‘एनसेलबारे फैसला गर्ने न्यायाधिशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ’

भदौ २४, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद मोहन बानियाँले एनसेलबारे फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।   

मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बानियाँले एनसेलको पुँजीगत लाभकर छुट हुने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने बताए । न्याय क्षेत्रले धेरै पटक आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचिसकेको उनको आरोप छ ।   

एनसेलको अराबौँ रुपैँया घोटाला भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले न्याय क्षेत्रलाई आस्था र विश्वासको धरोहर मान्दै आएका छौँ । तर, दुर्भाग्यवश नेपालमा धेरैपटक न्याय क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचिसकेको छ । आफैँ रक्षक भएर भक्षक भइरहेको अवस्था छ । महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने किन नल्याउने ? यो ल्याउनैपर्छ ।’ 

एनसेलको पुँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित विषयमा भदौ ९ गते फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले जरिवाना मिनाहा हुने गरी फैसला गरेको थियो ।   

सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसार निर्धारण गरेको कर खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गर्दै एक हप्ताभित्र बुझाउन पत्रचार गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको पत्र खारेज गरेको हो ।