शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका कन्सल्टेन्सीबाट आएका विद्यार्थीलाई मात्र एनओसी दिने कि ?
मकालु खबर
मंसिर २, काठमाडौं । स्वदेशमा प्राप्त हुने शिक्षाले औपचारिक डिग्री त पाइएला तर, प्रविधि र सीप सहितको शिक्षा पाउन सक्ने अवस्था छैन । खासगरी नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको समुचित विकास २१ औं शताब्दी अनुसार नहुँदा दैनिक रुपमा युवा जनशक्ति उच्च शिक्षाकै लागि विदेशिनु परेको अवस्था छ ।
त्यसमा उच्च शिक्षाकै लागि भनेर विश्वका विभिन्न देशमा गएर अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुले भरपर्दो शैक्षिक परामर्शदाताबाट विश्वविद्यालय कलेज छनौट गर्न नसक्दा विभिन्न समस्या आइरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले पनि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई नठगिन र समस्यामा नपर्न मान्यता प्राप्त कन्सल्टेन्सी, काउन्सलर छनौट गर्न अनुरोध गरेको छ ।
‘कतिपय विद्यार्थीहरु आफन्त र साथीभाईको लहलहैमा विदेश जान खोज्छन्, भने, कति चै विदेश जाने वित्तिकै पैसा कमाउने उद्देश्यले पनि आएका हुन्छन् । यस्तै मानसिकता लिएर विदेश जानेहरु समस्यामा पर्ने हुन् ।’ शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखाका अधिकारी भन्छन् ।–‘नेपालमै रहँदा भरपर्दा, नेपाल सरकारबाट मान्यता लिएका, सर्टिफाइड काउन्सलरबाट काउन्सेलिङ लिई उनीहरुले भनेका कुरालाई समेत आफु जाने विश्वविद्यालय, कलेज तथा देशका आधिकारक वेभसाइटमै गएर बुझ्दा विदेशमा खासै समस्या आउँदैन ।’ ती अधिकारी भन्छन् ।
अहिले देशका करिब पाँच हजारको संख्यामा शैक्षिक परामर्श संस्था छन् । त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनेहरुको संख्या १४७३ मात्र छन्, भने ७३० वटा कन्सल्टेन्सी अनुमति लिनका लागि पाइपलाइनमा छन् । ‘कन्सल्टेन्सी खोल्न कम्पनीमा दर्ता गरिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिन दुई जना टिआइटिआइ सर्टिफाइड काउन्सलर राख्नुपर्छ तर, कतिपयले टिआइटिआइ सर्टिफाइड काउन्सलर राख्नुत पर जाओस् कन्सल्टेन्सीका नाममा मेनपावर चलाएका छन् ।’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे भन्छन् ।–‘हामीले यस्ता कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं । तर नियन्त्रण भइरहेको छैन ।’ उनी भन्छन् ।
करिब २१ सयको हाराहारीमा चलेका कन्सल्टेन्सीले नेपाल सरकारको मापदण्ड पुरा गरेपनि तीन हजारको हाराहारीमा अबैधरुपमा रहेकाहरु मेनपावरकै अवस्थामा चल्दा विद्यार्थी मर्कामा परेका हुन् ।
इक्यान अध्यक्षका अनुसार विद्यार्थी ठगिन नदिने हो भने, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा मात्र दर्ता भएर चलेका कन्सल्टेन्सीहरु शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता हुन आउनुपर्छ । ‘इक्यानले यो विषयमा बारम्बार आवाज उठाउँदै आइरहेको छ, राज्यले मापदण्ड बनाउँछ भने, त्यसलाई कडारुपमा पालना पनि गराउनु पर्यो ।’ पाण्डेका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई एनओसी दिने सवालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त कन्सल्टेन्सी मार्फत आउन भन्ने हो भने, यो समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट मान्यता नदिएका कन्सल्टेन्सीबाट आएका विद्यार्थीलाई एनओसी नदिने हो भने, विद्यार्थी ठगिने कार्य पुरै बन्द हुन्छ । अब इक्यानले यो विषयमा जोडतोडका साथ आवाज उठाउँछ ।’ अध्यक्ष पाण्डे भन्छन् ।
पाण्डेकै विचारमा सहमत हुने कन्सल्टेन्सीहरूकाे संख्या सयाैं छ । जसले इमान्दारपूर्वक ब्यवसाय गरेका छन् । जसले याे क्षेत्रलाइ मर्यादित र ब्यवसायीक हाेस भन्ने चाहेका छन्, उनीहरू याे क्षेत्रमा भएका विक्रिति हटाउन तयार छन् । ‘‘शैक्षिक परामर्श ब्यवसाय एउटा विशुद्ध सेवा मुलक ब्यवसाय हाे, याे क्षेत्रलाइ सुधार्ने हाे भने, गैरब्यवसायीक ब्यक्तिलाइ निरूत्साहित गर्नै पर्छ । यदी राज्यले यस्ताे निती तल्याउँछ भने हामी खुलेर स्वागत गर्न तयार छाैं ।’ ब्यवसायी भन्छन् ।
कन्सल्टेन्सी क्षेत्र अनुगमन नियमन गर्न राज्यको भूमिका कमजोर छ । अझ भन्नुपर्दा राज्यसँग देशभर छरिएर रहेका पाँच हजार कन्सल्टेन्सी नियमन गर्ने जनशक्ति नै छैन । राजधानीका बागबजार, पुतलीसडक, नयाँ बानेश्वर जस्ता कन्सल्टेन्सी धेरै भएका क्षेत्रमा अभियान चलाउन सक्ला तर, देशका विभिन्न शहरमा अबैधरुपमा खुलेका कन्सल्टेन्सीलाई नियमित अनुगमन गर्ने ल्याकत मन्त्रालयसँग छैन ।
सरकारको यहि कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अहिले मेनपावर ब्यवसायीहरु पनि कन्सल्टेन्सी चलाउँदैछन् । राजधानीकै नयाँबजार, बालाजु, कलंकी, साइटमा खुलेका कतिपय मेनपावर ब्यवसायीले कन्सल्टेन्सी, ट्राभल्स एण्ड टुर्स सँगै भाषा कक्षा सञ्चालनको काम गरिरहेका छन् ।
एउटै विल्डिङमा मेनपावर कै नाम राखेर त्यस भित्र कन्सल्टेन्सी, भाषा प्रशिक्षण कक्षा र एयर टिकटको समेत काम भएपनि हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेकै हो, कतिपय अवस्थामा माथिल्ला तहका हरुले खोलेका त्यस्ता ब्यवसायमा जान सकिरहेका छैनौं ।’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी स्विकार्छन् ।
कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई अनुगमन नियमन गर्ने निकाय नै कमजोर भएपछि विद्यार्थी ठगिन रोक्न सकिने अवस्था नै छैन । तर, अर्बोड स्टडीमा जाने विद्यार्थी भनेका उच्च शिक्षा अर्थात कक्षा १२ पास गरिसकेका हुन्छन् । सामान्यतयः कम्युटर, इन्टरनेटमा अभ्यस्त हुन्छन् । विद्यार्थीले थोरै सजगता अपनाउँदा ठगिनबाट जोगिन्छन् ।
अर्बोड स्टडीमा जाने विद्यार्थीले केके ध्यान पुर्याउने ?
१) सर्वप्रथम आफु किन केका लागि कुन देश जाने हो निर्क्यौल गर्नुहोस ।
२) आफु जान चाहेको देशको शैक्षिक अवस्था, विश्वविद्यालय, कलेज र त्यहाँ पढाई हुने विषय हेर्ने । जुन कुरा विद्यार्थीले इन्टरनेटको सहायतामा घरमै बसीबसी जानकारी हासिल गर्न सक्छन् ।
१) आफु कुन विषयको लागि कुन देश जान चाहेको निर्क्याैल गर्ने ।
२) आफ्नो ब्यक्तिगत बायोडाटा जस्तै, शैक्षिक योग्यता, भाषा प्रशिक्षण (IELTS, TOEFL, GET, GRE, GMAT, SAT), विद्यालय तहदेखि अध्ययनरत रहेको सम्म डकुमेन्ट तयार गर्ने ।
३) कन्सल्टेन्सी छनौट गर्दा, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त छ छैन यकिन गर्ने, यसकालागि सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीमै गएर आधिकारीक ब्यक्तिलाई सोध्ने । अथवा, शिक्षा मन्त्रालयबाट समेत जानकारी लिने ।
४) कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको योग्यता के हो ? सिटिइभिटीको टिआइटिआइ तालिम लिएको छ कि छैन ? सोध्ने ।
५) कन्सल्टेन्सी कति वर्ष पुरानो हो ? त्यसका सञ्चालकको सामाजिक र ब्यवसायीक अवस्था के हो ? जानकारी लिने ।
६) कन्सल्टेन्सीमा रहेका काउन्सलरको शैक्षिक अवस्था के छ ? टिआइटिआइ तालिम लिएको छ छैन जानकारी लिने ।
७) तपाईले जान चाहेको देशको विश्वविद्यालयको उक्त कन्सल्टेन्सी र काउन्सलर आधिकारिक एजेन्ट हुन कि हैनन् यकिन गर्ने ।
८) तपाईलाई काउन्सेलिङ गर्दै गर्दा काउन्सलरले के कुरामा फोकस गरिरहेको छ विचार गर्ने, यदी तपाईलाई उ जसरी पनि विदेश पठाउन चाहन्छ, तपाईको शैक्षिक योग्यता भन्दा बढि अन्य कुरामा फोकस गरिरहेको छ भने, त्यस्ता कन्सल्टेन्सीबाट प्रक्रिया सुरु नगर्ने ।
९) यदी काउन्सलरले तपाईको शैक्षिक योग्यता अनुसार डकुमेन्ट पुग्दैन भने, त्यसको विकल्प अरु डकुमेन्ट (फेक) बनाउन सल्लाह दिने, वा आफैं बनाई दिने प्रलोभन देखाउँछ भने त्यसले तपाई र तपाईको करियरलाई ठूलो असर गर्छ ।
१०) भिसाका बारेमा कुरा गर्दा यदी काउन्सलरले सेटिङमा जान सकिन्छ, मेरो मान्छे छ, भिसा लगाउने ग्यारेन्टी गर्छु भने त्यो गलत हो, यस्ता प्रलोभनमा नपरौं । भिसा लगाउन कन्सल्टेन्सीको कुरा हात रहँदैन ।
११) तपाईलाई थाहा छैन होला शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीले तपाईलाई शैक्षिक परामर्श गरे वापत सर्भिस चार्ज मात्र लिन पाउँछन् । त्योपनि नेपाल सरकारले तोेके बराबर । यदी कसैले तपाईलाई भिसा लगाइदिए वापत, प्लेन टिकटको, कलेजमा भर्ना शुल्क तिरे वापत वा यो त्यो भनेर पैसा लिन्छ भने त्यो गलत हो । अर्बोड स्टडीमा जाने विद्यार्थीले प्लेन टिकट, कलेजको शुल्क, भिसा शुल्क आफैं तिर्नुपर्छ । कन्सल्टेन्सीलाई परामर्श शुल्क वाहेक केहि दिनु पर्दैन ।
१२) एसओपी Statement of Purpose तयार गर्ने सवालमा कन्सल्टेन्सीकै भर नपर्नुहोस् । पहिला आफैं एसओपी तयार पारेर विज्ञहरु अर्थात काउन्सलरसँग परामर्श लिनुहोस ।
१३) आर्थिक स्रोत देखाउन फेक काजगात नबनाउने, पारिवारिक विवरण, सिफारिस, विवाह दर्ता, पारिवारिक नाता सम्बन्ध, सरकारी निकायका काजगाज सम्बन्धित ठाउँमै गएर बनाउने, कसैले प्रलोभन देखाएको भरमा नक्कली नबनाउने ।
१४) अन्तर्वार्ता दिन जाँदा आफ्ना सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु चुस्त दुरुस्त बनाएर जाने, दुताबासका अधिकारीहरुले सोधेको प्रश्नहरुको सहज जवाफ दिने, आफुसँग भएका डकुमेन्टका आधारमा सोधिएको जवाफ डकुमेन्टमा जे छ निर्धक्कसँग भन्ने ।
मकालु खबर
