरी खटाइनुपर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत सम्पूर्ण अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्दै भारतसँगको सीमा विवादलाई सँधैका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने

एम. सी. सि. ( MCC )

हामी न अमेरिकाको राजनीतिक विरोधी हौं न त उसले गर्ने आर्थिक सहयोगकै विरोधी ! हामी निरपेक्ष रुपमा समर्थक र विरोधी दुबै होइनौं, त्यस्तो हुनुहुँदैन। हामी त राष्ट्रहितको पक्षमा छौं, अहित हुने कुरामा सम्झौता गर्दैनौ। एमसीसीको सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्ने कारण सहित १४ माघ २०७६ अर्थात ” 28 January 2020 ” मा रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेको थिए र २२ माघ २०७६ अर्थात ” 5 February 2020 ” मा १७ बुदे कारण सहित पूर्व प्राधामन्त्री झलनाथ खनालज्युलाई बुझएको थिए। पुरानै अडानलाई यथावत राख्दै नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको ” मिलिनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेशन ” अर्थात ” Millinnium Challenge Corporation ” सँग भएको सम्झौतालाई सच्याएर लागू गर्नुपर्ने, यदि नसच्याइए एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने

जातिय तथा बर्गिय असमानताको अन्त्य

छुवाछूत र जातीय राज्यको अवधारणा नै गलत भएकोले यतातर्फ नगई अब राज्यले नेपालमा एउटामात्र जात छ, त्यो हो – ” नेपाली ” र एउटामात्र वर्ग छ, त्यो हो – ” नेपाली ” नै भन्ने राष्ट्रिय मान्यतालाई स्थापित गर्दै ” गुणस्तरीय शिक्षा ” अर्थात् ” Quality Education ” र ” अरुको आवाज ” अर्थात् ” Others Voice ” लाई क्रमशः ” गाजर नीति ” अर्थात् ” Carrot Policy ” र ” प्रवचन नीति ” अर्थात् ” Sermon Policy ” को प्रयोग र निम्न काम गर्नुपर्ने
गुणस्तर शिक्षाको लागि सार्वजनिक बिद्यालयका शिक्षकको तलब बढाउने
आर्थिक कारणले बिद्यालय जान नसक्ने, जान नचाहने, बिद्यालयमा धेरै नबसेर खेल्न जाने, बिचमा नै पढाई छोड्ने लगायतका समस्या देखिएकोले ” गाजर नीति ” अर्थात ” Carrot Policy ” को प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको वार्षिक हाजिरीको आधारमा अभिभावकलाई ” इनाम ” अर्थात ” Reward ” दिने नीति बनाउनुपर्ने, उदाहरणको लागि ९०% र त्यो भन्दा बढी = रु ३६०००, ८०% – ८९% = रु २४०००, ७०% – ७९०% = रु १८०००, ६०% – ६९% = रु १२०००, ६०% भन्दा = रु ०
” अरुको आवाज ” अर्थात् महिलाले पुरुषको, पुरुषले महिलाको, हिमालि भुभागकाले पहाड र तराइ भुभागकाको, पहाडी भुभागकाले हिमाली र तराइ भुभागकाको, तराइ भुभागकाले पहाडी र हिमालि भुभागकाको, धनीले गरीबको र गरीबले धनीको, आदी उठाउनुको लागि ” Sermon Policy ” को प्रयोग गर्नुपर्ने

अर्थ मन्त्रालयको गठन

नेपालीमा भनिने / लेखिने अर्थ मन्त्रालयको अंग्रेजी नाम “मिनिस्ट्री अफ इकोनोमी” अर्थात अङ्रेजिमा ” Ministry of Economy ” भए पनि नेपालमा अंग्रेजीको ” मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स ” अर्थात ” Ministry of Finance ” लाई ” वित्तीय मन्त्रालय ” नलेखेर ” अर्थ मन्त्रालय ” लेखिएको हुँदा यसरी न्वारनको नाम नै गलत राखिएको हुँदा नेपाली र अंग्रेजीमा मेल खाने गरी न्वारन गर्नुपर्ने
नेपाल सरकारले २०२० सालमा स्थापना गरेको ” अर्थ तथा योजना मन्त्रालय ” जसलाई अंग्रेजीमा ” Ministry of Economic and Planning ” भनिन्छ जुन अत्यन्तै राम्रो सुरुवात थियो तर २०२५ सालमा ” अर्थ तथा योजना मन्त्रालय ” बाट “योजना” लाई छुट्यायर ” राष्ट्रिय योजना आयोग ” स्थापना गरेपछी बाँकी भएको ” अर्थ ” लाई परिवर्तन गरी ” वित्तीय मन्त्रालय ” बनाइयो र जनतालाई देखाउन ” अर्थ मन्त्रालय ” राख्नु गल्ती अर्थात मेरो शब्दमा “ दलाल अर्थतन्त्रको सुरुवात ” भएकोले त्यसलाई सम्रचनागत रुपमै सच्याएर वास्तविक अर्थ ब्यबस्थाको सुरुवात गर्नेगरी ” अर्थ मन्त्रालय ” अर्थात अंग्रेजीमा ” Ministry of Economy ” गठन गर्नुपर्ने ” र ” ” अर्थ मन्त्रालय ” भनिने वित्तीय मन्त्रालयको वेब साइट ” www.mof.gov.np ” लेख्ने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको वेब साइट ” www.mofa.gov.np ” रहेको छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गर्ने हो भने सरासर गलत हो किन भने ” www.mofa.gov.np ” खोल्न खोज्दा ” www.mof.gov.np ” खुल्यो भने कुटनितिग्यको केही समय बरबाद हुनसक्ने र ” Ministry of Finance ” को वेब साइट ” www.mof.gov.np ” मात्र लेख्ने प्रचलन हटिसकेकाले ढिलै भए पनि त्यसलाई ” www.mofa.gov.np ” सँग मेल नखाने अर्थात् ” अर्थ मन्त्रालय ” बनाइसकेपछि “www.moe.gov ” राख्नुपर्ने

कर मिनहा तथा असुली

नेपालभित्र आफ्नो ब्यापारिक क्षेत्र बनाएर व्यापार गरिरहेका नेपाली व्यवसायहरु जो कोरोनाको कारणले बन्द भएका छन् ति व्यवसायको नेपाल सरकारलाई तिर्ने ब्यबसायीक कर नेपाल सरकारले लागाएको लकडाउनको समयदेखि लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म मिनहा गर्नुपर्ने
नेपालबाहिर आफ्नो ब्यापारिक क्षेत्र बनाएर व्यवसाय गरिरहेका नेपाली व्यवसायहरु जो कोरोनाको कारणले बन्द भएका छन् ति व्यवसायको नेपाल सरकारलाई तिर्ने ब्यबसायीक कर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुरु भएको लकडाउनको समयदेखि लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म मिनहा गर्नुपर्ने
नेपालभित्र नेपाल बाहिर आफ्नो ब्यापारिक क्षेत्र बनाएर व्यवसाय गरिरहेका भारतीय तथा अन्य विदेशी व्यवसायीहरु जसको व्यवसाय कोरोनाको कारणले बन्द भएपनी नेपाल सरकारलाई तिर्ने कर नेपाल सरकारले अभिलम्ब उठाउनुपर्ने

बैंककोकर्जा

नेपाली व्यवसायीहरु जसको ब्यापार आयात तथा निर्यातमा आधारित छ, उनीहरुले लिएको ब्यबसायीक ऋणको ब्याज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुरु भएको लकडाउनको समयदेखि ब्यापार गर्ने देशमा लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म मिनाहा गर्नुपर्ने र साँवाको किस्ता पनि लकडाउन खुलेको ३ महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
बिदेशी पर्यटकमा आधारित नेपालमा भएका समस्त होटेल व्यवसायीहरु जसले बैंकबाट ब्यबसायीक कर्जा लिएका छन् उनीहरुको ऋणको ब्याज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुरु भएको लकडाउनको समयदेखि नेपालमा पर्यटहरु नआउनेबेलासम्म मिनाहा गर्नुपर्ने र साँवाको किस्ता पनि सोही अनुसार लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
नेपाली व्यवसायीहरु जसको ब्यापार नेपालभित्र आधारित छ उनीहरुको ब्यबसायीक ऋणको ब्याज नेपाल सरकारले लागाएको लकडाउनको समयदेखि लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म मिनहा गर्नुपर्ने र साँवाको किस्ता पनि लकडाउन खुलेको ३ महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
नेपाली व्यवसायीहरु जसको ब्यापार कोरोनाको कारणले सधैंको लागि बन्द भएका वा हुनेवाला छ्न् उनीहरुको ब्यबसाय लाई निरन्तरता दिन वा नयाँ ब्यबसाय गर्नको लागि सरकारको जमानिमा सहुलियत ब्यबसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याज ब्यबसाय सुरु भएको ३ महिना पछी मात्र किस्ता चलाऊने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
नेपालभित्र भएकाले लिएको व्यक्तिगत कर्जा, घर कर्जा, गाडीको कर्जाको ब्याज कर्जा लिएको समयमा बुझाएको आम्दानीको श्रोत नै समस्यामा भएको खण्डमा अर्को जागिर नहुनेबेलासम्म अर्थात् व्यवसाय गर्न सहुलियत ऋण नदिनेबेलासम्म मिनहा गर्नुपर्ने र साँवाको किस्ता पनि सोहीअनुसार लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकले वा उसको परिवारले नेपालमा लिएको बैंकको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित देशले सुरु गरेको लकडाउनको समयदेखि सम्बन्धित देशलेनै लकडाउन खुलाएपछीको १ महिनासम्म मिनहा गर्नुपर्ने र साँवाको किस्ता पनि सम्बन्धित देशलेनै लकडाउन खुलाएपछीको ३ महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
विदेशमा जागिर गुमाएर बसेका नेपाली नागरिकले वा उसको परिवारले नेपालमा लिएको बैंकको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित देशले सुरु गरेको लकडाउनको समयदेखि अर्को जागिर नहुनेबेलासम्म बैंकको ब्याजको किस्ता मिनाहा गर्न र साँवाको किस्ता पनि जागिर नहुनेबेलासम्म नलिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
विदेशमा जागिर गुमाएर नेपाल फर्किने नेपाली नागरिकले लिएको बैंकको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित देशले सुरु गरेको लकडाउनको समय देखी नेपाल फर्केर नेपाल सरकारले अर्को जागिर नदिनेबेला सम्म अर्थात ब्यबसय गर्न सौलियत कर्जा पश्चात् ब्यबसाय सुरु भएको १ महिना र साँवाको किस्ता पनि सञ्चालन आएको ३ महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
कोरोनाको कारण बन्द हुनपुगेको अर्थोपार्जनसँगै विदेशबाट नेपाल भित्रीने रकम पनि बन्द भएबाट आर्थिक समस्यामा परेका सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाका उपभोक्तालाई बैंकले देने गरेको अपमानजनक भाषासहितको दबाब, जस्तै : ” लकडाउनले आउँनसक्नुहुन्न भने हामी आउँछौं पैसा लिन “, ” लकडाउनसकडाउन थाहा छैन, किस्ता हाल्नुपर्छ “, ” विचार गर्नु पत्रिकामा नाम निस्किन्छ “, ” राम्रोसँग सोच्नु लिलाम हुनसक्छ ” आदिजस्ता निकृष्ट आदेश गरेको उपभोक्ताहरुबाट गुनासो आएकोले प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने

बैंकको ब्याज

नेपाली बैंकको ब्याजदर घटाएर बढीमा ” 0 – ८% ” राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने: कृषि उत्पादनमा ०%, कृषि ब्यापारमा २%, साना ब्यापार कर्जा २.५%, अन्य ब्यापार कर्जा ३%, सार्वजनिक यातायातकोलागि गरिने गाडीको कर्जा ४%, ब्यक्तिगत घरको कर्जा ४%, ब्यापार प्रयोजनको लागि बनाइने भबनको लागि कर्जा ४.५%, शिक्षाको लागि कर्जा ६%, ब्यक्तिगत प्रयोजनको लागि खरिद गरिने गाडीको कर्जा ५% – ८% सम्म
नेपाली बैंकको ब्याजदर घटाएर बढीमा ८% राख्दा नेपाली बैंकमा समस्या आउन नदिन बैंक लाई मर्ज गर्न, शाखा घटाऊन, कर्मचारी लाई कटौती गरी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी लाई बढी प्रयोगमा ल्याउन र तलबको कटौती गर्नको लागि बैंक हरुलाई सुझाब दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने
नेपाली बैंकको ब्याजदर घटाएर बढीमा ८% राख्दा नेपाली बैंकमा बचत खातामा पाउने गरेको ब्याज दर घटेर बढीमा २% सम्म आउने र लगानी गरेकालाई पहिलाजस्तो फाईदा नहुने हुँदा उनिहरुलाई बढी नाफा कमाउनको लागि आफ्नो लागनी झिकेर उत्पादनमा लगाउन जसले समस्त अर्थब्यबस्थालाई पनि बलियो बनाउने भएकोले नेपाल सरकारले “सर्मन पोलिसी” को प्रयोग गरी सबैलाई प्रोत्शाहन गर्नुपर्ने
ब्याजदर घटाएर बढीमा ८% राख्दा बचत खातामा पहिलाजस्तो फाईदा नहुने भयो हामी अब आफ्नो लागनी झिकेर उत्पादनमा लगाउछौ जसले पैसा पनि बढी र समस्त देशको अर्थब्यबस्थालाई पनि बलियो बनाउने भएकोले सबै पैसा निकासा गर्नेछन् र त्यसो भएपछि कसरी बैंकले लगानीगर्ने भन्दै मन्त्रलयमा आउने बैंकरलाई नेपाल सरकारले ठाडो शब्दमा सक्नुहुन्न भने बैंक बन्द गर्नुस् भन्नुपर्ने
ब्याजदर घटाएर बढीमा ८% नामान्ने सबै बैंकलाई बन्द गर्ने र ” वोर्ल्ड बैंक ” अथवा ” इन्टरनेसनल मनीटरी फन्ड “ बाट १ देखी १.५% मा ऋण लिएर सरकारी बैंकलाई २% मा लागनी गर्ने र सोही बैंकमार्फत बढीमा ८% सम्मको ऋण उपलब्ध्द गराउनुपर्ने

घर भाडा

लकडाउनको समयमा बन्द भएका घर तथा कोठाहरुको भाडा सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारले उपभोक्तालाई भाडा मिनहा गर्नुपर्ने र घरबेटी लाई उपयुक्त आर्थिक राहत ब्यबस्था गर्नुपर्ने

विद्यार्थी तथा शिक्षा

बिद्यार्थीले दिने गरेको घर तथा होस्टेलको भाडालाई पनि भाडाको स्रोत पहिचान गरी समस्याको आधारमा ब्यबस्थान गर्नुपर्ने र बिद्यार्थीलाई कुनै किसिमको घरभाडा सम्बन्धी समस्या नहुन अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने
पढाईलाई निरन्तरता दिन नपाएका, सेमेस्टर अर्थात बर्षनै गुमाउनुपर्ने अवस्थामा भएका, काम गरेर पढाईको खर्च चलाऊने विद्यार्थी र काम गरेरै छोराछोरीको किताब किनिदिने अबिभाबक जसको कोरोना लकडाउनको कारन अर्थिक समस्याले किताब पनि किन्न तथा स्कुल/ कलेजको फि पनि तिर्न समस्या भएका नेपाल भित्र तथा नेपाल बाहिरका नेपाली विद्यार्थीलाई सम्बोधन हुनेगरी अबिलम्भ निर्णय गर्नुपर्ने
लकडाउनको समयएमा बन्द भएका घरहरुको भाडा मिनहा भएपची घरबेटीमा पर्ने समस्या जस्तै: बैंकको किस्ता, छोराछोरीको स्कुल, कलेज, घर चलाऊन आवश्यक खर्च आदी जस्ता समस्या हुने भएको कारनले केन्द्र सरकार सँग सहकार्य गरेर समस्याको आधारमा ब्यबस्थान गर्नुपर्ने
बन्दभएको समयमा कुनैपनी स्कुल, कलेज, तथा अन्य सैक्चिक संस्थाले लिने गरेको शुल्कलाई नलिन संस्थालाई सिक्च्या मन्त्रलयले निर्देश गर्नुपर्ने। बन्दभएको घरहरुको भाडा पनि माथि भनेजस्तै समस्याको आधारमा ब्यबस्थान गर्नुपर्ने।

कृषिमा अनुदान, पैठारी शुल्क

ट्रयाक्टरहरु, पार्टपुर्जा, कृषि सम्बन्धी आधुनिक उपकरणहरु तथा सहायक सामाग्रीहरुमा लगाउने गरेको पैठारी भन्सार लाई हटाएर कृषिको लागि उत्शाहित गराउनुपर्ने
हाम्रो देशमा धेरैजसो नागरिक कृषिमा निर्भर र अबको नेपालको अर्थको बाटो पनि कृषिनै प्रमुख हुने हुँदा परम्परागत कृषि लाई आधुनिकीकरण गर्न कृषकलाई अनुदान दिनुपर्ने र कुनै किसिमको कर लगाउन बन्द गर्नु पर्ने
ड्राइभरसमेत १० वा सोभन्दा बढी यात्रीहरु बोक्ने मोटर गाडी, मानिसको यातायातको लागि बनेका मोटर कारहरु, वस्तु वा सामान ढुवानीको प्रयोगका अन्य सामानहरुमा लगाउने गरिएको पैठारी भन्सार ८०% सम्म र पैठारी अन्त:शुल्क ६०% सम्म रहेकोलाई तत्काल हटाउनुपर्ने ( यो ट्याक्स क्राइम हो)
गाडीले बाटोभन्दा बाटोमा भएका खाल्डाले गाडी बिगार्ने भएकोले गाडीका पार्टपुर्जा र सहायक सामाग्रीहरुमा लाग्ने १५% सम्म पैठारी भन्सार र ५% सम्म पैठारी अन्त:शुल्कलाई हटाउनुपर्ने
इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड कारमा लगाइएको पैठारी भन्सार र पैठारी अन्त:शुल्क हटाउनुपर्ने मात्र होइन यस्ता गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न १३% भ्याट पनि मिनाहा गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमै उत्पादनको लागि उध्योग स्थापनाको लागि अनुदान छुट्याउनुपर्ने

भारत सँगको असमान ब्यापार

भारतीय रुपैयाँलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने
भारतीय रुपैयाँसँग गरिएको १०० भारतीय रुपैया बराबर १६० नेपाली रुपैयाको मुद्रा सन्तुलन अर्थात ” करेन्सी पेग ” ” Currency Peg ” लाई हटाउनुपर्ने

डलर सटही

” र ” विदेश भ्रमण गर्न जानेले $ २५०० सम्म पाउने अधिकारलाई सामन्ती गन्ध आउँने गरी $ १५०० बनाइएको हुँदा त्यसलाई $ २५०० होइन, बरु बढाएर $ ४५०० बनाउनुपर्ने

पुनश्च:

अब आन्दोलनको घोषणासँगै समग्र ” दलाल अर्थव्यवस्था ” को चिरफार गर्न सुरु भएको ” डिजिटल आन्दोलन ” तथा ” सार्वजनिक बहस ” ले अन्य समस्याको पहिचान गरी त्यसमा अनुसन्धान गर्दै नीति सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई बुझाउने मागहरु समयक्रममा थपिदै लगिने छ।

आन्दोलनबारे

आन्दोलन गरिने देश – ” नेपाल “
आन्दोलनको उद्देश्य – ” राष्ट्रिय सुरक्षासहितको आर्थिक विकास ”
आन्दोलन गर्नुको कारण – ” दलाल अर्थतन्त्र ”
आन्दोलनको नाम – ” आर्थिक आन्दोलन “
आन्दोलनको नाम – ” आर्थिक आन्दोलन “
आन्दोलनमा सहभागी हुनेको नागरिकता – ” नेपाली “

आन्दोलनको प्रकृति

आन्दोलनको किसिम – ” डिजिटल आन्दोलन “
आन्दोलन गरिने स्थान – ” www.dipendrakandel.org ” मा भएको ” दिपेन्द्र कँडेल मज्लिस ” अर्थात ” Dipendra Kandel Majlis ” अर्थात ” DK-Majlis ”
सञ्चारका माध्यमबाट समेट्न नसकिने अवस्थामा र संचारका मध्यम प्रयोग नगर्नेकाको अवस्थामा ” समस्या पहिचान ” गर्नको लागि ” पब्लिक कन्फरेन्स तथा साझा बहस ” गरिनेछ ।
” पब्लिक कोन्फेरेन्स तथा साझा बहस ” गर्नकोलागी सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानिय सरकारसँग अनुमती लिएर मात्र कार्यक्रम गरिनेछ
” पब्लिक कोन्फेरेन्स तथा साझा बहस ” स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी हुनको लागि पत्रसहित अनुरोध गरिनेछ ।

आन्दोलनमा प्रयोग गरिने सामाग्रीहरु

” डिजिटल आन्दोलन ” मा

आन्दोलनमा प्रयोगहुने संचारका मध्यामहरु – ” ईन्टरनेट “, ” डिजिटल एप “, ” ट्वीटर “, ” फेसबूक “, ” युट्युब “, ” व्हाटसएप/भाइबर ” इत्यादि।
संचारका मध्यामा प्रयोगहुने सामाग्रीहरुमा, नितीसँग सम्बन्धित ब्यानरहरु, विविध जीवनोपयोगी भनाइहरु, जागरणमूलक तस्वीरहरु, देशको संस्कृतिलाई झल्काउने धुन तथा गीतहरु, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने किसिमका गीतहरु नेपाली झण्डाको तस्वीर / भिडियो आदि समावेश हुनेछन्।

” पब्लिक कन्फरेन्स तथा साझा बहस ” मा

” पब्लिक कन्फरेन्स तथा साझा बहस” मा प्रयोग हुने सामाग्रीहरुमा आर्थिक बहस तथा आर्थिक मुद्दाहरु लेखिएका ब्यानरहरु, विविध जीवनोपयोगी भनाइहरु, जागरणमूलक तस्वीरहरु, देशको संस्कृतिलाई झल्काउने सांगीतिक धुनहरु, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने किसिमका गीतहरु, नेपाली झण्डा, नेपाली झण्डाको लोगोसहितका टिसर्टहरु, कलम तथा ब्यागहरु, सभ्य लुगाहरु, किताबहरु आदि समावेश गरिने छन्।

आन्दोलनको समय

” पब्लिक ईनोभेसन ” को मूल्यमान्यताअनुसार समस्या कहिल्यैपनि नसकिने हुँदा र आन्दोलनलाई नै नयाँपन दिन ” सडक आन्दोलन ” को पुरानो शैलीलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै ” डिजिटल आन्दोलन ” द्वारा ” पब्लिक ईनोभेसन ” को यो आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाइने छ।

नीति अनुसन्धान

समस्याको पहिचान गरी नीति अनुसन्धान गर्न २०१८ बाट सञ्चालनमा रहेको ” दिपेन्द्र कँडेल इनिसिएटीभ ” नामको ” थिङ्क ट्याङ्क ” बाट गरिने छ जसले नीति अनुसन्धानको लागि नेपालभित्र र बाहिर भएका विभिन्न पेशाका विज्ञहरु र अन्य मुलुकहरुमा भएका ” थिङ्क ट्याङ्क ” हरुसँग आवश्यताको आधारमा सहकार्य गर्ने गर्दछ।
” दिपेन्द्र कँडेल इनिसिएटीभ ” ले गरिसकेको अनुसन्धानलाई ” डिके मज्लिस ” तथा ” सार्वजनिक बहस ” मा प्रस्तुत गरिने छ र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने भएमा अनुसन्धानलाई फेरि ” दिपेन्द्र कँडेल इनिसिएटीभ ” पठाइने छ र सुधार गरेर फेरि ” डिके मज्लिस ” तथा ” सार्वजनिक बहस ” मा प्रस्तुत गरिने छ। उक्त बहसहरुबाट उपयुक्त देखिएमा ती नीतिलाई नेपाल सरकारलाई बुझाउने ” ज्ञापन-पत्र ” मा समावेश गरिने छ।

नेपाल सरकारलाई ” ज्ञापन पत्र “

नीति सुधारको ज्ञापन-पत्रसम्बन्धित निकायसँग समय लिएर नीति कार्यान्वयनको लागि राज्यको चौथो अङ्ग ” पत्रकार ” हरुलाई राखेर बुझाइने छ।
नेपाली जनताको समस्याहरुलाई पहिचान गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको अनुसन्धान र त्यसलाई फेरि ” सार्वजनिक बहस ” मा प्रस्तुत गरिसकेपछि उक्त बुझाइएको मागलाई अहिलेको सरकार तथा पछि आउँने सरकारहरुले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरिने छ।

मेरो विश्वाश र अपिल

यो आन्दोलन नेपाल समग्र देश, संवैधानिक अंगमा रहनुभएका राष्ट्रपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत विभिन्न ओहोदामा रहनुभएका राज्यका अंग नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरी, कर्मचारीहरु र समस्त सरकारी कर्मचारीहरुको वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको आन्दोलन भएको कारण सिङ्गो राज्यकै सहयोग रहनेमा मैले विश्वास लिएको छु। यसैगरी नेपालमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, दलका नेताहरु, दलका कार्यकर्ताहरुको वर्तमान अनि सन्ततिहरुको भविष्यसँग जोडिएको आन्दोलन भएकोले सबैको सहभागिता रहने विश्वास लिएको छु।
यसैगरी नेपालमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, दलका नेताहरु, दलका कार्यकर्ताहरुको वर्तमान अनि सन्ततिहरुको भविष्यसँग जोडिएको आन्दोलन भएकोले सबैको सहभागिता रहने विश्वास लिएको छु।
यस आन्दोललाई सरकारविरुध्द नभएर धेरै पहिलादेखिका नीति र हालका समेत गलत नीतिहरु विरुध्द लक्षित रहेको बुझिदिन अनुरोध गर्दै आन्दोलनमा प्रस्तुत मागहरुलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिइ कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु।
यो आन्दोलनले लिएको आर्थिक रुपान्तरणको मुद्दा जसले कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दैन, त्यसैकारण राज्यको चौथो अंग पत्रकारहरुलाई साक्षी राखी घोषणा गरिएको ” आर्थिक आन्दोलन ” मा समस्त पत्रकार मित्रहरुको पनि सहभागिता हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।
यो आन्दोलन विशुध्द आर्थिकरुपले अप्ठ्यारोमा परेका, कोरोनाको प्रभावबाट आर्थिक अवस्था कमजोर आमसर्वसाधारण, उद्योगी तथा व्यवसायी, संगठित क्षेत्रका कर्मचारी एवम् श्रमिक र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुको समस्यामा केन्द्रीत भकेकोले सबैबाट यो आन्दोलनमा सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।
यो आन्दोलनको मुख्य मुद्दा भनेको देशको अखण्डता र अर्थव्यवस्थाको विकासको लागि भएकोले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधी, संवैधानिक पद धारण गर्नुभएका सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्टपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलगायतलाई खुल्लमखुल्ला गाली गर्ने र गलत शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई यस आन्दोलनमा सहभागी हुनदिँदा आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत हुनेभएकाले उनीहरुले आफै बुझेर सहभागिता नजनाउने पनि मैले विश्वास लिएको छु।

दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु !

अब एकपटक फेरि आर्थिक विकासको यो ऐतिहासिक आन्दोलनमा सहभागी हुन म हार्दिक अपील गर्दछु। आउँनुहोस्, यो अन्तिम ऐतिहासिक आर्थिक आन्दोलनमा सहभागी बनौं ! अबको आन्दोलन – राजनीतिको होइन, अर्थको ! सडकको होइन, डिजिटलको !

धन्यवाद।

भवदीय,

ईन्जिनियर दिपेन्द्र कँडेल

पब्लिक इनोभेटर