सरकारलाई काउन्टर दिने ल्याकत कांग्रेसको नभएकै हो ? (टिप्पणी)

फागुन ११, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर छ । सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको कांग्रेसकै केन्द्रीय नेताहरुले भनिरहँदा सदनमा सो विरुद्ध कांग्रेसको भूमिका देखावटी मात्र भएको छ ।   

नेकपा ओली सरकारले फागुन १ गते दुई वर्ष पुरा गर्दा कांग्रेसले सरकारले गरेका कामको विश्लेषण त गर्यो तर, छायाँ सरकार नै गठन गरेर सत्ताधारीलाई काउन्टर दिने अभियान थालेको कांग्रेस आफैंभित्र रुमलिएको छ । कांग्रेस यतिबेला इतिहाँसकै कठिन मोडमा उभिएको विश्लेषण गर्नेहरु धेरै छन् । खासगरी कांग्रेसकै नेतृत्व तहमा रहेकाहरुले कांग्रेस सभापतिको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोइराला खानदान र कृष्ण कृष्णप्रसाद सिटौला गुटको भूमरीमा रुमलिएको कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा कमजोर हुनुको प्रमुख कारकतत्व स्वयं कांग्रेस हो ।   

सत्तारुढ दलका नेताहरु मुलुकको सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न लागिरहँदा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरु मौन रहनु अचम्म लाग्दो परिदृश्य देखिएको छ । वाइडवडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति प्रकरणमा कांग्रेसभित्रका ठूला नेताहरुको नाम समेत जोडिँदै आएपछि शीर्ष नेताहरु ‘तैं चूप मैं चूप’को अवस्थामा छन् ।   

त्यसमाथि झन पार्टी सभापति र भर्खरै उपसभापति भएका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचारको मुद्दामा बोल्नै नसक्नेगरी थचारिएका छन् । देउवा प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति प्रकरण, आइजीपी नियुक्ति प्रकरण तथा वाइडवडी काण्डमा बोल्न सक्दैनन् । पार्टीको विधान विपरित उपसभापति बनाइएका विजयकुमार गच्छदार स्वयं ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएर सांसदबाट समेत निलम्बित भएपछि आफ्नै बचाउमा कुदिरहेका छन् । उनलाई सरकारको कामकारवाही नियाल्ने फुर्सदै छैन ।   

रामचन्द्र पौडेललाई पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका बलियो नभएकोमा चिन्ता छ । बरिष्ठ नेता भएको पगरी गुथ्दै देशाटनमा रहेका पौडेललाई १४ औं महाधिवेशनमा सभापति खाने चिन्ता छ, उनलाई नेकपा सरकारले देशै उल्टाएपनि मतलव छैन । कृष्णप्रसाद सिटौला मौन ब्रत साँधेर बसेकाछन् । उनीपनि राष्ट्रियताका सवालमा होस वा भ्रष्टाचार र शुशासन कुनैपनि विषयमा  हत्पत्ति बोल्दैनन् ।   

सदनमा नभएकाले त बोल्न सकेनन् तर, सदनमा भएका समेत मौन बस्नुले कांग्रेसको औकात कति कमजोर रहेछ अनुभूत गर्न सकिन्छ । पार्टी महासचिव शशांक कोइरालाले सदनमा बोलेको सुन्न ६ महिना कुर्नुपर्छ । सभापति देउवापनि हत्तपत्त बोल्न चाहँदैनन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ७६ सांसदमा औलामा गन्न पुग्नेहरु बोल्छन् अरु निदाएर दिन कटाउनु बाहेक केही गर्न सक्दैनन् ।   

सदनबाहिर रहेका प्रभावशाली नेताहरुपनि खासै सरकारका काम कारवाहीमा बोलेको देखिँदैन । डा. शेखर कोइराला, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेस सुधार्न देश ब्यापी अभियानमा दौडिइरहँदा उनीहरु जति सरकारको गलत कामका विरोधमा उत्रन्छन् त्यत्ति नै अर्नुननरसिंह केसी, केदारनरसिंह केसी, प्रकाशशरण महत, रामशरण महत लगायतले बोल्नेुपर्नेमा मौनब्रत लिएर बसेको कार्यकर्तालाई अनुभूत भएको छ । पार्टीका भातृसंगठन झनै कमजोर भएका छन् यतिबेला । समयमा अधिवेशन नहुँदा पार्टीका संगठनहरु कमजोर भएका छन् । तरुण दल छिन्नभिन्न भएको छ । विद्यार्थी संघपनि त्यस्तै छ । महिला संघ, शिक्षक संघ लगायत सुतेका जस्तै छन् ।   

कांग्रेसका गगनकुमार थापा, दिलेन्द्रपूसाद वडू, मिन विश्वकर्मा, पुष्पा भुषाल, मिना सुब्बा, मिनेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खाँड, प्रकाशमान सिंह, डिला संग्रौला, अमरेशकुमार सिंह बाहेक अन्यले बोलेको सुनिदैन । कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा आएका ब्यापारिक घरानाका विनोद चौधरी, मोहन आचार्य, जिप छिरिङ लामा, बहादुरसिंह लामा, उमेश श्रेष्ठहरुले कुनैपनि महत्वपूर्ण विषयमा संसदमा बोलेको रेकर्ड कमै छ । बाँकी अन्य सांसदहरु रोष्टम ठोकेर र निदाएरै भत्ता पचाउन बाहेक केही गर्दैनन् ।   

दुई तिहाईको बलियो सरकारलाई काउन्टर दिन चानचुने प्रतिपक्षले सक्दैन भन्ने देखिएपनि अहिले बहुमतको सरकार हुँदापनि प्रमुख प्रतिपक्षले काउन्टर दिन नसक्नु विडम्बना हो ।   

यतिबेला नेकपा सरकार केही मन्त्रीहरुको भ्रष्टाचार काण्डले अलोकप्रिय भएको छ । खासगरी नेकपा महासचिब विष्णु पौडेल, सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकूल बाँस्कोटा भ्रष्टाचारको आरोपमा परेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षले त्यहि विषयलाई सदन र सडकमा उठाएर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा एकाध दिन संसद अवरुद्ध गरेर माइतीघरमा जुलुस निकालेर विरोध गरे जस्तो मात्रै गरियो । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा काण्डमा त कांग्रेसले संस्थागत रुपमा बोल्ने दृढता राखेन ।   

ओली सरकार अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख भइरहेको आभाष हुँदैगर्दा सरकारलाई सचेत गराउने प्रतिपक्ष नै निदाएको छ । यसले लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थालाई झनै कमजोर बनाइदिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमा सरकारले गरेका राम्रो कामको समर्थन गर्नु र नराम्रो कामको खबरदारी गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म हो । तर, नेपालमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षलाई आफ्नै काम कर्तव्य स्मरण गराउने बेला आएको छ ।   

यस्तो परिपाटीले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता कमजोर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन प्रेरितपनि गर्दछ । बलियो प्रतिपक्षले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता स्थापनार्थ सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छ । मुलुकमा शुशासन कायम गर्ने, राज्य संयन्त्रका विक्रिति विसंगति विरुद्ध संसद र सडकमा आवाज घनिभूत गर्ने, सरकारलाई स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडी बढ्न नदिने तथा जनताका मौलिक हक अधिकारलाई संस्थागत गर्न संसदमा खबरदारी गर्ने कर्म प्रमुख प्रतिपक्षको हो । तर, संसदमा कांग्रेस आफैं रानो हराएको मौरी जस्तो ‘निम्छरो’ भएको छ । जसले गर्दा जनताका मौलिक अधिकार कुण्ठित भइरहेका छन् । वाक स्वतन्त्रता धरापमा पर्दैछ । दण्डहिनता बढेको छ । संस्थागत र नितीगत भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । न्याय धर्मराएको छ । यो विषयमा कांग्रेसले गम्भिररुपमा सोच्न जरुरी छ ।