छापामा आज: वीरेन्द्रको सम्पत्तिमाथि नजर, सरकारभन्दा दोब्बर ठूलो छाया सरकार, गगन रुष्ट

काठमाडौं, ७ जेठ । सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर नेकपामा पैदा भएको असन्तुष्टि, कांग्रेसको छाया सरकार, सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगलगायत विषयमा आजका दैनिक पत्रिकाहरु केन्द्रित भएका छन् । कान्तिपुरले पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई समेत सुइँको नदिई विवादित र महत्त्वपूर्ण काम तथा निर्णय गर्न थालेपछि सत्तारुढ दल नेकपाका नेता र सरकारबीच फाटो बढेको लेखेको छ । यही कारण पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरुले सरकारले गरेका कामको स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेको कान्तिपुर समाचारको सार छ । 

अन्नपूर्णले राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिमाथि नजर लगाएको छ । अन्नपूर्णका अनुसार वीरेन्द्रको सम्पत्ति असरल्ल छ । अन्नपूर्ण लेख्छ– पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा देशभर २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जमिन भेटिएको छ । नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याए पनि सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । दुरुपयोग रोक्न लागिपरेको पनि छैन ।’ 

null

सञ्चार विधेयक फिर्ता हुँदैन भनेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले व्यक्त गरेको भनाइलाई गोरखापत्रले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । विधेयक फिर्ता नभए पनि यसबारे आएका सकारात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्ने मन्त्री बास्कोटाले बताएका छन् । सरकारले पत्रकारितालाई संकुचित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।प्रहरी ऐन, कृषि अनुदानलगायत विषयमाथि नागरिकले चासो राखेको छ । 

अख्तियारको उच्च निगरानीमा भूमाफिया र कर्मचारी रहेको समाचार राजधानीले छापेको छ । सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगलगायतका घटना बढिरहेका बेला अख्तियारले सतर्कता बढाएको समाचारको सार छ । ‘प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको कोषले व्यवस्थापन गरिरहेको जग्गामा नै विनाजानकारी तथा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत जथाभावी संरचचना निर्माण गर्दा विश्वसम्पदा सूचीबाटै हट्ने खतरा रहन्छ’, राजधानीले लेखेको छ । 

नयाँ पत्रिकाले ‘सरकारभन्दा दोब्बर ठूलो छाया सरकार’ शीर्षक दिएर कांग्रेसले बनाएको छाया सरकारमाथि मुख्य समाचार लेखेको छ । सरकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले छाया सरकार बनाएको हो । रोचक के छ भने यही छाया सरकारमा दिइएको जिम्मेवारीलाई लिएर केहीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसको पहिलो नम्बरमा छाया सरकारका शिक्षामन्त्री रहेका गगन थापा छन् । खुसी बनाउन तीन–तीन जनालाई एउटै मन्त्रालय दिइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।