उपभोक्ता समितिको योजनामा ब्रह्मलुट, ८ करोड घटाएर भुक्तानी दिन संसदीय समितिको निर्देशन

मंसिर २, काठमाडौँ । प्रदेश २ मा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काममा व्यापक लापरबाही भएको पाइएको छ । निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई प्राविधिकले घरमै बसेर समितिबाट सञ्चालित योजनाहरूको मनलाग्दी मूल्याङ्कन गरेको पाइएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित भई सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेका ८ सय ४२ योजनमा उपभोक्ता समितिले त्रुटिपूर्ण काम गरेको योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानविन विशेष समितिले ठहर गरेको छ । 

ती योजनामा प्राविधिकले करिब ८ करोड बढी रकम मूल्यांकन गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ । प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय समितिले ७ करोड ७० लाख ६६ हजार ८ सय ६९ रुपियाँ बढी मूल्यांकन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

null

भुक्तानी बाँकी रहेको योजनाको प्राविधिकले ९४ करोड २२ लाख ९६ हजार ९ सय १४ रुपियाँ मूल्यांकन गरेकोमा प्राविधिक टोलीसहितको समितिले ८६ करोड ५२ लाख ३० हजार ४५ रुपियाँको मूल्यांकन गरेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छापिएको छ ।