आठ हजार डलरमा बालबालिका बेच्दै सरकार, विकासले गति पक्रन सकेन, दिलिपसिंह विष्ट नै निर्मला पन्तको हत्यारा

माघ २७, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाले फरकफरक विषयलाई उठाएका छन् । आज गोरखापत्रले प्रमुख समाचारका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औं बैठकमा संवोधान गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ । 

समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्ने गरी विकास गति पक्रिन नसकिएको बताउनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “जुन गतिका साथ विकासका काम अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यो गति पक्रिन सकिएको छैन ।” 

उहाँले विकास निर्माणका काम ढिलासुस्ती हुँदा प्रतिफलसमेत ढिलो हुने चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो काम अत्यन्तै ढिलासुस्ती भयो । पुँजीगत खर्च अत्यन्त ढिलो भएको छ । बैदेशिक लगानीका आयोजनाहरु तीब्र गतिले अगाडि बढ्न सकेन ।” राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको द्रूत विकासका लागि जुन गतिको विकास खोजेका छौं त्यो अनुसारको गति पक्रिन आफ्ना सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नसमेत बैठकका सहभागीलाई निर्देशन दिनुभयो । 

उहाँले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको संक्षिप्त समीक्षा गर्दै भन्नुभयो, “केही उपलब्धि नभएका होइनन्, केही भएका पनि छन् । तर पनि विल्कुल सन्तोष गर्न सकिने अवस्था होइन ।” 

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने डेढवर्ष अघि कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार अनी हत्याको दोषी दिलिपसिंह विष्ट नै भएको भन्दै एआइजी धिरु बस्न्यात टोलीको प्रतिबेदन नै खारेज गरेको समाचार छ ।   

समाचार अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एआईजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन खारेज गरेको छ । डीआईजी सुरज केसी नेतृत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै अघिल्लो प्रतिवेदन खारेज गरेको हो । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बलात्कार र हत्या आरोपमा पक्राउ परेर छुटेका दिलीपसिंह बिष्ट नै मुख्य अभियुक्त रहेकाले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागमार्फत कञ्चनपुर प्रहरीलाई आइतबार निर्देशन दिएको छ । 

भीमदत्त नगरपालिका–२ (कञ्चनपुर) स्थित खोल्टीकी पन्तको शव २०७५ साउन ११ गते त्यही नगरपालिकाको वडा नम्बर १८ स्थित निम्बुखेडा खोला किनारको उखुबारीमा फेला परेको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र कञ्चनपुर प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा भदौ ३ गते बिष्ट पक्राउ परेका थिए । तर स्थानीय भीड र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिवेदनले बिष्ट निर्दोष रहेको दाबी गर्दै फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए । 

प्रहरी अनुसन्धानले भने बिष्ट नै दोषी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समिति र एआईजी बस्न्यातको आन्तरिक समितिका प्रतिवेदनले बिष्टलाई निर्दोष भनेका थिए । दुवै प्रतिवेदन र कञ्चनपुर प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बाझिएपछि घटनाका अभियुक्त कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् । 

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले एआईजी बस्न्यातको संयोजकत्वमा २०७५ भदौ ३१ मा आन्तरिक अनुसन्धान समिति गठन गरेका थिए । त्यही समितिले आरोपित बिष्टलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । तर पछिल्लो समितिले बस्न्यात समितिले प्रहरी र सरकारविरोधी धारणाबाट प्रभावित भएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । बस्न्यात र मैनाली नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले बलात्कार र हत्या आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सघाएको भन्दै एसपी दिल्लीराज बिष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरेको थियो । 

आजको राजधानी दैनिकले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषय अदालत गएको विषय भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको प्रति सभामुख अग्नि सापकोटा असन्तुष्ट भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।   

ललिता निवास प्रकरणकै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले तीन पटक संसद अवरुद्ध गरेपछि सभामुखले अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा बोल्न नमिल्ने भन्दै संसद अवरुद्ध नगर्न प्रतिपक्षका सांसदलाई भनेका थिए । तर, आइतबार पनि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि सभामुख असन्तुष्ट भएका छन् ।   

नागरिक दैनिकले भने पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरवेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको सैलुङ कम्पनीले ललितपुरको नख्खुस्थित अलकत्रा कारखानाले वायु प्रदुषण गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।   

ललितपुरको नक्खुस्थित मेडिसिटी अस्पतालबाट केही किलोमिटर पर सैलुङ ग्रुप अफ कम्पनीले खोलेको अलकत्रा कारखाना छ । नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त कारखानाका अध्यक्ष हुन् । त्यस कारखानाबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणले स्थानीयवासीलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ । त्यहाँबाट जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइड ग्याँस उत्सर्जन हुने गर्छ । काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा सवारीसाधनबाट उत्सर्जन उत्सर्जन हुने धुवाँसँगै विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानले गर्ने उत्सर्जन पनि उत्तिकै जिम्मेवार मानिन्छ । 

वायु प्रदूषणका कारण उपत्यकामा मात्र झन्डै नौ हजारजनाको मृत्यु हुने विश्व स्वास्थ संगठनले २०१६ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदूषणका हिसाबले आइतबार साँझ एक सय ७३ अक्वा इन्डेक्ससहित संसारको नवौं प्रदूषित सहरमा काठमाडौं रहेको एयर भिजुअलले जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण, क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर कोएलिसनको सहकार्यमा स्थापित ब्रेथलाइफ नामक एक अन्तराष्ट्रिय अभियानका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वार्षिक ३७ हजार तीन सय ९९ को मृत्यु हुने गर्छ । 

कारखानाका प्रबन्धकसँग गुनासो गर्न जाँदा जिउँदै जलाउने धम्की दिएको आरोप स्थानीयको छ । कारखानाबाट परिचालित गुन्डाको कारबाहीमा पर्ने डरमा धेरैजसो स्थानीय बोल्नसमेत डराउँछन् । कारखानाबारे सोधखोज गर्दा ललितपुर महानगरपालिका–२७ की वडा सदस्य सपना महर्जन यो विषयमा बोल्न चाहिनन् । स्थानीयलाई डरत्रास देखाई सञ्चालनमा रहेको यो कारखाना गैरकानुनी रहेको नागरिक खोजले देखाएको छ ।   

अन्नपूर्ण पोस्टले भने चीनमा रहेका नेपालीले  चीनमा उद्दारको पर्खाईमा रहेका एक डाक्टर र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले गरेको वार्तालापलाई प्रमुख खबरका रुपमा प्रकाशित गरेको छ । शर्मासँग चीनमा रहेका डा. गौरव पोखरेलले चीनमा कोरोना भाइरसबाट चीनमा नेपालीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण नभएपनि १५ दिन देखी एउटै कोठामा बस्नुपरेको, खानेकुरा नभएको तथा यत्तिकै बसिरहे कुनैपनि बेला भाइरस सर्न सक्ने भएकोले चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल फर्काउन आग्रह गरेका छन् ।   

नयाँ पत्रिकाले धर्म सन्तानका नाममा २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिका विदेश पठाएर २ करोड १० लाख ६४ हजार डलर संकलन गरेपनि ती बालबालिकाको अवस्था कस्तो रहेको तथ्यांक संकलन गर्न नसकेको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।   

‘आठ–आठ हजार डलर लिएर बालबालिका  विदेश पठाउने कारोबारमा सरकार’ शिर्षकमा प्रकाशित मुख्य समाचार अनुसार धर्मसन्तानका नाममा २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिका विदेश पठाएर सरकारले संकलन र्गयो दुई करोड १० लाख ६४ हजार डलर, तर ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधखोज गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । 

नेपालमा जन्मिएका हरेक बालबालिकाले नेपालमै बढ्न र पढ्न पाउने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ । तर, राज्य आफैँले २० वर्षमा २६ सय ३३ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पेको छ । अझ विडम्बना सरकारले बालबालिका विदेशीलाई जिम्मा लगाएबापत आठ हजार डलरका दरले रकम पनि लिने गरेको छ ।   

उन्नत भविष्यका लागि कुनै पनि नागरिक स्वेच्छाले बिदेसिन सक्छ । तर, आफ्नो रोजाइ तय गर्न नसक्ने १४ वर्षमुनिका अबोध बालबालिकालाई सरकारले पैसासँग साटेको हो । यसरी २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिकाबाट राज्यले दुई करोड १० लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर उठाएको छ । तर, ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधखोज गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन । 

बालबालिका अनाथ भए अभिभावकत्व दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, राज्यले अनाथलाई संरक्षण दिने होइन, धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पिने नीति नै लिएको छ । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति नामै राखेर यो ‘कारोबार’लाई सरकारले प्रवर्द्धन गरेको छ । प्रतिबालबालिकाबाट आउने आठ हजार डलरमध्ये तीन हजार यही समितिका नाममा खर्च भएको छ । पाँच हजार डलर भने सम्बन्धित बालबालिका रहेको बालगृहले लिने गरेको छ । कतिपय बालगृह यही पैसाका लागि सञ्चालन भएको बालबालिका मन्त्रालयकै जिम्मेवार अधिकारीहरू बताउँछन् ।   

गत वर्ष देवानी संहिता जारी भएपछि धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति स्वतः खारेज भएको छ । त्यसैले अहिले वैधानिक कारोबार रोकिएको छ । तर, फेरि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न कारण देखाउँदै फिर्ता पठाएको छ ।   

बालबालिकाले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न नसक्ने हुनाले उनीहरूलाई धर्मपुत्र/पुत्री बनाएर विदेश पठाउने प्रक्रियालाई संसद्को महिला तथा सामाजिक विकास समितिले गलत भनेको छ । गत बुधबार समितिले त्यस विषयमा छलफल गर्दै विदेशीहरूले नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजाने कार्य रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । गैरकानुनी रूपमा एवं अदृश्य मिलेमतोमा पनि नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई बेच्ने गरिएको निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको छ । संसदीय समितिले संघ, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, समाजकल्याण ऐन, २०४९, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ लाई सुधाररशंसोधन गर्न प्रक्रियामा लैजान पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।   

हेर्नुहोस आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्ट पेज