नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति भंग नगर्न आदेश, सञ्जीव थापालाई राहत

भाद्र २६, काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति भंग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले  बदर गरिदिएको छ । कुनै पनि संस्थाको कार्यसमिति विघटन वा भंग गर्ने अधिकार सरकारलाई मात्र रहेको भन्दै सर्वोच्चले प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।   

सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रयोग गर्न नसक्ने भन्दै न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।   

‘रेडक्रस सोसाइटीको साधारणसभा स्थगित गर्ने अनि कार्यसमितिको विघटनमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ११ को प्रयोग गरेको देखियो, त्यो दफाको प्रयोग जिल्ला प्रशासनले नभई नेपाल सरकारले मात्र गर्ने देखिएको छ ।’ आदेशमा देखिएको छ । 

विघटन भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले कार्यकाल बाँकी हुँदै कार्यसमिति भंग भएको र त्यो निर्णय प्रशासनको तहबाट मात्रै भएकाले कानुनसम्मत नभएको सर्वोच्चको आदेशमा जनाइएको छ ।   

सर्वोच्चले हालको कार्यसमितिको कामकारबाही रोक्दा अनि विघटन गर्दा संस्थाका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई ‘आफ्नो कुरा भन्ने अवसर नदिइएको’ भन्दै त्यसबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नभएको ठहर गरेको छ । आदेशमा क्षेत्राधिकारविहीन अनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूलको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख छ । 

जिल्ला प्रशासनले अनियमितता र भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै सोसाइटीको २०७६ वैशाख २३, २४ र २५ को साधारणसभा र निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत वैशाख २२ को निर्णयबाट सञ्जीव थापा अध्यक्ष रहेको रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो ।