सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणः ‘मन्त्री नै यतीको एजेन्ट’

फागुन ९, काठमाडौं ।  सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य धर्मशिला चापागाइँले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फ्रान्सको आइएन ग्रुपलाई यती होल्डिङसको तर्फबाट आफैले पत्राचार गरेको आरोप लगाएको समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।   

फ्रान्सको आइएन ग्रुपको स्थानीय एजेन्ट यति होल्डिङस् हो । सदस्य चापागाईले बिहीबार समिति वैठकमा बोल्दै २०७६ जेठ ५ मा फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपलाई लेखेको पत्रमा नेपालको आधिकारिक एजेन्ट यतीका तर्फबाट मन्त्री बाँस्कोटा आफै संलग्न भएर पत्राचार गरेको आरोप लगाइन । चापागाइँले मन्त्री बाँस्कोटाले यती होल्डिङसको तर्फबाट आफैले पत्राचार गर्नु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको बताइन् । 

मन्त्रीजस्तो पदमा रहेको व्यक्ति यतीको एजेन्टको भूमिकामा देखा पर्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै साँसद चापागाइँले यस विषयमा लेखा समितिले विस्तृत रुपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग राखिन् । सेक्युरिटी प्रेस स्थापनका लागि फ्रान्सको आइएनग्रुपसँग सरकारले गत फागुनमा एमओयु गरेको थियो । त्यस भन्दा अघि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र यतीका मालिक स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पा पटक–पटक फ्रान्स र जर्मनी भ्रमण गरेका थिए । 

समाचार अनुसार लेखा समितिका सदस्यहरुले सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का लिने कम्पनीको स्वार्थमा पटक–पटक सम्बन्धित देशको भ्रमण गर्नुको उद्देश्यको विषयमा कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई प्रश्न गरे । सांसद विरोध खतिवडाले फ्रान्स र जर्मनीमा भएको भ्रमणमा भएको खर्चको विवरण मागेपछि पौडेलले आफ्नो भ्रमणमा फ्रान्सेली कम्पनीले नै खर्च व्यहोरोको बताए । त्यस लगत्तै साँसद राजन केसीले सेक्युरिटी प्रेस खरिदको संलग्न पदाधिकारीहरुको पासपोर्ट नै मगाएर छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गरे । 

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको श्रीमति अमेरिकामा चिकित्सकका रुपमा कार्यरत रहेको र उनको समेत अमेरिकी ग्रीन कार्ड रहेको चर्चा चलेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले पासपोर्ट नै मागेर छानबिन गर्न माग गरेका छन् । समितिमा संसदहरुले प्रस्तावमा ऋण लिने भनिएका तर सरकारको निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत जुटाउने भनिएको तथा व्याज लागतको व्यभारको अवस्था फरक हुन सक्ने देखिएको र यतिकै अवस्थामा कसरी प्रस्ताव स्वीकार गर्न मिल्छ रु भन्दै प्रश्न गरे । 

समितिका सभापति भरत शाहले भुक्तानीको मोडालिटी समेत स्पष्ट पार्न भनिएको पौडेल त्यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएकाले अर्थ मन्त्रालयलाई साध्नुपर्ने भन्दै पन्छिए । जिम्मेवार व्यक्तिले गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै साँसदहरुले आपत्ति जनाएपछि उनी चुप लागे ।