लोकसेवा विज्ञापनले नेकपामा हलचल, राजस्व बाँडफाँटलाई लिएर प्रदेश स्थानीय सरकारबीच विवाद

काठमाडौं, ३० जेठ । अनियमितता र बेथितिसँगै समसामयिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत विषय आजका दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा परेको छ । लोकसेवा विज्ञापनले प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपामा आएको हलचलमाथि कान्तिपुरले समाचार बनाएको छ । कान्तिपुरका अनुसार नेकपामा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सांसद् लोकसेवाले समितिको निर्णय पालना गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वएमाले पक्षधरले आफू चर्चामा आउन विषयवस्तुको गहिराइमै नपुगी समितिले निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज भूमाफियाले जनकपुर क्षेत्रको जग्गासँगै ४० भन्दा बढी मन्दिर नै गायब पारेकोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । अन्नपूर्ण लेख्छ– २५ वर्षअघिसम्म जनकपुरमा टोलैपिच्छे मन्दिर र कुटी भेटिन्थे । यतिबेला ती मन्दिर र कुटी छैनन् । मन्दिर र कुटी त हराए–हराए । भगवानका मूर्ति पनि गायब भए । अहिले बाँकी छन् । केही मन्दिरका भग्नावशेष मात्र ।समाचार अनुसार पछिल्लो दुई दशकमा जनकपुरमा ४० भन्दा बढी मन्दिर मूर्तिसहित हराएका छन् । कुनै बेला मन्दिर र कुटी रहेको ठाउँमा अहिले ठुल्ठूला भवन छन् । सरकारले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई कडाइ गरेको खबर पनि अन्नपूर्णमा छ । 

null

नागरिकले ‘मेयरको टिपर, वडाध्यक्षको एक्साभेटर’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको छ । सिरहामा यसरी मेयर र वडाध्यक्ष नै पदीय मर्यादाविपरीत नदी उत्खनन्मा लागेका हुन् । हुरीपछिको कैलालीको अवस्था, लोकसेवा विज्ञापनबारे सर्वोच्चले गरेको आदेशलगायत विषयलाई पनि नागरिकले आज पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ । 

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक उडान धराशयी बनाउन वर्तमान नेतृत्व नै लागेको ठोकुवा नयाँ पत्रिकाले गरेको छ । उसले जहाज ग्राउण्डेडलगायतका कारणलाई त्यसको दसी प्रमाणका रुपमा पेस गरेको छ । निगमसँग हाल आन्तरिकतर्फ ९ जहाज छन् । तीमध्ये अहिले सातवटा गाउण्डेड छन् । यसरी जहाज ग्राण्ण्डेड गराउँदा मासिक ६ करोड ३० लाख घाटा परेको नयाँ पत्रिकाको हिसाब छ । निजी पोस्न आफ्ना जहाज थन्क्याएर यस्तो गरिएको समाचारमा लेखिएको छ । 

शीतलनिवासबाट सिंहदरबार पत्र पुग्न पाँच दिन लागेको रोचक खबरलाई राजधानीले एंकर बनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा दैनिक प्रशासनिक कार्यको जिम्मेवारी तोकिएको पत्र महाराजगञ्जबाट संसद् सचिवालय पठाएकोमा त्यो पुग्न पाँच दिन लागेको हो । 

गोरखापत्रले चार लाख निजी आवास निर्माण भएको लेखेको छ भने कारोबारमा राजस्व बाँडफाँटलाई लिएर प्रदेश–स्थानीय सरकारबीच बढेको विवादबारे समाचार छ ।