परिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई उत्कृष्ट कलेज भन्दै दियो स्थायी मान्यता

भाद्र २६, काठमाडौं । भक्तपुर चाँगुनारायण स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज उत्कृष्ट इन्जिनियरिङ कलेजका रुपमा परिभाषित भएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले गरेको पछिल्लो अनुगमन तथा मुल्यांकनमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज उत्कृष्ट संस्थाका रुपमा उभिएको हो ।
सञ्चालकहरुको आपसी विवादमा लम्बोदर न्यौपाने पक्षधरले कलेजलाई निजीकरण गर्ने प्रपञ्चमा धरासायी बनाउने सड्यन्त्र गरिरहेपनि कलेजको एकेडेमिक पक्ष उत्कृष्ट भएकोले परिषद्ले कलेजलाई नेपालकै उत्कृष्ट कलेजको रुपमा लिएको छ ।
कलेजका प्रिन्सिपल हरिकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अनुगमन तथा मुल्यांकनमा कलेजले १०० मा ९० भन्दा बढि अंक प्राप्त गरेकोले विगतमा दिइएको स्थायी मान्यतालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

परिषद्ले कूल १०० मा ९० अंक ल्याउने कलेजलाई मात्र स्थायी स्विकृति दिने प्रावधान छ । परिषद्बाट संम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु मध्ये नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले मात्र स्थायी स्वीकृति पाएको छ । ‘कलेज भित्र सञ्चालकहरु विच आन्तरिक विवाद भएपनि हामीले एक दिन पनि कलेजको शैक्षिक कार्यक्रम तलमाथि हुन दिएका छैनौं । परिषद्ले कलेजमा आएर यहाँको शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधार हेरेर हामीलाई स्थायी सम्बन्धन दिएको छ ।’ कलेजका प्रिन्सिपल श्रेष्ठले मकालु खबरसँग भने ।
परिषद्ले कलेजलाई भाद्र २४ गते पत्र लेखि कलेजको नियमित अनुगमन गरी दिइएको प्रतिवेदन परिषद्को भाद्र २२ गतेको बैठकमा पेश गरी छलफल हुँदा कलेजलाई परिषद्बाट दिइएको वि.इ. सिभिलमा १४४, वि.इ. सिभिल फर डिप्लोमा होल्डर्समा ४८, वि.इ. कम्युटर्समा ९६ सिट कायम गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी परिषद्ले वि.इ. इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेशनमा ९६, वि.इ. इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्समा ४८, वि. आर्टिटेक्चरमा ४८, वि.इ. आइटीमा ४८ र वि. इ. सिभिल एण्ड रुरलमा ४८ विद्यार्थी भर्ना सहित स्थायी स्वीकृतिको मान्यतालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परिषद्का रजिष्ट्रार इ. खेमराज जोशीले कलेजको शैक्षिक अवस्था, प्राज्ञिक अवस्था र पूर्वाधार हेरेर परिषद्ले विगतमा दिँदै आएको स्थायी स्वीकृतिलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनअध्यापनका लागि मुलुककै अब्बल कलेजका रुपमा स्थापित भएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अहिले विभिन्न संकायमा २२ सय भन्दा बढि विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । सन् १९९४ मा स्थापना भएको कलेजको सञ्चालक समितिका लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको करोडौं रुपैंया अनियमितता गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई समेत ७८ लाख घुस दिएर सामाजिक सस्थाको रुपमा दर्ता भएको कलेजलाई निजीकरण गर्न न्यौपानेले अनेक हतकण्डा अपनाएका थिए । हाल कलेज सञ्चालकको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । भने, सरकारले कलेजलाई सामाजिक संस्थाकै रुपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय चाँगुनारायण नगरपालिका, कलेज सञ्चालकहरु र पोखरा विश्वविद्यालयसमेत रहेको सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरेको छ ।
कलेजमा भएका अनियमितता छानविन गर्न संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छानविन समिति नै गठन गरी छानविन गरिरहेको अवस्थामा तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने राजनारायण पाठक काण्डमा मुछिने भएपछि फरार रहेका छन् । तत्कालिन कलेज सञ्चालक मध्येका लम्बोदर न्यौपाने, सांसद सुर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय लगायत कलेज नीजिकरणको पक्षमा हुँदा अर्का सञ्चालक दीपक भट्टराई, सलिल भट्टराई लगायतले सोको विरुद्ध सरकारका १४ वटा निकायमा उजरी दिँदै कलेजलाई सामाजिक संस्थाकै रुपमा चलाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए ।









