वन फडानी रोक्न ऐन बनाउन सांसदको सुझाव
मकालु खबर
साउन २६, काठमाडौं । सांसदहरुले विकासका नाममा वनजंगल फडानी नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक ०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले वन जंगल क्षेत्रको विनास गर्दै विरुवा संरक्षणको विषयलाई मात्रै अघि बढाएर वन संरक्षण गर्न नसकिने भन्दै विरुवा संरक्षण र वनजंगल अभियान सँगसँगै चलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
null
सांसद प्रमोद शाहले निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा खाली स्थान नहेरी जङ्गल क्षेत्रको हजारौं रुख हटाउन लागिपरेको भन्दै जङ्गल मास्ने काम गर्न नपाउने गरी कानूनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
विकास निर्माणको नाममा जङ्गल तथा वनक्षेत्र फडानी गरिएको भन्दै शाहले जङ्गल मास्ने काम नरोकेसम्म विरुवा संरक्षणलाई मात्रै प्राथमिकतामा वन संरक्षण गर्न नसकिने तर्क गरे ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले बिरुवा लगाउन पनि बजेट निकासा गर्ने र जङ्गल मास्नका लागि पनि बजेट निकासा गर्ने शैली अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँदै गणतन्त्र आएपछि पनि जङ्गल फडानी अत्यधिक भएको भन्दै वन मन्त्रालयसमेतको सहभागीतामा विधेयक ल्याउन सुझाव दिए ।
यस्तै अर्का सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कृषि अनुसन्धान परिषद् भ्रष्टाचारको थलो मात्रै बनेको आरोप लगाए । कृषि अनुसन्धान परिषद्मा नयाँ जातका विरुवा नपाइने भएकाले बाहिरबाट ल्याउनु परेको भन्दै महतले परिषद्ले भ्रष्टाचारबाहेक केही नगरेको दाबी गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले विकासको नाममा जङ्गल विनास गर्ने काम भइरहेको भन्दै फाष्ट ट्र्याक निर्माण गर्दा उल्लेख्य संख्यामा रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको विकल्पबारे सोच्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले बिरुवा संरक्षण (पहिलो संसोधन) विधेयक ०७५ विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दे मन्त्री खनालले बिरुवा संरक्षण तथा आयातलगायत विषयमा विधेयमामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
कृषि अनुसन्धान परिष्दले आवश्यक र गहन विषयहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भ्रष्टाचार कै अखडा भएको भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको दाबी गरे ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि मन्त्री खनालद्वारा पेस गरिएको बिरुवा संरक्षण (पहिलो संसोधन) विधेयक ०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
मकालु खबर
