१७ औं पटक अनसन बस्न डडेल्धुरा पुगे डा. केसी

कार्तिक १८, डडेलधुरा । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि पटक पटक अनशन बस्दै आएका  प्रा.डा. गोविन्द केसीको १७ औँ अनशन डडेल्धुरामा हुने भएको छ ।   

सरकारले आफूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै १७ औं पटक अनशन बस्नका लागि डा. केसी डडेलधुरा पुगेका छन् । केसीले अनसन बस्नुअघि आज स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । 

उमेर हदका कारण गत असोज २७ गते टिचिङबाट अवकाश पाएका डा. केसीले चिकित्सा शिक्षाका सुधारका लागि टिचिङ अस्पतालमै २०६९ साल असार २१ गते पहिलो अनशन शुरू गरेका थिए । उनले यसअघि शिक्षण अस्पतालस्थित गणेशमान सिंह भवनमा १६ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन् ।  

उनी कात्तिक १३ गतेदेखि १७ औँ अनशन बस्ने तयारीमा थिए । तर त्यो समयमा तिहार र छठ परेका कारण उनले अनशन १८ गतेका लागि सारेका उनी आज बेलुकीसम्म माग पुरा भए अनशन नबस्न पनि सक्छन् ।   

यस्ता छन् डा केसीका मागहरूः  

१.हामीसँग अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।   

२. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस।  दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।   

३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय  तत्काल खारेज गरियोस। 

४. विश्वबिद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने । 

५. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस । 

६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस।  प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस।  

७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस।