संसदमा भीम रावलको ७ मिनेटः भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागका सम्बन्धमा उठाए यी विषय

सम्माननीय सभामुख महोदय, कामहरु सेतो सफा कागजमा कतै कालो दाग देखियो भने त्यो सानै भएपनि टाढैबाट देखिन्छ । र त्यसले कहिलेकाहीँ कागजको उपयोगितालाई पनि समाप्त गरिदिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको पनि वक्तव्य तथा मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट कतिपय राम्रा कार्यक्रमहरु ल्याइएका छन् । ती कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयनका अगाडी निश्चय पनि चुनौतीहरु छन् ।

मलाई उपलब्ध अत्यन्त कम समयमा चर्चा गर्न सम्भव छैन । देश र जनताको हितमा ध्यान दिनैपर्ने केही महत्वपूर्ण कुराहरुतर्फ सभामुख महोदयमार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा अगाडी सारिएका कार्यक्रमहरु स्वागतयोग्य भएपनि परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरणका लागि जनशक्ति, साधन र स्रोत धेरै जिल्लाहरुमा अत्यन्तै कम छ । अहिले नै कतिपय जिल्लाहरुमा संक्रमणको परीक्षण बन्द भएको छ भने कतिपय स्थानमा परीक्षण अत्यन्त सुस्त गतिमा छ । यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

यस प्रसंगमा सेनालाई परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत परिचालन गरिएको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने, बजेटमा उल्लेखित जुन उद्देश्य छ त्यो एकदमै उचित हो । तर यस उद्देश्यमा मेल नखाने विषयहरु बजेटमा कसरी देखा परे ? यो चाहीँ घोत्लिनुपर्ने विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरु उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा सुरक्षा विषयलाई सबल तुल्याउने कुनै कार्यक्रम मैले देखिनँ । सीमा प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नागरिकता र राहदानी विदरण कार्यक्रमका लागि भनेर जम्मा २ करोड ६२ लाख मात्रै छुट्याइएको छ ।

नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका भारतबाट अतिक्रमित भू-भागमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । देशको चीरकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको र संविधान बमोजिम तुरुन्त गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धमा बजेटमा कुनैपनि चर्चा नगरिनु यो पनि विष्मयकारी छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औधोगिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गरिएको पाइएन । बरु विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडी बढाउँदै सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने तर्फ ध्यान नगएको हो कि जस्तो आभाष हुन्छ ।

नेपालको कुनै कानुन र सम्झौताबाट निर्धारण नभएको उत्तरी सिमा र दक्षिण सिमामा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरिएको छ । पेट्रोल अन्वेषण, जसको लागि हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौँ । जम्मा १५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण देश भित्र र बाहिर बेरोजगार बन्न बाध्य जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा जनताको भरणपोषणको लागि आवश्यक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वअनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव सर्वत्र सुनिएको हो तर बजेटमा त्यसो नभएको भन्दै स्वयम कृषि मन्त्रालयले गुनासो हामीले सुन्नुपर्ने यो पनि विडम्बना नै मान्नुपर्छ । यसो गर्नु उचित भएन ।

(आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका नेता भीम बहादुर रावलले राखेको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश)