प्रदेशको अधिकार मिच्दै यातायात मन्त्रालय, हस्तक्षेपै गरेर प्राधिकरण विधेयक ल्यायो

साउन ३०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक ल्याएको छ । 

संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारको सूचीमा संघ (केन्द्र)लाई यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थाका जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ । प्रदेशभित्रको यातायात यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार संसद्लाई छ । 

राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । सांसद कोमल वलीले अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठाएपछि अधिकांश सांसदले आफ्नो भनाइमा त्यो विषय जोडेका थिए । 

null

यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रदेश अधिकार मिच्दै प्राधिकरण विधेयक शीर्षमा समाचार छापिएको छ ।