अख्तियारको अधिकार खुम्च्याईदै, नेकपाका शिर्ष नेताहरु अझै गुटवन्दीमा, बुढीगण्डकीको ४० अर्ब निष्क्रिय

माघ ९, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्यका लागि आज हुने मतदानको समाचार आजका सबै पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेका छन् । राजधानीबाट प्रकाशित कान्तिपुर दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक दैनिक, नेपाल समाचारपत्र, राजधानी दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा नयाँ पत्रिकाले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि आजको कार्य सूची रहेको समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।   

आज कान्तिपुर दैनिकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याइदै शिर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको छ । समाचार अनुसार संघ र प्रदेश तहका सरकारका नीतिगत निर्णय छानविन नहुने, भ्रष्टाचारको उजुरी छानविनमा हद म्याद ५ वर्ष राखिने तथा साना भ्रष्टाचारको सजाय बढाइए पनि ठूलाको यथावत राखिएको छ । कान्तिपुरकै आजको पहिलो पृष्ठमा ‘हामीलाई सताएर सरकारले के पाउँछ’ शिर्षकमा अर्को समाचार छ ।   

आज नागरिक दैनिकले सत्तारुढ नेकपाका शिर्ष नेताहरु अझै गुटवन्दीमा रहेको र त्यसमा अध्यक्षबाटै पार्टीको निर्देशन उलंघन भएको प्रमुख समाचार छ । यसैगरी बसुनधारा स्थित ११ रोपनी सरकारी जग्गा ब्यक्तिले कब्जा गरेको समाचार पनि छ ।   

नयाँ पत्रिका दैनिकले ६ वटा सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भनेर उठाएको ४० अर्ब रकम निस्क्रिय भएका समाचार छ । बुढीगण्डकीका नाममा प्रेटोलियम उपभोक्तबाट संकलित ४० अर्ब निस्क्रिय शिर्षकमा प्रकाशित समाचार अनुसार उक्त रकम अहिलेसम्म सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन ।   

नयाँ पत्रिकाले किसानको बक्यौता नतिर्ने अन्नपूर्ण, इन्दिरा र  लुम्बिनी चिनी मिलको  बैंक खाता रोक्का गरिँदै शिर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित गरेको छ । समाचार अनुसार सरकारले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल, नवलपरासीका इन्दिरा सुगर मिल र लुम्बिनी चिनी कारखानाको बैंक खाता रोक्का गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उनीहरूको खाता रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालय र  नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै छ । 

गोरखापत्र दैनिकले सर्वसाधारणको पहुँचले बढे भ्रष्टाचारका उजुरी शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । यसैगरी उपत्यका भित्रका सडक यसै महिनाभित्र सुधार गर्ने अर्को समाचार पनि छ ।   

अन्नपूर्ण पोस्टले सरकारले अघि बढायो एमसीसी शिर्षकमा मुख्य समाचार छ । समाचार अनुसार अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले दिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गर्ने–नगर्ने बहसले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सरकारले एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्न आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको छ । सूचीमा ७ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन छन् । 

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि दर्ता भएसँगै यो अनुदान सहायतालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र तीव्र मतभेद छ । पार्टीभित्र रहेको मतभेदबीच सरकारले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाका लागि आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर २० मा भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा एमसीसीका आयोजनाका लागि आयात गरिने वस्तुलाई भन्सार छुट दिने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले सोहीबमोजिम एमसीसीका परियोजनाका लागि पैठारी गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरी छुट दिन भन्सार विभागमा पठाएको छ । 

हेर्नुहोस आजका पत्रपत्रिकाका प्रथम पृष्ठ