सरकार पन्छिँदा लोकसेवा आयोग विवादमा, सहकारी कालो धन थुपार्ने थलो बन्दै

काठमाडौं, २६ जेठ । आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले फरक फरक विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । केहीले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनले सिर्जित समस्याबारे चासो राखेका छन् भने कुनैको प्राथमिकतामा सहकारीभित्रको बेथिति, अपराध अनुसन्धान, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत परेका छन् । 

कोरिया भाषा परीक्षार्थीको तस्वीर छापेको कान्तिपुरले सरकार पन्छिँदा लोकसेवा आयोग विवादमा परेको लेखेको छ । ५ सय १५ स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गरेपछि आयोग विवादमा परेको छ । कान्तिपुर लेख्छ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रह र विज्ञापन गर्नुअघि कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषदसँग लिइएको स्पष्टतापछि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो । सत्तारुढ दलकै सांसद्हरुले आयोगविरुद्ध बोल्न प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका बेला सरकारका मन्त्रीहरु भने मौन छन्, जवाफदेहिताबाट पन्छिरहेका छन् । आयोग एक्लिएको छ ।’ 

null

सहकारीभित्रको बेथितिमाथि अन्नपूर्णको नजर परेको छ । अन्नपूर्णका अनुसार, सहकारीहरु पछिल्लो समय कालो धन थुपार्ने थलो बनेका छन् । अन्नपूर्ण लेख्छ– बैंकहरु स्रोत नखुलेको रकम बचत गर्न मान्दैनन् । आम्दानीको स्रोत खुलाएर मात्र रकम जम्मा गर्छन् । तर, सहकारीहरु भने स्रोत नखुलेको जति पनि रकम जम्मा गर्न तयार हुन्छन् । पछिल्लो समय अवैध आर्जन गरेको रकम जम्मा गर्ने माध्यम सहकारी बनेका छन् । 

नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा भइरहेको खर्चबारे मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार, न्यूनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरीत यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट खर्च हुन थालेको छ । सामान्य खालका काममा समेत यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट खर्च गरिएको छ । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–६ स्थित रुद्रावती क्याम्पस हाताभित्र झार गोडेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च गरिएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि बिना योजना हचुवाको भरमा बजेट खर्च गरिएको नयाँ पत्रिका समाचारको सार छ । 

आईएनजीओमार्फत् देशभर २५ अर्ब खर्च भएको समाचार राजधानीमा छ भने नागरिकले हावाहुरीले कञ्चनपुर र कैलाली अस्तव्यस्त बनेको लेखेको छ । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले ‘अपराध अनुसन्धानः कमजोर छैन प्रहरी’ शीर्षक दिएर प्रहरी अनुसन्धानबारे मुख्य समाचार लेखेको छ ।