कानुन साथमा हुनुपर्छ, हातमा होईन

मंसिर २९, काठमाडौं । पछिल्लो समय यौनहिंसा र महिलाविरुद्धका हिंसाका घटना धेरै नै सार्वजनिक हुन थालेका छन् । हरेक दिनजसो सात-आठ महिनाको बच्चादेखि ७०- ८० वर्षीया बृद्धासम्म बलात्कारको सिकार भएका खबर सुन्न र पढ्नमा आउँछन् । कतिको बलात्कार पछि हत्यापनि भएको छ भने, कतिलाई बलात्कार गरेर अपराधी फरार छन् । पछिल्लो समय निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्ड नेपालमा भएको एक दर्दनाक हत्याकाण्ड मध्ये एक हो ।   

कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको थियो । २०७५ साउन १० गते महेन्द्रनगरमा साथीको घरबाट हराएकी पन्तको मृत शरीर भोलिपल्ट स्थानीय उखुबारीमा फेला परेको थियो । स्थानीय बासिन्दाले हत्याकाण्डमा प्रहरीको हात रहेको आशंका गरि छानबीन गर्न माग गरेको थियो । प्रहरीको विरुद्धमा भएको प्रदर्शनमा गोली लागि थप एक युवकको मृत्यु पनि भएको थियो । त्यसपछि भदौ ७ गते सरकारले उक्त घटनाका लागि एक विशेष छानबीन समिति गठन गर्यो । छानबीन आयोगले घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको लापरबाही भएको प्रतिवेदन दिएको छ । तर, आज १६ महिना वितिसक्दा पनि निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाई सजाय दिन सरकार चुकि रहेको छ ।   

निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्ड एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो । अहिले देशमा हरेक दिन बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । बलात्कारका घटना बाहिर आउन थालेसँगै समाजमा बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग पनि बढिरहेको छ । सर्वसाधारण मात्र होइनन्, जिम्मेवार पदमा रहेकाहरुले पनि यस्तै माग गरेको सुनिन्छ ।   

भारतमा हालैमात्र एक महिलालाई सामुहिक बलात्कार गरि जिउँदै जलाएर मारेको घटनाको आरोपमा चार जनालाई प्रहरीले इन्काउन्टरमा मार्यो । जुन स्थानमा महिलालाई बलात्कार गरेर मारियो त्यही स्थानमा नै आरोपी भनिएका चारजनाको प्रहरीले इन्काउन्टर गर्यो ।  प्रहरीको यो इन्काउन्टरलाई पुरै भारतभरी प्रशंशा पनि भयो । 

यसैबीच भारतको आन्ध्र प्रदेशको विधानसभाले गएको शुक्रबार मात्रै एक विधेयक पास गर्यो, जसले महिलाविरुद्ध हुने यौनहिंसाका सम्पूर्ण घटनालाई २१ दिनमा सुल्झाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘आन्ध्र प्रदेशको दिशा विधायक’ नाम दिइएको विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका यौन अपराध गर्ने दोषीलाई फाँसीको सजाय दिने प्रावधान पनि छ । विधेयकमा जोडिएको ‘दिशा’ नाम हालै भारतको हैदरावादमा चार पुरुषबाट बालात्कारपछि मारिएकी भेटनरी डाक्टरलाई दिइएको काल्पनिक नाम हो ।   

बलात्कारको ठोस प्रमाण हुँदा अदालतले २१ दिनमा दोषीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय सुनाउन सक्नेछ । त्यसका लागि प्रहरीले सात दिनभित्रमा जाँच पुरा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विशेष अदालतले १४ दिनभित्र अदालती सुनुवाई पुरा गर्नुपर्नेछ । र सम्पूर्ण प्रक्रिया २१ दिनभित्र पुरा गरिसक्नु पर्नेछ ।   

तर, नेपालमा भने अहिल्यै यो कानुन ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यसकालागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नेपालले मृत्युदण्ड दिन नपाउने सम्झौता गरेका कारण बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराध गर्ने अपराधी उन्मुक्त भैरहेका छन् ।   

संसदीय समितिको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पाल समिति मार्फत गम्भीर प्रकृतिका यौन अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएको बताउँछिन् । उनका अनुसार मौखिक रुपमा बहस भैरहेको छ, पार्टीका नेताहरुसम्म र महिला सांसदहरुसँग छलफल भैरहेको छ । निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने सवालमा भने उनले भनिन्,‘गृह, र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले अध्ययन भैरहेको भनेको छ । हामीले पनि सञ्चार माध्यमबाट नै थाहा पाउने हो ।’ उनले भनिन्, ‘तर, पोखरामा ७ वर्षीया बालिका श्रेया सुनारको बलात्कार पछि हत्या भयो त्यसमा चाँही अपराधीलाई जन्म कैदको फैसला भएको छ, यो नै पूर्ण न्याय त हैन, यस्ता जघन्य अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डनै हुनुपर्छ,’ उनले आक्रोस पोखिन ।   

अधिवक्ता स्वागत नेपालका अनुसार बलात्कार घटनाको आरोपीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ । तर, अदालतको अन्तिम फैसलाबाट अपराध प्रमाणीत भएपछि घटनाका आरोपीलाई त्यसै छोड्न नमिल्ने उनको तर्क छ । अधिबक्ता नेपालले भने, ‘त्यसका लागि न्यायाधिशले स्वविबेक प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा न्यायाधिशलाई स्वविबेक प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । यसले सही निर्णय आउछ भन्ने छैन ।’ उनले भने, ‘रिसिइबी साध्न कहिले काहीँ झुठा बलात्कारका मुद्दा लगाएर निर्दोषलाई पनि सजाय हुनसक्छ, यसमा जाँचबुझलाई कडाइ गर्नुपर्छ ।’ अधिवक्ता नेपालका अनुसार नेपालमा ‘कमन लिगल सिस्टम’ हट्नु पर्छ । यसले न्याय सम्पादन सही तरिकाले नहुनसक्छ । 

भारतको तेलङ्गनामा भएको सामुहीक बलात्कारपछि हत्या भएको एउटा घटनाका आरोपी भनिएका चार जनालाई प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारेको घटना एउटा गलत प्रक्रिया भएको उनले बताए । यस्ता घटनामा ठोस प्रमाण सहित वस्तुगत हिसाबले न्याय सम्पादन हुनुपर्ने उनको तर्क छ । यो घटनामा सभापति पालको पनि अधिवक्ता नेपालको जस्तै मत छ । उनका अनुसार अपराधी भनेर भगाएर पछाडिबाट मार्नु गलत प्रक्रिया हो । सभापति पालले भनिन्, ‘यसले गलत संस्कार बसाल्छ, न्याय सम्पादन फितलो हुनु हुन्न । कानुन साथमा हुनुपर्छ, हातमा होईन ।’ अपराध प्रमाणीत भए मृत्यु दण्डको व्यवस्था हुनै पर्छ ।   

अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालले गरेको कानुनी सम्झौताबाट बाहिर आएर नेपालले पनि गम्भिर प्रकृतिका अपराधले प्रसय पाउने काम तोड्नु पर्छ, भन्छिन् महिला अधिकारकर्मि तथा नेकपा नेतृ भगवती चौधरी । तर यौन हिंसा र महिलाविरुद्धका हिंसाका घटना प्रायः आफ्नै आफन्त, नातागोता र चिनेजानेको व्यक्ति बाट हुने भएकाले यस्ता घटना बाहिर आउने सम्भावना कमै हुन्छ, यसकालागि सबै नागरिक सचेत हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन् ।