बाँस्कोटामाथि छानबिनबारे मतभेद, ठूला भ्रष्टाचारमा निष्कर्ष दिन अख्तियारको ढिलाइ, प्रेस किन्न पासपोर्ट छपाइ रद्द

फागुन ११, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले फरक-फरक विषयका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेका छन् । सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी कमिसन विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि पार्टीले पनि छानबीन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मतभेद भएको समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ ।   

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा बाँस्कोटाले ७० करोडको डिल गरेको अडियो प्रकरणबारे राज्यले मात्रै छानबिन गर्ने कि पार्टीले पनि गर्ने भन्नेबारे दुई अध्यक्षबीच मत बाझिएको हो । 

‘शनिबारको बैठकमा दुई एजेन्डा थिए,’ नेकपा सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो एमसीसी अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र दोस्रो गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणबारे छलफल गर्ने । दोस्रो विषयमा नेताहरूबीच चर्काचर्की नै भयो ।’ 

समाचार अनुसार, कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । लगत्तै अर्का अध्यक्ष दाहालले बाँस्कोटाबारे धेरै प्रश्न आएकाले यसलाई पार्टीमा छलफलको विषय बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

‘प्रश्न उठिसकेपछि पार्टीभित्र पनि एक किसिमको विषय बन्नुपर्छ, यसलाई छलफलको विषय बनाऔं,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । दाहालको भनाइमा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा सहमत देखिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको विषय सरकारको कुरा भएको र अहिले विभिन्न निकायले छानबिन गरिरहेको भन्दै त्यसलाई बैठकमा तन्काउन नहुने बताएका थिए । 

‘अध्ययन र छानबिनका लागि उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नुभएको छ, संसद्, सीआईबी, अख्तियारजस्ता निकायले छानबिन गरून् भन्नुभएको छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यो विषयमा अरू कुरा गरेर के अर्थ हुन्छ र ?’ ओलीको भनाइमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सहमति जनाए भने महासचिव विष्णु पौडेल मौन बसे । 

नयाँ पत्रिकाले ‘प्रेस किन्न पासपोर्ट छपाइ रद्द’ शीर्षकको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेको छ ।  

५० लाख इ–पासपोर्ट छाप्न राहदानी विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरअनुसार प्राप्त प्रस्ताव खोल्नु केही घन्टाअघि गत २१ कात्तिकमा प्रक्रिया नै रद्द गरिएको थियो, प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशमा प्रक्रिया रद्द गरेको विभागले अहिलेसम्म औपचारिक पत्र पाएको छैन । 

संसारका एक सय १३ देशले इ–पासपोर्ट सुरु गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२१ देखि इ–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैका लागि ५० लाख पासपोर्ट छाप्न खोलिएको टेन्डर गत कात्तिकमा अचानक रोकियो । कारण ? सेक्युरिटी प्रेसको खरिद अत्यावश्यक छ भन्ने देखाउन पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।  

इ–पासपोर्ट लागू गर्ने प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले महत्व दिँदै आएको छ । निरन्तर तीन वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२१ सम्म इ–पासपोर्ट लागू गरिसक्ने लक्ष्यलाई सरकारले दोहोर्‍याउँदै आएको छ । सरकारको त्यही लक्ष्यअनुसार राहदानी विभागले कानुनी आधार पनि तयार पारिसकेको छ । 

समाचार अनुसार,इ–पासपोर्ट लागू गर्न आवश्यक ऐन, कानुन, निर्देशिका तयार गर्न विभागले झन्डै दुई वर्ष बिताएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले निकै मिहिनेत गरेर इ–पासपोर्ट खरिदका आधार तयार पारेका थियौँ ।’ ३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले विभागलाई इ–पासपोर्ट छपाइ गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आठ अर्बको बजेट सीमाभित्र रहेर कम्तीमा ५० लाख इ–पासपोर्ट खरिद गर्न भनेको थियो ।  

‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गरी गत १० भदौमा विभागले इ–पासपोर्ट छपाइमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो । प्रक्रियामा १९ विदेशी कम्पनीले दरखास्त दिएका थिए ।  विभागको कार्यतालिकाअनुसार २१ कात्तिकमा बोलपत्रहरू खोल्ने तयारी थियो । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ठीक एक दिनअगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै विभागलाई निर्देशन आयो– ठेक्का तत्कालै रद्द गर्नू ।  

प्रक्रिया रद्द गर्न विभागले औपचारिक पत्र मागेको थियो । तर, पत्र आउँदै गर्छ, प्रक्रिया रद्द गर्नु भन्ने ठाडो आदेश आएपछि विभागले २१ कात्तिककै दिन बिहान पत्रिकामार्फत सूचना निकालेको थियो । त्यही सूचनाका आधारमा इ–पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया रद्द भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता परिमार्जन गर्न लचिलो बनेको समाचार अन्नपूर्णमा छ । प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि हत्तारिरहेका ओली परिमार्जनका सम्बन्धमा अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग कुरा गर्न तयार देखिएका हुन् । 

पार्टीभित्र बहुसंख्यक नेताहरू एमसीसी अनुदान सम्झौता परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले समेत परिमार्जन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिएपछि ओली लचक बनेको नेताहरूले बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा कार्यदल संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्ययनका निष्कर्षबारे बिफ्रिङ गरेका थिए । यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गरेमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने भन्दै परिमार्जनमा जानुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष उलने सुनाएका थिए । खनालले सम्झौताका राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाबारे पनि ब्रिफिङ गरेका थिए, समाचारमा छ ।। 

‘कार्यदलका संयोजकले सम्झौतामा रहेका आपत्तिजनक विषयबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । अब यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति छ,’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘यसबारे अर्को बैठकबाट निर्णय लिइनेछ ।’ नेकपाले एमसीसी अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको कार्यदल बनाएको थियो । 

कार्यदलले २० दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा मूल सम्झौता गर्दा त्यसभित्र अर्थ मन्त्रालयले अन्य थप १४ वटा भित्री सम्झौता गरेको र त्यसमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । भित्री सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई समेत जानकारी नदिई गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भित्री सम्झौताका केही ठाउँमा सम्झौता नेपालको कानुनसँग बाझिएमा ‘न्युयोर्क स्टेट’ को कानुन हाबी हुने गरी गरिएको समेत आफूहरूले भेटेकाले सम्झौताका केही बुँदामा परिमार्जन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । 

नागरिकले ‘एमआरपीमा पनि जिटुजी तयारी’ शीर्षकको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेको छ । सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एअमारपी) को बुकलेट खरिदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राहदानी विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय हँुदै २५ लाख थान एमआरपीको बुकलेट सरकार–सरकारबीच हुने खरिद प्रक्रिया (जिटुजी) का माध्यमबाट खरिद गर्ने प्रस्ताव गत साता नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको परराष्ट्रसम्बद्ध स्रोतले नागरिकलाई बतायो। 

स्रोतको अनुसार प्रस्तावमा युरोपेली सरकारी कम्पनीसँग २५ लाख थान एमआरपी बुकलेट खरिद गर्न जिटुजी माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन भन्दै ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गर्न लागिएको इ–पासपोर्टको ठेक्का राहदानी विभागले गत कात्तिकमा रद्द गरेको थियो। सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै इ–पासपोर्टको ठेक्का रद्द गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा इ–पासपोर्टको ठेक्का रद्द गरिएको भनिए पनि ठेक्का नै रद्द गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन। 

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले अहिले साढे पाँच लाख थान एमआरपी मात्र बाँकी रहेको जनाउँदै चाँडै निकास खोजिने बताए। २५ लाख थान एमआरपी बुकलेट खरिद गर्न जिटुजी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावमा भने अहिले बोल्न उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ। ‘विभागसँग राहदानी अभाव हुँदै गएको छ, आइतबारसम्म केही निकास निस्कन्छ होला, अहिले नै यस विषयमा केही नबोलौं,’ खड्काले भने। 

नेपाल समाचारपत्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चारवटा ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न ढिलासुस्ती गरेको पाइएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । भ्रष्टाचारका यस्ता ठूला प्रकरणमा ढिलासुस्ती हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्धका केही निकायले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको धेरै समय भइसकेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले सो प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपिया“ भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सो प्रतिवेदनलाई समितिले छानबिन गर्ने भन्दै अख्तियारमा समेत पत्र पठाएको थियो ।   

पूर्व माओवादीको लडाकहरूलाई छुट्याइएका रकममा ४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै दर्ता गरिएको उजुरीको सम्बन्धमा अख्तियारले जनतालाई सन्तुष्टि हुने गरी छानबिन नगरको आरोप लाग्दै आएको छ ।  

एसिड हिंसामा परेका महिला न्याय पाउन भौँतारिरहेका छन् । एसिडले पोलिएको अनुहारका कारण पाउने लाञ्छनाबाट जोगिन छोपेर हिँड्न बाध्य छन्, गोरखापत्रमा खबर छ ।  

चार वर्षअघि ट्युसन पढ्न जाँदै गर्दा सङ्गीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि जीवन खड्काले एसिड प्रहार गरेका थिए । एसिडले अनुहार र शरीरका विभिन्न भाग जलेदेखि नै सङ्गीता पीडामै हुनुहुन्छ । एसिड आक्रमणपछि उहाँको पाँच पटक शल्यक्रिया भयो तर अझै दस पटक शल्यक्रिया गर्न बाँकी छ । उनले अझै सामान्य हुन सकिरहेकी छैन । पछिल्लो समय आँखामा समस्या देखिएको छ । आफूले जस्तै अरूले हिंसा खेप्न नपरोस् भन्ने चेतना जगाउन लड्दैछु भनिन्। 

जुन बेला उनीमाथि एसिड आक्रमण भयो त्यो बेला नेपालको कुनै पनि कानुनमा एसिडले आक्रमण गर्दा कस्तो न्याय दिने वा कस्तो कारबाही चलाउने भन्ने उल्लेख थिएन । त्यसैले ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो । मुख्य कानुनी प्रावधानको अभाव रहे पनि अदालतले जीवनलाई हदैसम्मको काराबास सजाय सुनायो । पीडक कारागारमा छ, उनी भने सामाजिक न्याय खोज्दै छिन्। उतिबेला कानुनमा क्षतिपूर्ति र उपचारको कुनै व्यवस्था नहुँदा अहिलेसम्म कुनै राहत पाएकी छैनन् । 

समाजमा पुनस्र्थापना हुन सङ्घर्ष चल्दै गर्दा शरीरको पीडाले बेलाबेला झस्काइरहन्छ । ऊ एसिड छ्यापिएकी सङ्गीता त्यही हो, हेर त कस्तो अनुहार बिग्रिएछ यस्तै भनाइ दिनहुँ सुन्नुपर्छ । जेनी खड्कालाई पनि कमलपोखरीमा २०७६ जेठ १ गते उनलाई विष्णु भुजेलले एसिड छ्यापे । उनको कानुनी कारबाही अदालतमा चल्दैछ । मलाई अदालतले मेरो पीडाको त्यो पल सोध्दैन । अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर मात्र सोध्छ भन्छिन्। 

अनुहारको केही भाग र छाती लगायत अन्य स्थानमा परेको एसिडको असर केही कम हुँदैछ । एसिड प्रहार हुँदा प्लास्टिक झैँ पग्लेको अनुहार र शरीर आफ्नो जस्तै नरहेको पीडा उनको आँखा र मुहारमा झल्कन्छ । एसिड छ्यापेर त्यस्तो हुँदा पनि अझै समाजमै हिँड्न बाध्य हुनु यो उनले भोगिरहेको पीडा हो । उनी एसिड हान्नेलाई एसिड हान्ने कानुन ल्याउनुपर्छ । अन्य कानुनले पीडकलाई कसरी थाहा दिन्छ कि कति पीडा हुन्छ भन्छिन्। मागमा आक्रोश पनि छ । एसिड हान्नेले पहिल्यै पाउने सजाय र कानुनको लेखाजोखा गरेरै त्यस्तो कदम उठाउने गरेको दाबी गर्छिन्। 

वीरगञ्जमा मुस्कान खातुनलाई २०७६ भदौ २१ गते स्कुलबाट फर्कदै गर्दा साम्सद आलमले एसिड छ्याप्यो । मुस्कानको अझै शल्यक्रिया चलिरहेकै छ । त्यस्तै २०७५ असोजमा रौतहटकी सम्झनाकुमारी दासलाई रामबाबु पासवानले एसिड प्रहार गर्‍यो । नवलपरासीकी वसन्ती परियारलाई त्यही बेला विमल श्रीपालीले एसिड हाने। एसिड छ्यापिए पछिको पीडादायी जीवन बोकेर उनीहरू सामाजिक न्यायको आशमा जिउने सङ्घर्षमा छन् ।