६ करोड हात पार्न सांसदले थाले लबिइङ

काठमार्डौ, १३ जेठ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी थालेसँगै सांसदहरूले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का लागि रकम बढाउन लबिइङ थालेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि हरेक निर्वाचन क्षेक्रलाई यो कार्यत्रमअन्तर्गत २ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाहरूमा पठाइएको थियो ।‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ बजेटलाई २ करोडबाट बढाएर ५ करोड बनाइनुपर्ने र १ करोडको छुट्टै रकम दिनुपर्ने लबिइङमा सांसदहरू छन् । उनीहरूले यो १ करोड सानातिना योजनामा खर्च गर्ने गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैलाई दिन माग गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाको आइतबार बसेको संसदीय दल बैठकमा समेत सांसदले यो रकम बढाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई ठूला योजना सञ्चालन गर्ने गरी ५ करोड बनाइनुपर्ने र प्रत्यक सांसदलाई साना योजना सञ्चालनका लागि १ करोड दिनुपर्ने कुरा बैठकमा उठेको नेकपाका सांसद राजकुमार ओझाले बताए । 

समानुपातिका सांसदले पनि आफूहरूलाई छुट्टै रकम दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा सरकारले कार्यविधि बनाएर प्रत्यक्षलाई मात्र हालीमुहाली गर्न दिएको भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा समेत समानुपातिकतर्फका सांसदले रोस्ट्रमबाटै यो कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्दै आफूहरूलाई सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमको रकम निकै ढिलो गरी निकासा भएका कारण कति काम भयो भन्ने प्रगति आएको छैन । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेक्र छन् । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो कार्यत्रमको अधिकांश रकम परम्परागत योजनामा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेशका सांसदले बुझाएका यसपटकका योजना पनि त्यस्तै छन् । सबैभन्दा बढी सडक सुधारका योजना सांसदले सिफारिस गरेका छन् भने सामुदायिक भवन बनाउने लहड चलेको छ ।प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिकासमेत बनाएर लागू गरेको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १६ वटाभन्दा बढी योजना बनाउन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पेस गरेका योजनामध्ये कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी एउटा अनिवार्य योजना बनाउनुपर्नेछ । कुनै पनि योजनामा ५ लाखभन्दा कम रकम राख्न नपाइने निर्देशिकमा उल्लेख छ । ‘रकम बढाउनुपर्ने माग सांसदले उठाउनु स्वाभाविक हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘तर संघको बजेटमा कसरी आउँछ त्यो हेरेर मात्र भन्नसक्नेअवस्था छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।