पत्रकारिताको भावना र मान्यतामा अंकुश लाग्ने कानुन नबनाउन आग्रह

काठमाडौं, ५ मंसिर । मिडिया काउन्सिल विधयेकबारे सांसदहरुले रिपोर्टर्स क्लबसँग सुझाव संकलन गरेका छन् । बिहिबार क्लबको कार्यालयमा आएर सांसदहरुले सुझाव संकलन गरेका हुन् ।

नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेकमा सुझाव दिँदै रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले विधेयकले पत्रकारको हकहितलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताए । विधयेकका नाममा पत्रकारको कलमलाई कुण्ठित पार्ने र समाचार लेखेको भरमा दुःख दिने परिस्थिति आउने बुँदा अस्वीकार्य हुने बताए । विधयेक संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘रिपोर्टर्स क्लब पत्रकारको हक हितको सुनिश्चिततासहितको विधयेकको पक्षमा छ ।’ धमलाले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापा मगरले विधेयक ल्याउँदा पत्रकारिताको विकास र पत्रकारको हितलाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताए । उनले मिडियालाई अंकुश लगाउने प्रकारको गतिविधि कहीं कतैबाट हुन नहुने बताए ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिल्ली बसेलले राज्यले कानुन बनाउन कार्यान्वयन हुनसक्ने गरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आमसञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमन स्वीकार्य भएपनि अंकुश लगाउने गतिविधि मानय नहुने स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा क्लबका सदस्य तथा पत्रकारहरुले विधयेकबारे सुझाव दिदै पत्रकार र पत्रकारिताको पुर्नपरिभाषित आवश्यक रहेको बताए । पत्रकारिताका नाममा विकृती र विसंगति बढाउनेहरुले प्रश्रय पाउन नहुने र पत्रकारको हक अधिकार सुरक्षा पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा विधेयक समितिको तर्फबाट सुझाव उपसमितिका संयोजक सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले विधेयकबारे सुझाव संकलन गरी आमसञ्चार र पत्रकारिताका क्षेत्रको हितलाई दृष्टिगत गरी विधेयक तयार पारिने जानकारी दिए । उनले पत्रकारहरुबाट नै सुझाव लिएर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने बताए ।

सांसद हरिशरण शिवाकोटीले संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेकाले पत्रकारहरुको भावना समेटेर विधेयकले अन्तिम रुप पाउने बताए । पत्रकारहरुलाई पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन आफै गर्ने गरी विधेयक बन्न लागेको जानकारी दिए ।

सांसद वृशेषचन्द्र लालले विधेयक परिष्कृत र प्रभावकारी बन्ने बताए । देशमा निष्पक्ष र निर्भिक पत्रकारिताको सुनिश्चिततालाई ध्यानमा राखेर विधेयक तयार हुने जानकारी गराए ।