३३ किलो सुन प्रकरण : पाँच न्यायाधीशमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं, ४ असार । साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा पाँच न्यायाधीशमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । उक्त मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको आशंकामा छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन पाँच न्यायाधीशमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । ‘प्रतिवेदनको पोको खोलियो । अध्ययन गर्दा दुई जनाको अवस्था गम्भीर खालकै छ । तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोधेर केही न केही गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ परिषद्का एक पदाधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एकजनालाई सचेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’ 

छानबिन प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि मंगलबार न्याय परिषद् बैठक बसेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निर्देशनअनुरूप पदाधिकारी बैठक डाकिएको हो । न्यायाधीश छानबिनका लागि न्याय परिषद्ले गत चैत २५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । चालिसे समितिले अघिल्लो साता प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

null

सुन तस्करीका अभियुक्तको सुनुवाइ प्रकरणमा संलग्न उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भूर्तेल, न्यायाधीशहरु नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल, उमेशकुमार सिंह, जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटालाई परिषद्मा तानिएको थियो । यीमध्ये न्यायाधीश कर्ण र पौडेल अवकाश भइसकेका छन् । ‘प्रतिवेदन लामै छ । मोटामोटी छलफल सकिएको छ। बुधबारमात्र निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । 

सुन तस्करीका अभियुक्त र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा भएको आदेशमा असंगति देखापरेपछि यी न्यायाधीशलाई न्यायिक जिम्मेवारीबाट अलग गर्दै परिषद्मा हाजिर गराइएको थियो । छानबिनका लागि सुरुमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा संयोजकत्वको समितिलाई जिम्मा दिइएको थियो । खतिवडा समितिले ४५ दिन लामो अनुसन्धानपछि सुन प्रकरणमा बृहत् छानबिनका लागि परिषद्समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । अनि चालिसेको नेतृत्वमा अर्को शक्तिशाली समिति बनाइएको हो । 

मुद्दाका सबै पक्षमाथि बृहत् जाँचबुझ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै खतिवडा समितिले प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि गठित चालिसे समितिलाई न्याय परिषद् ऐनको दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ ऐनअनुरूपकै अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो । समितिले सुनसम्बन्धी मुद्दाका तथ्य, प्रमाण, आदेशमा अपनाइएको मापदण्ड, मुद्दाको प्राविधिक पक्ष सबै केलाएर अध्ययनअनुसन्धान गरेको हो । जाँचबुझका क्रममा चालिसे समितिले विवादित न्यायाधीशलाई डाकेर सुनुवाइको मौका दिएको थियो । 

‘सबैलाई होइन, केहीलाई कारबाही चलाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ,’ स्रोतले भन्यो । सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न मोरङ जिल्ला अदालतले दिएको आदेश बदर गर्दा कानुनी असंगति र बेमेल देखिएपछि न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको थियो । छानबिनका क्रममा विवादित मुद्दाका सबै तथ्य परिषद्मा खिचिएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले चोरीपैठारी, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान गरी तीनवटा मुद्दा चलाएको छ । परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले छलफल भए पनि सहमतिसहितको माइन्युट हुन बाँकी रहेको बताए । ‘बुधबार कुनै निर्णय आउन सक्छ,’ कार्कीले भने । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा यम विरहीले लेखेका छन् ।