अधिकांश बजेट तालिम र अनुगमनकै नाममा सकियो, कम्पनी दर्ता गरेर नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर

काठमाडौं, ७ असार । आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले फरक–फरक विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्री मातहतका बजेटको पारदर्शिताबारे केलाएको छ । समाचार अनुसार अधिकांश बजेट तालिम र अनुगमनकै नाममा सकिएको छ । कान्तिपुर लेख्छ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो र मातहतका निकायका नाममा विनियोजित अर्बौंमध्ये अधिकांश बजेट कार्यालयको संस्थागत सुधार, तालिम, प्रशिक्षण र प्रविधि विकास शीर्षकमा छुट्याएको छ । यिनै शीर्षकमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ सकिने गरे पनि ठोस परिणाम देखिने गरेको छैन । 

अन्नपूर्णले सन्दीप लामिछानेको सफलता कथासँगै लक्ष्मणपुर बाँधको कहरबारे पहिलो पृष्ठमा सामग्री छापेको छ । निम्न आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिका नाममा कम्पनी दर्ता गरेर नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिलबाट कारोबार गरी राजस्व छली गर्नेविरुद्ध सरकारले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको खबर नागरिकले छापेको छ भने राजधानीले मुलुकभरका ९४ औषधि पसल कारबाहीमा परेको लेखेको छ । 

null

नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौंमा कोलोनी निर्माण गर्न लागिएकोबारे मुख्य समाचार बनाएको छ । सातै प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको स्थायी बसाइ सम्बन्धित प्रदेश नै हो । कामविशेषले बेलाबेलामा संघीय राजधानी आउने उनीहरुले अब काठमाडौंमा पनि स्थायी सरकारी आवास पाउने भएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार सहर विकास तथा भवन निर्माण विभागले सबैलाई सबैलाई एक–एक भवन दिने गरी सवा अर्ब लागतमा १४ वटा भवन निर्माण गर्न लागेको छ । ललितपुरको सैंबु आवास क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र प्रदेशका भीआईपीहरुका लागि कोलोनी नै तयार हुने विभागले जनाएको छ । 

सरकारी पत्र गोरखापत्रले ध्यान र योगबारे प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलगायत विषयलाई पहिलो पृष्ठमा कभरेज गरेको छ ।