लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न निर्देशन, आयोग अन्योलमा

काठमाडौं, २८ जेठ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ११५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी मागेको थियो । 

आयोगको विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २२१ मा भएको स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारविपरीत रहेको भन्दै समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ८३ (१) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्रै संगठन तथा सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था छ । तर पनि आयोगले जारी गरेको विज्ञापन यसविपरीत रहेको समितिको ठहर छ । 

समितिले स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी यकिन भएपछि मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कर्मचारी अभाव भएमा पुल र फाजिलमा परेकालाई काममा लगाउन र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न समितिको निर्देशन छ । चौथो पटकमा मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा सहभागी भएपछि समिति निष्कर्षमा पुगेको हो । गत शुक्रबार समितिले यो निणर्यका लागि मस्यौदा तयार पारेको थियो । 

null

लोकसेवा आयोग अन्योलमाराज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोग अन्योलमा परेको छ । पदपूर्तिका लागि ७० हजार बढीले आवेदन दिएका छन् । समितिले रोक लगाएपछि आयोग समस्यामा परेको हो । विज्ञापन रोक लगाएको निर्देशनको पत्र भने पाइनसकेको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले बताए । आयोगका आयुक्त श्रीपुरुष ढकालले संसदीय समितिको निर्णयलाई आयोगले मान्ने बताए । उनले भने, ‘समितिलाई निर्णय फिर्ता लिन एकपटक आग्रह गर्न सकिन्छ ।’ पद पूर्तिका लागि खुला गरिएको फारामका विषयमा भने आयोगले केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । ‘समितिको पत्र आएपछि बैठक बसेर उचित निर्णय गर्छौं,’ उनले भने । 

आयोगले पुष्टि गर्नुपर्छ : मन्त्री पण्डितसमितिले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पण्डितले संविधानविपरीत भएको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले ऐन र कानुनअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरे । ‘लोकसेवा आयोग संवैधानिक आयोग हो । यसले संविधानअनुसार नै विज्ञापन निकालेको छ । संविधानविपरीत भएको पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी समिति र सभापतिको होइन’, मन्त्री पण्डितले भने । स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापनमा सरकार सहजकर्ता मात्रै भएको उनले बताए । 

उनले कर्मचारी समायोज ऐन यही समितिले बनाएको र त्यही ऐनमा टेकेर सरकारले स्थानीय तहको मागअनुसार विज्ञापन निकाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताए । ‘संविधान आफैं हिँड्दैन । ऐननियमअनुसार हिँड्ने हो । त्यसकारण नयाँ ऐन बनिनसकेको अवस्थामा भएकै ऐनअनुसार कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको हो’, उनले भने । 

सत्तापक्षका सांसद दुई कित्तामालोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने विषयलाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सत्तापक्षकै सांसदबीच मतभेद थियो । समिति बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद दुई कित्तामा उभिए । बैठकमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुई कित्तामा उभिएको प्रस्टै देखिन्थ्यो । पूर्वमाओवादी नेताहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा र महेश्वरजंग गहतराज विज्ञापनको विपक्षमा देखिए भने पूर्वएमाले नेता विजय सुब्बा, झपट रावल र नवराज सिलवाल विज्ञापन रद्द गर्न नहुने पक्षमा उभिए । 

सांसद सुब्बाले विभागीय मन्त्री उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिएपछि रद्द गर्न नहुने तर्क गरे । ‘यो निर्णयको ड्राफ २४ गते मन्त्री नआउँदाको हो । मन्त्री आएर स्पष्ट पारेपछि पुरानो ड्राफ्टअनुसार निर्णय गर्न हुँदैन’, उनले भने, ‘यो पुरानो ड्राफ्टमा म छलफल गर्न चाहन्नँ ।’ सांसद सुब्बाले आपत्ति जनाएपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले व्यापक छलफलपछि आफूहरू यो निर्णयमा पुगेको बताइन् । ‘समितिमा व्यापक छलफलपछि हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं । यो ड्राफ्ट माननीय सदस्यहरूको सुझावपछि नै तयार गरिएको हो’, उनले भनिन्, ‘२४ गतेको बैठकमा मन्त्रीज्यू नआएको भए एउटा बुँदा थपेर निर्णय गर्ने भनिएको थियो । तर यो निष्कर्षमा हामी अघि नै पुगेका थियौं ।’ 

यस्तै, सांसद रावलले केही दिन छलफल गरेर मात्रै रद्द गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए। ‘हामीले परिपक्व निर्णय दिनुपर्छ । समय लिएर निर्णय प्रक्रियामा पुगौं’, उनले भने । सत्तापक्षीय सांसद शर्माले केन्द्रीकृत मानसिकताले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। उनले संविधानले पछि परेको वर्गको आरक्षण सुरक्षित गर्दागर्दै लोकसेवा आयोगले संविधान मिच्न नपाउने तर्क गरे । ‘संविधानले पछि परेको वर्गलाई माथि उठाउने भनेको छ। कि त संविधान बनाउँदा गलत भयो भन्नुप¥यो नि त ! हैन भने संविधान कार्यान्वयन गर्नुप¥यो’, उनले भने, ‘यसमा ठूलो स्वर गरेर बोल्न पर्दैन ।’ 

नेकपा संसद गहतराजले सरकार संविधानविरुद्ध गएको आरोप लगाए। ‘यो सरकार संविधानविरुद्ध जाँदैछ । संविधानले कल्पना गरेको समावशी विषयमा मन्त्रीले राखेको अभिव्यक्तिमा दालमा कुछ काला हे भन्ने स्थिति आयो’, उनले भने । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खगेन्द्र भण्डारी र चिरञ्जीवी घिमिरेले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *