रेडक्रस सोसाइटीमा अनियमितता भएको समितिको ठहर, सभापतिको भत्ता मासिक १ लाख २५ हजार !

चैत्र ३, काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भित्र चरम भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिले ठहर गरेको छ । समितिले रेडक्रसमा सरकारी नियन्त्रण नहुँदा चरम अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । रेडक्रसको अनियमितता रोक्न नियन्त्रणकारी निकाय र कानुन आवश्यक रहेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् । उनले रेडक्रस भित्र भएको भ्रष्टाचारका विषयमा प्रश्नहरु उठेको जनाउँदै रेडक्रसको बैधता माथि नै प्रश्न समेत उठेको जनाइन् ।   

अनियमितताका सन्दर्भमा समितिले सरकारलाई ठोस निर्देशन नदिएपनि अर्को पटक सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि र मन्त्रीसँग छलफल गरेर निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय रेडक्रसको निर्वाचन हुन सकेको छैन, नवीकरण पनि भएको छैन । रेडक्रसको वैधता र आर्थिक अनियमितताबारे पनि प्रश्न उठेको छ । 

भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले सोमबार रेडक्रसका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा रेडक्रस सोसाइटीका सभापति सञ्जीवकुमार थापाले नवीकरण नभए पनि रेडक्रस चल्ने विवादास्पद बयान दिएका छन् ।   

उनले समितिमा बोल्दै विगतमा तीन वर्षको नवीकरण एकै पटक भएको जानकारी गराउँदै नवीकरण नभएको आधारमा रेडक्रसको निर्वाचन रोक्न नमिल्ने बताए । ‘नवीकरण नभएकै आधारमा निर्वाचन रोक्नु हुँदैनथ्यो रोकियो । नवीकरण नभएर पनि रेडक्रस चल्छ, विगतमा एकै पटक तीन बर्षको नवीकरण पनि भएको थियो’ सभापति थापाले भने । 

सभापति थापाले समितिमा यसरी प्रस्तुत हुँदा समितिकी सभापति निरुदेवी पालले सभापतिमा दम्भ रहेको बताइन् । बैठकपछि सभापति पालले बोल्दै अन्र्तराष्ट्रिय संस्था हो यसलाई नेपालमा कानुन लाग्दैन भन्ने दम्भ रेडक्रस सभापतिमा देखिएको बताइन् ।  

रेडक्रसका सभापतिले भत्ता भन्दै मासिक १ लाख २५ हजार रुपैंया लिएको देखिएको छ । सभापति संजिव थापाले मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएको समिति समक्ष स्वीकार पनि गरेका छन् । २०७२ सालको भूकम्पको समयमा राहत र उद्धारका क्रममा काम गर्दा थापाले निर्वाह भत्ताको रुपमा उक्त रकम लिएको बताएका छन् ।   

उनले अहिले भने उक्त भत्ता नलिएको बताउँदै आफुले लिएको भत्ता कानुन र विधान सम्मत रहेको पनि बताएका छन् । ‘भूकम्पपछिको विशेष परिस्थितिमा लिएको हो । कानुन र विधान सम्मत लिएको हो । अनोरारियम भत्ता लिएको सत्य हो’ थापाले भने । उनले बैदेशिक सहायता लिँदा समेत सरकारको स्विकृति नलिएको स्विकार गरेका छन् ।   

रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले नियम विपरीत अनोरारियम भत्ता लिएको भन्दै संसदको समितिमा उजुरी परेको थियो । उजुरी अनुसार रेडक्रसका अध्यक्षले मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता लिने गरेको देखाइएको छ भने अन्य पदाधिकारीले ३५ हजारदेखि ४० हजारसम्म भत्ता लिने गरेको उल्लेख छ । 

उनले पटक–पटक अनुरोध गरेर वैदेशिक साहयता प्राप्त गरिने र त्यसको जानकारी समाज कल्याण परिषदलाई थाहा हुने तथा परिषद्का प्रतिनिधि केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा छलफलहरुमा सहभागि हुने हैसियत भएको बताएका छन् । थापाले रेडक्रसलाई अनुगमन नियमन गर्न कानून र नियमनकारी सरकारी निकाय चाहिएको बताउँदै अहिले कुन मन्त्रालय अन्र्तग हो आफुहरुलाई थाहै नभएको बयान दिएका छन् । साथै उनले रेडक्रसलाई गृह मन्त्रालय अन्र्तगत राख्न भनेको बताएका छन् ।   

थापाले भूकम्पका बेला आएको वैदेशिक सहायतामा अनियमितता नभएको जिकिर गरेका छन् । भुकम्पका बेला रेडक्रममा ८ अर्व ९३ करोड, ६ लाख ६२ हजार ४२९ रुपैंया बैदेशिक सहायताका लागि प्रतिवद्धता आएको र ७ अर्ब ९० करोड, ९१ लाख २२ हजार ४८ रुपैयाँ प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले प्राप्त रकममध्ये ९८ प्रतिशत खर्च भएको समिति बैठकमा बताए । 

रेडक्रसभित्रको अनियमितताबारे संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत अध्ययन गर्दैछ । रेडक्रसविरुद्ध परेको उजुरीबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीलाई बोलाउने समितिले निर्णय गरिसकेको बताइएको छ ।