‘मेहनत र पसिना माटोमै मिलिरहेछ !’ (१५ तस्वीर)

पुस १५, काठमाडौं । सर्लाही सिसौटियाका महेन्द्र महतो पहिलो पटक काठमाडौं आएका छन् । घुम्न होइन, सिंहदरबार घेर्न । सरकारसँग श्रमको भुक्तानी माग्न । उखु मिल सञ्चालकलाई कारवाही दिलाउन ।
उखुको मूल्य ९भुक्तानी० नपाएका उनी काठमाडौं आएको १२/१३ दिन भयो । यता आफन्तकोमा बसेका छन् । सरकारले कार्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी दिलाउने भन्दै दिएको आश्वासनको मिति गुज्रिएपछि उनी कृषक साथीभाईसँगै काठमाडौं आएका हुन् ।
परिवारै कृषक । खेती किसानीबाट जीवन गुजार्नुपर्छ । परिवार पाल्नुपर्छ । जसोतसो चलेकै हो । पछिल्लो समय भने बिहान÷बेलुकीको छाक टार्नै धौधौ भयो । उखु खेती त गरे खुब मिहेनतले तर फल पाएनन् । दुई वर्ष बढी भयो, उनले धनकहुल चिनी मिलबाट उखुको भुक्तानी पाएका छैनन् ।

मंगलबार दिउँसोको करिब १ बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका उखु कृषक र समर्थकसँगै उनी पनि चिच्याए, आफ्नो झिनो माग सरकारले पूर्ति गर्ला कि भन्ने आशाले । त्यहाँ केही घण्टा आफ्ना माग घन्काएर ३ बजेतिर बानेश्वर पुगे सँगसँगै । घाँटी सुक्यो । खुट्टा गल्यो ।
अँह सुन्दैन सरकार !
त्यहाँ चलखेलका कुरा चले । चिनी मिलका सञ्चालकसँग विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रीका साँठगाँठका आरोप प्रत्यारोपका खुलासा भए । तर बुढेसकालले छपक्कै छोपेको महेन्द्रलाई कसको, के चलखेल पटक्कै थाहा छैन, जान्नु पनि छैन । बस् आफ्नो भुक्तानी पाए पुग्यो !
टाउकामा पहेँलो फेटा बाँधेर त्यही भीडमा उभिएका अर्का पीडित उखु कृषक सीताराम महतो काठमाडौंमा एक छाक मात्रै खाएर बसेका छन् । बिहान खान्छन्, दिउँसो र बेलुकी भोकै !
सर्लाही सिसौटियामा त तीनै छाक खान्थे । यता भने पटुकी कसेर भोक टार्नु परेको छ ।
सर्लाहीमा ५ कट्ठा जमिनमा उखु खेती गरेका छन् सीतारामले । ८ जनाको परिवार छ । छोरोको नोकरी छ । बाँकी सबै खेती किसानीमै निर्भर छन् । उनले उत्पादन गरेका उखु अन्नपूर्ण चिनी मिललाई दान दिए जतिकै भयो । करिब ५५ हजार पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन् उनले । भुक्तानी माग्न गयो, मिलमा कर्मचारी भेटिँदैनन् ।
पसिना र मिहेनत माटोमै मिलिरहेछ । समस्याका खात छन् । समाधान उही पैसा ।
अर्का किसान रामविलास महतोको पीडा पनि उस्तै छ । उनले तीन वर्षदेखिको भुक्तान पाएका छैनन् । करिब ३ लाख जति लिनु छ चिनी मिलका साहुसँग ।
उनलाई डर छ, भएको १/२ कट्टा जमिन पनि बेच्नुपर्ने पो हो कि !
११ जनाको परिवार छ, पाल्नै पर्यो । खान/लाउन दिनै पर्यो । हुर्किएकी छोरी छ, विवाह गरिदिन सकेका छैनन् । पढ्दै गरेका छोराछोरीको पनि फि तिर्नै धौधौ परेको छ उनलाई । खै, कस्तो होला उनीहरुको भविष्य ? चिन्तित छन् उनी ।
माइतीघरमा लगाएको नाराको आवाज सरकारले नसुने सिंहदरबार घेर्ने योजना छ उनको । पैसा नलिइ घर नजाने अरे । ६ वर्षको संघर्षको अवधिमा कतिवटा सरकार फेरिए । अवस्था फेरिएन । पीडामा मल्हम लागेन । भोट माग्न आउँदा चिन्छन् रे स्थानीय सरकारमा उठेकाले, जितेपछि भुसुक्कै !
ऋण काढेर उखु लगाए, ऋणै काढेर मिलसम्म पुर्याए । पाएनन् भुक्तानी ।
उनी मात्रै होइन, सय जना किसान आएका छन् माइतीघर । माइतीघर मण्डला आएका पीडित किसान तथा उनका समर्थकहरुले बहुमतको सरकार कसको हो किसानको हो कि माफियाको ?, सम्पूर्ण चिनी मिल राष्ट्रियकरण गर उखु किसानको संरक्षण गर, ठग उखु मिल सञ्चालकलाई कारवाही गर, किसान मारा सरकार मुर्दावाद, किसानमाथिको शोषण बन्द गर लगायतको नारा समेत लगाए ।
यद्यपी मिल सञ्चालकलाई भने यसले कुनै असर नगर्ने सामाजिक अभियान्ता सरोज रोयको भनाइ छ । ‘किसानको आन्दोलनले मिल सञ्चालकहरुलाई कुनै असर गर्दैन । मिल नै जलाएपनि उनीहरुलाई केही फरक पर्दैन । किनकी उनीहरुको बिमा छ । सरकारले नै उनीहरुलाई संरक्षण दिइरहेको छ । मन्त्रीस्तरबाटै कमिसनको चलखेल भएको छ’, उनले भने ।
सरकारले चाहेमा दुई दिनमै किसानको माग पुरा हुने उनले बताए । भोट किसानको लिने समर्थन चाहीँ नगर्ने ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे ।
उनका अनुसार देशका विभिन्न उखु मिलहरुले किसानहरुलाई करिब १ अर्ब ३३ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । सर्लाहीमा मात्रै ७१ करोड बक्यौता बाँकी छ । कति किसानले अधियाँमा जग्गा लिएको जग्गामा खेती गरेका छन् ।
किसानले मिलले पैसा देओस्न/देओस् ऋण काढेरै भएपनि साहुलाई बुझाउनैपर्छ । रोग लागेका समयमा औषधीमुलो गर्न पनि कठिन छ ।
उखु किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग राख्दै उनले भने, ‘किसान मारेर समाजवाद आउँदैन । उद्योगपति किसानभन्दा बलवान हुन सक्दैनन् । किसानले उत्पादन नगरे उद्योग कसरी चल्छ रु उद्योगी, व्यापारीले यो बुझ्नु जरुरी छ ।’
यता उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगका सञ्चालकलाई खोज्न गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । गृहले इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो र अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरलका सञ्चालक राकेशकुमार अग्रवाललाई खोज्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अग्रवाललाई खोजिदिन भन्दै पत्राचार गरेपछि गृहमन्त्रालयले मातहतको प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। आन्दोलित किसानलाई केही हदसम्म राहत मिलेको छ । आफ्नो भुक्तानी पाउने आशा पलाएको छ ।








