विश्व व्यापार संगठनमा सेवा क्षेत्र


सेवा क्षेत्र ग्याटमा समाबेस भएको थिएन । ग्याटको उरुग्वे राउण्डको सिलसिलामा १५ अप्रिल १९९४ मा मराकस सम्झौता भई ग्याट बिश्व ब्यापार संगठन रुपान्तरण हुँदै गर्दा सेवा क्षेत्र बिश्व ब्यापार संगठनमा समेटियो ।
null
१ जनवरी १९९५ मा बिश्व ब्यापार संगठन बिबिधबत रुपमा अस्तित्वमा आउँदा सेवाले पनि बिश्व ब्यापार संगठनमा स्थापन प्राप्त गर्यो । बस्तुतः बिश्व ब्यापार संगठन निर्माणको क्रममा अगाडि सारिएका ४ वटा क्षेत्र मध्ये सेवा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र थियो । जुन मुलतः बिकसित मुलुकहरुको सरोकारको क्षेत्र मानिन्छ । जहाँ सदस्य मुलुकहरु बीच सेवा क्षेत्रमा सामान्य सम्झौता अर्थात जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड इन सर्भिसेस (जिएटीएस) भएको छ । सेवा क्षेत्रले बिश्व ब्यापार संगठनमा स्थान प्राप्त गर्दै गर्दा यो क्षेत्र उदारतातर्फ मुखरित भएको छ ।
१. बिश्व ब्यापार संगठनले तय गरेका सेवा क्षेत्रहरु
सेवा लगानी क्षेत्रको पहिलो बहुपक्षीय सम्झौता मानिन्छ । डब्लुटीओ सचिवालयले सेवा क्षेत्रलाई ब्यापार सेवा (ब्यावसायिक तथा कम्प्युटर सेवा), सञ्चार सेवा, निर्माण तथा इन्निेरिङ सेवा, बितरण (एजेन्ट, थोक, खुद्रा, फ्रेन्चाईजिङ), शिक्षा, सेवा, बाताबरणीय सेवा, बित्तीय सेवा (बिमा, बैंकिङ), स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन तथा यात्रा सेवा, मनोरञ्जन, सांस्कृतिक तथा खेल सेवा, यातायात सेवा र अन्य सेवा समाबेस नभएका सेवाहरु गरी १२ उपबर्गमा बिभक्त गरेको छ ।
२. उद्देश्य तथा बिशेषता
सेवा क्षेत्रलाई उदार तुल्याउँदै लैजानु सम्झौताको मुल उद्देश्य मानिन्छ । जहाँ सेवाको सीमापार निर्यात देखि लिएर सीमापार बाणिज्य क्षेत्रको उपस्थितिको प्राबधान छ । सम्झौतामा सेवा क्षेत्रमा अपनाईने प्रकृया पारदर्शी हुनुपर्ने, सेवा क्षेत्रमा सदस्य मुलुकले वाह्य लगानी खुला गर्नुपर्ने (प्रगतिशील उदारीकरण), सदस्य मुलुकलाई अतिसौबिध्यपूर्ण राष्ट्रको ब्यवहार (एमएफएन) गर्नुपर्ने, सदस्य मुलुकलाई अन्य सदस्य मुलुक सरह राष्ट्रिय ब्यवहार (नेसनल ट्रिटमेन्ट) गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । सम्झौतामा बिकासोन्मुख मुलुकहरुको सहभागितालाई बिशेष जोड दिइएको छ । सेवा क्षेत्रलाई सेवा आपुर्तिको आधारमा ४ वटा मोडमा बिभक्त गरिएको छ । प्रत्येक मोडमा सेवा आपुर्तिकर्ताले निर्वाह गर्नु पर्ने प्रतिबद्धता (आंशिक वा पुरा) शर्त तय गरिएको छ ।
३. सेवाको ब्यापार अबस्था
अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा दिनानुदिन बृद्धि भईरहनु सेवा क्षेत्रको लागि तुजुकको बिषय नभईरहन सक्दैन । जहाँ सेवा क्षेत्रको हिस्सा बिश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १९८० ताका १७ प्रतिशत रहेकोमा १९९६ मा २५ प्रतिशत हुँदै २०१७ मा ६३ प्रतिशत पुगेकोे छ । प्रस्तुत आँकडाबाट बिश्व जिडिपिमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा दिनानुदिन बृद्दि हुँदै गइरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
छिमेकी भारतको जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान १९५०/१९५१ ताका २७.५२ प्रतिशत रहेकोमा १९९४/१९९५ मा ४२.७१, १९९९/२००० मा ४७.८८ प्रतिशत हुँदै २०१८ मा ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै बिश्वमा ३० प्रतिशत रोजगारी सेवा क्षेत्रवाट सिर्जना भएको छ । सेवा क्षेत्रको बृद्धिको अबस्था नियाल्ने हो भने २०१७ मा बाणिज्य सेवाको निर्यातमा ८ प्रतिशतले र आयातमा ६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । जसमा कमन वेल्थ अफ इनडिपेन्टको निर्यात १५ प्रतिशत र आयात १४ प्रतिशत सहित सर्बाधिक बृद्धि भएको छ । जहाँ एशियाको निर्यातमा ६ प्रतिशत र आयात ७ प्रतिशतले मात्र बृद्धि भएको छ ।
४. मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको छलफल
मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन डब्लुटीको नीति निर्माण तहको सबै भन्दा माथिल्लो निकाय हो । अक्सर हरेक सम्मेलनमा सेवालाई ब्यवस्थित र उदार बनाउने बिषयमा सदस्य मुलुकहरु बीच छलफल हुने गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन दृष्टिगोचर गर्ने हो भे १९९८ मा स्वीजरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न दोस्रो सम्मेलनमा दूरसञ्चार, सूचना प्रबिधी, बिद्युतीय ब्यापारको बिषयमा, २०११ जेनेभा मै सम्पन्न आठौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा बिद्युतीय, बाणिज्य बिषयमा, २०१३ इन्डोसियाको वालीमा सम्पन्न नबौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा अतिकम बिकसित देशलाई सेवा ब्यापारमा छुट दिने बिषयमा, २०१७ मा अजेन्टिनाको ब्युनसआईरसमा सम्पन्न एघारौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सेवा क्षेत्रमा घरेलु नियमन गर्ने बिषयमा छलफल भएको नजिर छ ।
५. चार मोडहरु
सेवा ब्यापार सम्बन्धि सामान्य सम्झौतामा आपुर्तिको आधारमा सेवा क्षेत्रलाई सीमा वारपार आपुर्ति, सिमापार हुने उपभोग, बाणिज्य उपस्थिति र प्राकृतिक ब्यक्तिको आवागमन गरि ४ मोडमा बिभक्त गरिएको छ ।
मोड १ मा सेवाको सीमापार आपुर्तिलाई (क्रसवोर्ड र सप्लाई अफ सर्भिसेज) राखिएको छ । उक्त प्राबधान अनुसार कुनै एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछ । उधारणार्थ एउटा मुलुकमा रहेको आर्किटेक्चरले उसको आर्किटेक्चर योजना बिद्युतीय माध्यमवाट अर्को मुलुकमा पठाउनु वा एउटा मुलुकमा रहेको चिकित्सकले अर्को मुलुकमा रहेकोे बिरामीको बिद्युतीय माध्यबाट परामर्श दिनु, कल सेन्टरमा एउटा मुलुकले अर्को मुलुकमा सेवा प्रदान गर्नु, एउटा मुलुकको शिक्षकले अर्को मुलुकमा रहेको बिद्यालयमा डिस्टान्ट लर्निङ गराउनु आदि ।
मोड २ मा सिमापार हुने उपभोगलाई (कन्जम्सन एबोर्ड) राखिएको छ । एउटा सदस्य मुलुकको नागरिकले अर्को सदस्य मुलुकमा गरेको खर्च यस मोडमा पर्दछ । उदाहरणार्थ एउटा मुलुकको पर्यटकले अर्को मुलुकमा गरेको खर्च, एउटा मुलुकको जहाज अर्को मुलुकमा मर्मत गराउँदा भएको खर्च, एउटा मुलुकको बिद्यार्थीले अर्को मुलुकमा गई अध्ययन गर्दा भएको खर्च एउटा मुलुकको बिरामीले अर्को मुलुुकमा गई गरेको खर्च यस अर्न्तगत पर्दछ ।
मोड ३ मा बाणिज्य उपस्थिति (कमर्सियल प्रिसेन्स) राखिएको छ । एक सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा बैधानिकरुपमा जनाएको वाणिज्य उपस्थिति यस अर्न्तगत पर्दछ । उदाहरणार्थ, एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा ज्वाईन्ट भेन्चर, सहायक कम्पनी वा शाखा स्थापना गर्नु, एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा प्रत्यक्ष्य बैदेशिक लगानी (एफडिआई) गर्नु आदि । तेस्रो मोड मुलतः बिकसित मुलुकहरुको सरोकारको बिषय मानिन्छ ।
मोड ४ मा प्राकृतिक ब्यक्तिको आवागमन (मुभमेन्ट अफ नेचुरल प्रसन) राखिएको छ । एउटा मुलुकको प्राकृतिक ब्यक्ति अर्को मुलुकमा गई गरेको सेवा यस अर्न्तगत पर्दछ । उदाहरणार्थ, एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा जनशक्ति आपुर्ति गर्नु, एउटा सदस्य मुलुकको डाक्टर, इन्जिनियर, एकाउन्टेन्ट अर्को मुलुकमा गई सेवा गर्नु आदि । चौथो मोड अतिकम बिकसित मुलुक नेपालको पनि सरोकारको बिषय मानिन्छ । बाणिज्य नीति, २०६५ बिश्व ब्यापार संगठनको चौथो मोड (मोड फोर) अर्न्तगतको सेवा ब्यापार गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्न प्राथमिकता दिईने उल्लेख छ । जहाँ मोड ४ मा टेकेर नेपाल जस्तो मुलुकले नेपालको शैक्षिक योग्यताको मान्यता दिन वा भिसा प्रकृया सरल बनाउन सक्दछ ।
६. नेपालमा सेवा क्षेत्र
बाणिज्य नीति, २०७२ मा बिश्व ब्यापार संगठन सँग भएको सम्झौताको प्राबधान अनुरुप चौथो मोड (मोड फोर) अन्र्तगतको सेवा ब्यापारलाई बिस्तार गर्न अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति तयार गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै इन्जिनियरिङ, जलबिद्युत, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रबिधि तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, स्वास्थ्य सेवा, श्रमशक्ति (दक्ष/अदक्ष) गरी ७ वटा सेवालाई सेवा ब्यापारको सम्भाब्य क्षेत्र भनि पहिचान गरिएको छ ।
जहाँ नेपाल बिश्व ब्यापार संगठनको सदस्य मुलुक हुनुको नाताले पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, दुरसञ्चार क्षेत्रमा वाह्य लगानी खुला गरिएको छ । साना स्तरका रेष्टुरेन्टमा बैदेशिक लगानी अनुमति नदिइएता पनि स्तरीय रेष्टुरेन्टमा भने वाह्य लगानी खुला गरिएको छ ।
थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा वाह्य लगानी खुला नगरिएता पनि बितरणका लागि कमिसन एजेन्ट भने राख्न पाईन्छ । शिक्षा क्षेत्रको तल्ला तहमा वाह्य लगानी खुला नगरिएता पनि उच्च शिक्षामा भने वाह्य लगानी खुला गरिएको छ । बित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय संस्थाहरुले नेपालमा शाखा खोल्न सक्दछन ।
७. सुधार गर्नु पर्ने कमजोरीहरु
सेवा क्षेत्रको सामान्य सम्झौता कार्यान्यनमा यथेष्ट लचकता अपनाइएता पनि सम्झौता थुपै्र मुलुकहरुले लागू नै गरेका छैनन् । बिकसित मुलुकहरुले १९९७ देखि सेवा क्षेत्र खुला गर्ने सहमति जताए पनि सो कुरा परिपालना भएको पाईएन । बिकासोन्मुख तथा अतिकम बिकसित मुलुकहरुले समेत पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार क्षेत्र खुला गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेता पनि प्रतिबद्धता अनुरुप खुला गरेका छैनन ।
सन् २०१७ मा सेवा ब्यापारमा बिकसित मुलुकको हिस्सा ५५ प्रतिशत रहँदा बिकासोन्मुख मुलुकको हिस्सा ४४ प्रतिशत र अतिकम बिकसित बस्तुको हिस्सा ०.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जहाँ २०१७ मा अमेरिका, जर्मन लगायत मुख्य १० बिकसित मुलुकहरुले ५३०० अर्ब डलरको सेवा बस्तु निर्यात गरेका छन् । जुन कूल सेवा निर्यातमा ५३ प्रतिशत हो । यसले बिश्व ब्यापार संगठन धनी मुलुकहरुको क्लब नै हो भन्ने छनक दिन्छ ।
