नेपाली औषधि उद्योग धराशायी बन्ने अवस्थामा, स्वदेशी औषधिको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्ने

काठमाडौं, १९ जेठ । नेपालमा उत्पादित औषधिको मूल्य १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने भएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको भनिरहँदा औषधिको कच्चा पदार्थमा अतिरिक्त मूल्य कायम गर्दा आयातितको तुलनामा स्वदेशी औषधि महँगो हुने भएको हो । यसबाट स्वदेशी औषधि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायीहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक विधेयकमा हार्मोनाइज्ड कोडको २८ र २९ बाहेकमा आउने कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थमा सरकारले भ्याट छुट नदिएका कारण औषधिको मूल्य बढ्ने उत्पादकहरू बताउँछन् । आर्थिक विधेयकका कारण मूल्य बढ्ने नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल बताउँछन् । 

‘स्वदेशी औषधि उद्योगको संरक्षणका लागि पहल गर्नुको साटो उल्टै कच्चा पदार्थमा भ्याट लगाउँदा नेपाली औषधि उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा छन्,’ अध्यक्ष दाहाल चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।औषधिका लागि अतिआवश्यक निर्माण सामग्रीमा ४३ प्रतिशत कर लाग्ने देखिन्छ । नेपाली औषधि उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कर लगाइएको औषधि उत्पादकहरूको भनाइ छ । औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठ औषधिको कच्चा पदार्थ र औषधिमा भ्याट लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘स्वदेशी औषधि उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । भ्याट लगाउनुहुँदैन । औषधि संवेदनशील वस्तु हो,’ संघका केन्द्रयि अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् । 

null

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल पनि औषधिको कच्चा पदार्थमा भ्याट लगाउन नहुने बताउँछन् । विभागका महानिर्देशक ढकालले भने, ‘कच्चा पदार्थमा भ्याट लगाउनुहुँदैन । यो मूल्य र उपभोक्तासँगै जोडिने कुरा हो ।’ नेपाली औषधि बजारमा नेपालमा उत्पादित औषधिको मूल्यभन्दा बाह्य देशबाट आयातित औषधिको मूल्य सस्तो पर्ने भएको छ । सरकारले नेपाली औषधि उद्योगको आधारभूत संरक्षणमा चासो नदेखाउँदा र आयातित कच्चा पदार्थमा छुट नदिँदा औषधिको मूल्य ५ देखि १० प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको हो । 

नेपालमा आयात हुने औषधिमा ४ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ र मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । तर, स्वदेशी औषधि उद्योगले हार्मोनाइज्ड कोडको २८ र २९ बाहेकका अन्य कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाउँदा विकास क्रममा रहेका नेपाली औषधि उद्योग धराशायी पर्ने देखिन्छ । औषधि उद्योग आफैंले पैठारी गर्ने हार्मोनाइज्ड कोडको भाग २८ र २९ भित्र पर्ने औषधि तथा इन्ट्रा ओकुलर लेन्स (आइओएल) उत्पादनमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ मात्रै भनिएको छ । तर, औषधिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भाग ३५, ३७, ३९ मा समेत पर्ने गर्छन् । 

यसअघि हार्मोनाइज्ड कोडको २८ र २९लगायत औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा आयात हुने कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने व्यवस्था थियो । २०७५/७६ को सरकारको नीति कार्यक्रममा नेपाली औषधि उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिने भनिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आगामी दुई वर्षभित्र औषधिलगायत सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिइनेछ ।’ तर, संरक्षणका लागि कुनै कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । २०७४ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा नेपालमा उत्पादन हुने ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय भएको थियो । 

तर, अहिले तिनै औषधि धमाधम आयात भइरहेका छन् । अहिले वार्षिक २० अर्बको औषधि नेपाली उद्योगले धानिरहेको छ भने २५ अर्बको औषधि विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । औषधि उत्पादक संघका मिडिया संयोजक विप्लव अधिकारीले नेपाली औषधि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सबै कच्चा पदार्थमा दिनुका साथै औषधि उद्योगलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा विकास गरी आधारभूत संरक्षण गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले नेपाली औषधि उद्योगलाई धराशायी बनाउन खोज्दै छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका छौं ।’ आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।