नेकपा राजनीतिक प्रतिवेदन : १५ दिनको काम १३ महिनामा पुरा हुँदै

काठमाडौं, ५ असार । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रविच एकता भई बनेको नेकपाको कार्यदिशालगायतमा देखिएको विवाद अन्त्य गर्न तत्कालै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न लागिएको जनाईएको छ । २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकताको घोषणालगत्तै दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी अन्तर पार्टी निर्देशनमा १५ दिनभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख थियो । तर एकताको १३ महिनापछि बल्ल प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने तयारीमा पार्टी पुगेको हो । 

अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन नभएको अवस्था र नेताहरूबीचमा कार्यदिशामा मतभेद देखिएको अवस्थामा तत्कालीन एमाले र माओवादी खेमाबीच भित्रभित्रै विवाद देखिन थालेपछि प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने तयारीमा पार्टी पुगेको हो । तत्कालीन एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ तथा माओवादीले अवलम्बन गर्दै आएको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ र ‘माओवाद’ लाई एकता महाधिवेशनमा बहसमा लैजाने समझदारी बनेको थियो । 

null

तर पनि पटक पटक पूर्व एमाले र पुर्व माओबादी केनद्र खेमाका नेताहरुविचमा विवाद हुदै आएको छ । शुक्रबार बस्ने पार्टीको केन्द्रिय सचिवालय बैठकले यसबारेमा निर्णय लिने नेताहरुले बताएका छन् । यसअघि बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलमा यस बिषयमा कुराकानी भएको थियो । 

प्रतिवेदन प्रकाशनमा नआउँदा नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशाबारे नेताहरूबीच असमझदारी देखिदै आएको छ । नेकपाले पार्टी एकतापछि अन्तरिम कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ लाई कार्यनीति बनाएको थियो । रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद र कार्यनीतिक लक्ष्य जनताको जनवाद बनाउने गरी तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच गत वर्ष जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो ।  

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने प्रतिवेदन लेखनको काम भईरहेकोले सचिवालय बैठकले अन्तिम रुप दिएर प्रकाशन गरिने बताए । उनले भने ‘आन्तरिक रुपमा प्रतिवेदन लेख्ने काम भईरेहको छ, यद्यपी अन्ति रुप दिन बाँकी छ । दुई अध्यक्षबीच यो विषयमा छलफल भएको छ, शुक्रबारको बैठकबाट एक खालको टुँगोमा पुगिन्छ ।’ 

१५ दिनको काम किन १३ महिना लाग्यो ?२०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकताको घोषणालगत्तै दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी पार्टी नेताहरूलाई जारी गरेको अपानि (अन्तर पार्टी निर्देशन) मा १५ दिनभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख थियो । ६ नम्बर बुँदामा ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्र, अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई दिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । अध्यक्षहरूले १५ दिनभित्र उक्त दस्ताबेज सम्पादन गरिसक्नुहुनेछ र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले प्रकाशन तथा वितरण गर्नेछ’ उल्लेख थियो । तर त्यसयता विधान प्रकाशन भए पनि प्रतिवेदन प्रकाशनमा आउन सकेको छैन । 

राजनीतिक प्रतिवेदन वरिष्ठ नेता माधव नेपालको संयोजकत्वमा नेताहरू भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्बाङ, रघुजी पन्त, माओवादीतर्फबाट नारायकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल रहेको कार्यदलले तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन माओवादीको ‘जनयुद्ध’ र त्यसको नेतृत्वकर्ता दाहालको योगदानको समेत भूमिका उल्लेख भएपछि प्रतिवेदन प्रकाशनमा उल्झन आइरहेको थियो ।