‘राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो ?’ गगन थापा

• गगन थापा

सम्माननीय सभामुख महोदय,
प्रत्येक संकटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ । कोभिड–१९ को संकटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौं । स्थास्थले त निराश बनायो नै, शिक्षाले त्यो भन्दा बढि निराश बनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ वास्तवमा त्यसले सांसदहरुको हैसियतले टिप्पणीको योग्यता पनि राख्दैन । खर्च कटौतीको विषयमा बोल्ने मन पनि छैन, किनभने माननीय मन्त्री ज्यू आफैं गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ ‘अर्थमन्त्रीज्यूले मेरो कुरा सुनिदिनु भएन’ भनेर ।

हामीले माननीय मन्त्रीजीलाई भनेर के अर्थ ? उहाँ आफैं दुखी हुनुहुन्छ, आफैं पिडित हुनुहुन्छ । तर, अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो, मलाई हेप्नु भो भनेर भन्दै गर्दा, मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने, माननीय शिक्षा मन्त्रीलाई, सम्मानीत राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर चैं किन पलायो ?

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले हिजो वक्सिस बाँडेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संघियता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ । यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष ५ अर्ब छुट्याएकोमा यो बर्ष बढाएर ६ अर्ब बनाउने ? अनी यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अहिले भन्नु होला कार्याविधि अन्र्तगत । हामीलाई थाहा छ कार्यविधि कसरी बनाइन्छ । यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अलिकति याद आएन ? त्यो इडिसीडीमा तलब नपाएर बसेका ति विद्यालयका कर्मचारीहरुको याद आएन ? वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसिरहेको याद आएन ?

सात हजार विद्यालयमा सात सय विद्यालयमा मात्र शिक्षकको दरवन्दी छ । ५७ हजार शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ । तिनको बारेमा काम नगर्ने ? तर, एक जना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयं सेवक कार्यक्रम १ अर्ब ५० करोडमा बढाएर २ अर्ब २३ करोड बनाउने ? २ अर्ब छात्रवृत्तिलाई हामीले के लक्ष्य प्राप्ति गर्यौं र ३ अर्बलाई घटाएर २ अर्बमा झार्यौं ?

सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा समाभुख महोदय,

शिक्षा मन्त्रालयलाई ९० लाख विद्यार्थीहरु विद्यालय गइरहेका छैनन् भन्ने कुरा थाहा छैन । अत्तोपत्तो छैन ।
हामीले सुन्यौं कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले बाहिरबाट सिकाई तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । बजेटले चिन्दैन ग्लोवल पार्टनसिप फर एजुकेशन भन्ने त्यसले केही पैसा देला भनेर कटौरो थापेर मागेर ९० लाख विद्यार्थी यो वर्ष चल्छ ?
एसईई खारेज गरौं, केही बोल्ड डिसिजन गरौं र यो वर्षभरीको विद्यार्थीको ब्यवस्थापन गरौं भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यहि हो बजेट ? यहि हो कार्यक्रम ? त्यसैले यसले हामीलाई थप निराश बनाएको छ ।

उर्जामन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्रममा भन्नु भयो ‘निजी स्तरका जलविद्युत आयोजनाहरु बनाउनेहरुलाई म प्रर्वद्धन गर्छु’ प्रशासनिक झण्झट अन्तर मन्त्रालय समन्वयको सबै समस्याहरु उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ । हिजो हामीले गरेका घोषणाहरु, बाचाहरु हामीले पुरा गरेनौं । हिजो दिन्छौं भनेको सहुलियत दिएनौं योपनि थाहा छ । तर, हुँदा हुँदा यो वर्ष पेनस्ट्रक पाइप र स्टिल पातामा १ प्रतिशत भन्सार बढाएर ५ प्रतिशत १३ प्रतिशत भ्याट पुर्याएर अब निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरु त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन् ? उत्साहित भएर आउँछन् ?

उर्जामन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘विद्युत उपभोग बृद्धि गर्नको लागि विद्युतिय सवारी साधनमा सहुलियत दिइनेछ ।’ माननीय देवेन्द्रराज कंडेलले विस्तृतमा बोल्दा मैले सम्झिरहेको छु, यो सदनमा मैले र अरु साथीहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव । जसमा २०३० सम्ममा नेपाललाई र सन् २०२७ सम्ममा काठमाडौंलाई विद्युतीय सवारीको शहर बनाउने भनेर हामीले भनेको संकल्प प्रस्ताव म सम्झन्छु । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदै गरेको क्याविनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको नेपालमा वायु प्रदुषणको एउटा महत्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो, ओसिल फ्युल हो । यसका निम्ति हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ । यो जनस्वास्थ्यको विषय हो भनेको सम्झन्छु ।

हिजो भारतले नाकावन्दी लगाउँदै गर्दा संसदले पारित गरेको राष्ट्रिय उर्जा निती, राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण कुरा हो । भारत वा अन्य कुनैपनि देशको उर्जामा परनिर्भरता घटाउनको लागि अब जलविद्युत उर्जामा जानै पर्दछ भनेर भनेको म सम्झन्छु । स्टेट म्यानले जेनेरेशन हेर्छ, पोलिटिक्सले इलेक्सन हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्रै हेर्छ । परको किन हेर्नुभएन त्यतातिर मेरो चिन्ता हैन तर, यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन ।

अर्थमन्त्रीजीले भन्नु भयो कि ‘करिब–करिब डेढ अर्ब रुपैंया बाहिर गएको छ । त्यो पैसालाई रोक्नको निम्ति मैले गरेको हुँ ।’ म उर्जामन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एक पटक गएर हेर्दिनुस गएको वर्ष ।

यहाँ चकलेटको कुरा आयो, चकलेटमा त आफ्नो स्वार्थको कुरा छ । चकलेट मात्र हैन हामीले खाने फ्रोजन आलु, फ्रेन्च फ्राइ बनाएर लैजाने आलुमा मात्रै गाडीको भन्दा बढि पैसा गएको छ, खजुरमा गएको छ । हामी त्यो देखाएर बल्लबल्ल यहाँ स्वच्छ इनर्जी आउन लागेको छ त्यसलाई रोक्ने ?

अहिले गाडीमा गएको पैसाले ६ दिनको पेट्रोल डिजलको पैसा पनि पुग्दैन । पेट्रोल डिजल घटाउन तिर नलाग्ने ? २०० सिसि भन्दा माथिको कतिको गाडी जान्छ ? त्यो पेट्रोल डिजलको गाडी प्रायः सबै गाडी सरकारी अधिकारीले चढ्ने गाडीहरु मगाइएको छ, त्यो हेर्नुपर्दैन ?

त्यसैले यो सानो विषय हैन, यसमा जालझेल छलकपट छँदैछ, त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौं । नेकपा बोल्नु पर्दैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन ? उर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन ? तपाईहरु बोल्नु भएन केही छैन, हामीहरु बोल्छौं, बोल्छौं मात्र हैन, हिसाब किताब पनि गर्छौं, अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको निम्ति हाम्रो जनस्वास्थ्य सँग खेलवाड गर्ने, स्वच्छ इनर्जीको निम्ति हामीले चालेको लामो पाइला रोक्ने अधिकार छैन । यसलाई सच्याइयोस्, फिर्ता गरियोस ।
सांसद गगन थापाले आज प्रतिनिधिसभामा विनियोजित विधेयक २०७७ माथि प्रस्ताब दर्ता गर्दै गरेको संवोधन ।