दोहोरो सरकारी सुविधा: पेन्सनधारीलाई पनि तलब

असोज ४, काठमाडौँ । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पूर्व शिक्षक हुन् । निमावि द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत उनी २०७२ मा स्वेच्छिक अवकाशपछि २०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखमा चुनिए ।   

प्रदेश ५ बाट निर्धारण भएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको मासिक सुविधाअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखको तलब ३६ हजार तोकियो । पेन्सनधारी जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख शर्मा पनि जनप्रतिनिधि बनेपछि मासिक ३६ हजार तलब बुझ्ने सूचीमा परे । तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिदियो ।   

यही व्यवस्था टेकेर शिक्षण पेसाबाट सेवा निवृत्त शर्माले पेन्सनबापत आउने रकम छोडिदिए, उपप्रमुखका लागि आउने सुविधा मात्र लिन थाले ।   

null

‘राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि मैले पेन्सन रकम छोडेर जनप्रतिनिधिका लागि तोकिएको रकम लिन थाले,’ उनले भने । दुई वर्षसम्म एउटै सुविधा लिएका शर्मालाई अब भने दोहोरो सुविधा लिन कानुनी बाटो खुला हुने भएको छ । 

प्रदेशसभाले नै दोहोरो सुविधा लिन बाटो खुला गरेको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।