प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता

काठमाडौं, २६ चैत्र । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैका जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालय, कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ । १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रका २ रोपनी १४ आना जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको फेला परेको हो । 

समितिको प्रतिवेदनअनुसार बालुवाटार र वरपरको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परिसकेको छ । सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिले गत माघ २६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट आफ्ना ‘चाकरीदार’ लाई साढे १२ रोपनी बाँडेको र नक्कली गुठीका नाममा साढे ३ रोपनी अतिक्रमण भएकाले ललिता निवासमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा थप साँघुरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बबरमहलको १२ रोपनी १२ आनासमेत हिसाब गर्दा कुल अतिक्रमित बहुमूल्य जग्गाको परिमाण १४१ रोपनी पुगेको छ । त्रितालले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भनेका थिए, ‘भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही नगर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं यो सरकारी निवासबाटै अन्यत्र सर्न बाध्य हुनुहुनेछ । जहाँ (बालुवाटार निवास) बसेर प्रतिवेदन बुझिरहनुभएको छ, त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा छ ।’ 

null

उनले प्रधानमन्त्रीलाई अरू प्रतिवेदनजस्तै यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नगरी नथन्कियोस् भन्ने आग्रहसमेत गरेका थिए ।सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा निर्णय गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ दाम जग्गामध्ये २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो । यो समाचार बलराम बानियाँ र घनश्याम खड्काले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।