मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

‘बजेट सन्तुलित छ तर निजी क्षेत्रलाई समेट्न सकेन’ – चेम्बर

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट सन्तुलित रहेको बताएको छ । चेम्बरले जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्दै समग्रमा बजेट सन्तुलित रहेको बताए पनि निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बताएको छ ।

चेम्बरले बजेट कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि मुख्यतः दुई वटा प्राथमिकता प्रदान गरिएको भन्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा बिस्तार एवम् स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार विकासका लागि ९० अर्व ६९ करोडको बजेट विनियोजन गर्नु सकारात्मक रहेको बताएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै २०० अर्वको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अर्वको मात्र स्टिमुलास प्याकेजको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सीमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरूको लागि पारिश्रमिक तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि ५ प्रतिशत व्याज दर तोकिएकोमा चेम्बरले सो दर २ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने बताएको छ ।

किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैङ्क स्थापना व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहित गरेको चेम्बरको धारणा छ । तीन हजार रुपैयाँ सम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च र २००० सम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाई केही सहजीकरण गर्ने ठहर गरिएको छ । डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्थाको थालनी सकारात्मक रहेको छ । यस्तै पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लगायत हवाई इन्धन र ग्राउण्ड हान्डलीङ चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक पक्ष भएको बताइएको छ ।

‘अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रतिस्पर्धी कर नीतिको आवश्यकता थियो, सोही अनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनु पर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सो अनुसार बजेटमा व्यवस्था भएन’

चेम्बरले धेरै कार्यक्रमहरू बजेटमा आएको भए पनि विद्यमान परिस्थितिमा बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष पूरा नहुने चेम्बरको ठहर छ । मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशत बढी नहुनेमा आशङ्का गरेको छ ।

चेम्बरले राजस्व सङ्कलन महत्त्वाकाङ्क्षी र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्यून रहने भएकोले राजस्वको लक्ष प्राप्तिको सम्भावना छैन ।

रोजगारीमा महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमको रूपमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्न रु ११.६० अर्व कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस पटक भारत र विदेशबाट १५ लाख भन्दा बढी फर्किने सम्भावना देखिन्छ ।

सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएको र २२५ अर्व आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोले यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ भने कर्जाको व्याजदरमा दबाब पर्ने चेम्बरको भनाई छ । कृषिमा विनियोजित रकम आवश्यकता अनुसार नआएको बताइएको छ । कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको र कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कृषिजन्य उत्पादनमा थप सहुलियत आवश्यकता देखिएको छ । तर कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउ बिजनको भंसार वृद्धिले प्रतिस्पर्धा क्षमतामा ह्रास भई झन् लागत बढ्न गएको चेम्बरको भनाई छ ।

ओर्ग्यानिक उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने प्राङ्गारिक मलको उत्पादनको लागि कुनै प्रोत्साहन नभएको, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको दर र दायराको वृद्धिले नकारात्मक सूची तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने सिद्धान्तको विपरीत भएको चेम्बरको ठहर छ ।

भसारका दरहरू घट्दै जानु पर्नेमा यसको विपरीत धेरै वस्तुमा भन्सारको दरहरू बढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहन हुने, सुन चाँदीको आयातमा भन्सार वृद्धिले सुनको अनाधिकृत व्यापार बढ्ने र चाँदीमा भएको भन्सार वृद्धिले निकासी हुने चाँदीका गरगहनाको मूल्य वृद्धि हुने भएकाले निकासी प्रभावित हुने चेम्बरको दाबी छ ।

विद्युतीय सामाग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइएता पनि इलेक्ट्रिकल गाडी लगायत विद्युतीय सामाग्रीहरूको आयातमा कर महशुल बढाइएको चेम्बरले भनेको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रतिस्पर्धी कर नीतिको आवश्यकता थियो । सोही अनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनु पर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सो अनुसार बजेटमा व्यवस्था भएन ।’

बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने बताइएको छ । लक डाउनले सृजित श्रमिकहरूको पारिश्रमिक समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको सो सम्बोधन नभएको चेम्बरको ठहर छ ।

यसै गरी तरलता अभाव एकल व्याज दर जस्ता निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेको छ । भने कोरोनाबाट प्रभावित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरूको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे सम्बोधन नभएको चेम्बरको भनाई छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...
Makalukhabar.com