नेकपा सांसदको माग : खसआर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण दिइनुपर्छ

पुष २२, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले ‘ खसआर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण दिन माग गर्दै ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६’ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुप्तचरसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (विशेष सेवा विधेयक) मा हालसम्म खसआर्यलाई आरक्षण छैन । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरी विधेयक तयार पारिएको भन्दै नेकपाका १३ सांसदले २८ प्रतिशत आरक्षणको माग गरेका हुन् ।   

आरक्षण माग गर्ने सांसदहरुमा ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौड्याल, नन्दा चपाईं, खिमकुमार विश्वकर्मालगायत १३ जना रहेका छन् ।   

गुप्तचर निकायमा पदपूर्ति गर्दा खसआर्य आरक्षणको व्यवस्था नरहेको भन्दै उनीहरुले संशोधन दर्ता गराएका हुन् । विशेष सेवा विधेयकको दफा १५ को पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा ४५ प्रतिशत पद समावेशी हुनुपर्ने र ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई २० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २४ प्रतिशत, दलितलाई ५३ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था राखिएको छ । 

नेकपा सांसदहरुले आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, खसआर्यलाई २८ प्रतिशत, दलितलाई १३ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने माग गरेका छन् । महिलालाई छुट्टै आरक्षण नभनी प्रत्येक क्लस्टरमा ३३ प्रतिशत दिनुपर्ने संशोधनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

प्रस्तावित विधेयक समानताको हक र सामाजिक न्यायको हक विपरीत रहेको संशोधनकर्ताको तर्क छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकमा पनि खसआर्यलाई समावेशी क्लस्टरमा समेट्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । 

सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकमा पनि खसआर्यलाई कलस्टरमा राखेको छैन । यो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।विधेयकमाथिको छलफलमा नेकपाका सांसद झपट रावल लगायतले खसआर्यलाई क्लस्टरमा राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।