वनको जग्गा अतिक्रमित, रोजगार कार्यक्रमको बजेटमार्फत बाँदर लखेट्ने योजना

काठमाडौं, २८ जेठ । स्थानीय तहमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवाले थालेको प्रक्रिया रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन र त्यसपछि बढेको अन्योलताको विषयमा आजका दैनिक पत्रिकाहरु केन्द्रित छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता, दलभित्रको किचलो, सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगलगायत विषयमाथि पनि पत्रपत्रिकाहरुले चर्चा–परिचर्चा गरेका छन् । 

कान्तिपुर दैनिकले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि थालेको प्रक्रिया खारेज गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनपछि अन्योलता बढेको लेखेको छ । लोकसेवाले ५१५ स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, विज्ञापन प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । 

null

नयाँ पत्रिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ । आज पनि उसले यसबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार २ अर्ब ३७ करोडको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा निर्माण सामग्री खरिदमा मात्रै ७१ करोड खर्च भएको छ । कतिपय हास्यास्पद कार्यक्रममा रकम खर्च गरिएको छ । पाल्पामा रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट बाँदर लखेट्ने तयारी गरिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले रोजगार कार्यक्रमको बजेटमार्फत बाँदर लखेट्ने योजना बनाएको हो । 

लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई मुख्य समाचार बनाएको नागरिकले कपिलवस्तुमा मात्रै साढे १० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको लेखेको छ । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने वनको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था, विद्यालय, मठमन्दिरको नाममा अतिक्रमित गरिएको हो । 

गुठी विधेयकको विरोधमा सोमबार राजधानीमा भएको प्रदर्शनको तस्वीर छापेको अन्नपूर्णले ठूला दलभित्रको सांगठनिक किचलोबारे एक सामग्री छापेको छ । राजधानीले सेनाका ट्याक सुट खरिदनमा अनियमितता भएको लेखेको छ भने सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले नेपालमा श्रमको भविष्य उज्ज्वल भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।