‘निर्माण अनियमितता काण्ड’मा अख्तियार मौन, पुल काण्ड किन पर्याे छायाँमा ?

असार २, काठमाडाैं । दुई वर्षअघि बर्दियाको बबई पुल भासिएको प्रकरणमा निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित केही सरकारी प्राविधिक कर्मचारी र प्राविधिकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियारले उनीहरुलाई विशेष अदालतमा उभ्याएको छ । तर सोही प्रकृतिका अरु घटनाका दोषि निर्माण कम्पनीलाई भने कुनै निकायले छुन सकेको छैन । पुल निर्माण सम्पन्न नभई वा निर्माण पुरा भएलगतै पुल भासिएपनि नियामक निकाय ती निर्माण कम्पनी सामु निरिह देखिएको छ । एकै प्रकृतीको घटनामा कुनैलाई कारवाही त कुनैलाई उन्मुक्ति दिईएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । 

निर्माण कम्पनीका लापरवाही र अनियमितताका कारण पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली नदीसम्मका धेरै नदिमा बनेका पुल भाँचिएका छन् । तर, ती ठूला अनियमितताका घटनामा अख्तियारले प्रभावकारी छानविन गर्न गरेको देखिदैन । सरकारी नियामक निकाय र अख्तियारको समेत शंकास्पद भूमिका देखिँदै गर्दा निर्माणमा लापरवाही र भ्रष्ट्राचार गरी निर्माण सम्पन्न नहुँदै वा भएलगतै भत्कने खालका पुल बनाउने अरु ठेकेदार र निर्माणको नियमन गरिरहेका कर्मचारीलाई कस्तो कारवाही होला ? चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । 

null

मदन भण्डारी लोकमार्गमा निर्माणाधीन पक्की पुल भत्किएको छ । लोकमार्गको पश्चिमखण्डअन्तर्गत मरिण गाउँपालिका–२ ठुलो गर्दुवा खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुलमा बाढी पसेपछि भत्किएको हो । अनक कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण गर्दै गरेको ६० मिटर लामो पुलको बिच भाग धसिएर भाँचिएको उक्त आयोजनाका साइड इन्चार्ज तथा सुपरभाईजर बसन्त पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । पोखरेलले भने ‘पुलको स्ल्याप ढलान गरेर वायर स्ट्रेचिङ गर्न एक दिन मात्र बाँकी हुँदा गर्दुवा खोलामा आएको बाढीले पुल भत्कायो ।’ 

करीब १० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण थालिएको पुल निर्माणको डिजाइनमा त्रुटी र प्राविधिक पक्षको कमजोरीका कारण भत्किएको प्रारम्भिक तथ्यहरुले देखाएको छ । तर, सरकारी नियामक निकायले दोषि कम्पनीलाई कारवाही गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । स्थानीयबासी तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले यी विषयमा कुरा उठाउँदापनि नियामक निकाय तथा अख्तियार मौन देखिएको छ । 

एक महिना अघि गुल्मीको मुसिकोटमा बडिगाड खोलाको पक्कि पुल भाँचिए पनि नियामक निकाय मौन बसेको छ । मुसिकोट नगरपालिका वडा नं ७ र वडा नं ३ को झेंदी भन्ने स्थानमा निर्माणाधिन बडिगाड खोलाको पक्कि पुल पनि भाँचिएको हो । घटनामा ठेकेदारसहित ५ जना घाइते भएका थिए । ढलान सुरु गरि अन्तिम अवस्थामा पुगेको वेला पुल एक्कासी विचबाट भाँचिएको हो । ५५ मिटर लामो सो पक्कि पुल ५ करोड लागतमा निर्माणाधिन रहेको थियो । 

पुल निर्माण गरिरहेको काठमाडौको जयवुद्ध कन्स्ट्रक्सन प्रालिको ईन्जिनियरिङ त्रुटिकै कारण दुर्घटना भएपनि त्यसतर्फ नियामक निकायले चासो देखाएको छैन । इन्जिनियरिङ डिजाइनमा भएको त्रुटी र कमसल सामग्री प्रयोग गरेर बनाईएको पुल भाँचिएपनि नियामक निकायले चासो नदिँदा उनीहरु समेत निर्माण कम्पनीको कमिसनको चक्करमा परेको आशंका गरिएको छ । 

यस्तै एक महिनाअघि झापाको मेची खोलामा पक्की पुल निर्माणधिन अवस्थामै भाँचिएपनि नियामक निकाय चुप बसेको छ । मैनाचुली निर्माण सेवा कम्पनीले निर्माण गरिरहेको पुल ढलान सकिए लगतै भाँचिएको हो । मेचीनगर नगरपालिका–१२ स्थित हँडिया खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल ढलान गर्दागर्दै भत्किएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिल्ला झापामा सो पुल बनाउन उनी निकटकै निर्माण ब्यवसायी मदन अधिकारीलाई दिईएको थियो । पहुँचको आधारमा ठेक्का पाएका अधिकारीले कमसल सामग्री प्रयोग र गलत ईन्जिीनियरिङ डिजाईनङ गरेकाले पुल भत्किएको हो । पाँच करोड ८७ लाखमा ठेक्का दिईएको सो पुलमा ठेकेदारले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको र अनुगमनमा खटिएका सरकारी प्राविधिकले छुट दिँदा पुल नबन्दै भत्किएको स्थानीयको आरोप छ । 

यस्तै एक बर्षअघि डडेलधुराकोे भागेश्वर गाउँपालिका–४, डुङ्गरी र अजयमेरु गाउँपालिका–५ को देवल दिव्यपुर जोड्न सेरागडमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल भत्किएको थियो । ढलान गरिएको ४ दिनमा पुल भत्किएपनि निर्माण कम्पनीलाई कुनै कारवाही भएन । बिकोई बिल्र्डस प्रालि लाई कारवाही भन्दा पनि कमजोर लुकाउँदै अरु स्थानमा समेत ठेक्का दिईयो । बिकोई बिल्र्डस प्रालिका सञ्चालक होमनाथ कोइराला सडक विभागकै पूर्व इन्जिनियर हुन् । गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग, गलत डिजाइनले पुल बनाउँदै आएपनि उनी र उनको कम्पनीलाई कुनै निकायले छुन सकेको छैन । 

गत वर्षको बर्खामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पथलैया–निजगढ सडकको दुधौरा पुल भासिएपनि सोही पुल निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीले खुलेआम अरु ठेक्का लिँदै कमजोर संरचना बनाउँदै आएको छ । सो पुल विगतमा पनि पटक–पटक भाँचिएर बनाईदै आईएको थियो । 

यस्तै एकवर्षअघि पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धनुषा र महोत्तरी जोड्ने रातो पुल पनि भासिएको थियो । त्यो पुल दोस्रो पटक भासिँदा समेत त्यसको निमार्ण कम्पनीले छुट पाएका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३९ मा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्ट्राचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा आयोगले मुद्दाको अन्नुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ । यसै आधारलाई टेकेर अख्तियारले भ्रष्ट्राचार तथा अनियमितता सम्बन्धि विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गरी कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउँदै आएको छ । 

तर, साना–साना भ्रष्ट्राचारका मुद्दालाई मात्र हेरेर औपचारिकता निर्वाह गरिरहेको आरोप खेप्दै आएको अख्तियारले निर्माण पुरा नहुँदै भत्कने पुल निर्माण गर्ने कम्पनीमाथि अनुसन्धान तथा कारवाही नगर्दा उसैको समेत मिलेमतो त छैन ? आशंका उब्जिएको छ । राजनीतिक प्रभाव तथा दवावका कारण पनि ठुल्ठुला आयोजना तथा योजनाहरुमा पनि अरबौं रुपैयाँ भ्रष्ट्राचार हुने गरेको छ । देशको ढुकुटी नै रित्याउने यस्ता घटनामा अख्तियार मौन बस्नुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । 

इन्जिनियरिङ डिजाइनमा भएको त्रुटीनै पुल भासिनुको कारणको रुपमा देखिएको छ । पुल भासिएपछि पप्पु कन्ट्रक्सनमाथि भएको कारवाही जस्तै अरु भासिने पुल निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई अख्तियारले आखाँ चिम्लिएको भेटिएको छ । राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिएर कमजोर पुल निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनी, प्राविधिक कर्मचारीलाई अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा नल्याइदा अख्तियार तथा अरु सरकारी नियामक निकायकै समेत अनियमिततामा संलग्नता रहेको सरोकारवालाहरुले आशंका गरेका छन् ।