सरकारी बाँझो जग्गालाई पनि उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छः मन्त्री लामा

बैशाख २, चितवन । प्रदेश ३ सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले सरकारी जग्गा प्रशस्त भएपनि उपयोग हुन नसकेको बताएका छन् । 

मौरीपालन विकास कार्यक्रम भण्डाराले सोमबार किसानलाई मौरीको घार वितरण गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्री लामाले सरकारी कार्यालयको जग्गा प्रशस्त भएपनि बाँझो रहेको बताएका हुन् । 

null

सरकारले बाँझो जग्गा राख्नेलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरिसकेका बेला सरकारी जग्गानै सदुपयोग हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री लामाले भने, ‘देशभरकै सरकारी कार्यालयको जग्गा पर्याप्त छ । कार्यालयमा कर्मचारी छन्, उनीहरुलाई उत्पादनमुखी काममा लगाउन सकिन्छ ।’ 

कतिपय कार्यालयमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लामाले उनीहरुलाई ति जग्गा सदुपयोग गर्ने गरी काम लगाउन सके सरकारले लिएको समृद्ध नेपालको लक्ष्यमा टेवा पुग्ने बताए । 

उनले विपन्न वर्ग सम्म पुग्न नसके सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने समेत बताए । मन्त्री लामाले सामुदायिक वनहरुलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । 

पहाडी क्षेत्रका वनहरुलाई आम्दानीको श्रोत बनाउन किबी, जुनार, लिच्ची, आँप, सुन्तला, चिउरीको व्यवसायिक रुपमा खेती गर्न सकिने उनले औँल्याए । 

मौरीपालन विकास कार्यक्रमका वरिष्ठ वाली संरक्षण अधिकृत शिवप्रसाद रिजालका अनुसार चितवन र मकवानपुरका २० जना किसानहरुलाई मौरीसहितको एक सय वटा घार अनुदानमा वितरण गरिएको छ । 

कार्यालयले ५० प्रतिशत अनुदानमा घार वितरण गरेको हो । कार्यालयले मौरीका रानो, रोग निदान कार्यक्रम, चिउरीको विरुवा वितरण, तालिम, घुम्ती तालिम लगायतको गतिविधी सञ्चालन गर्दै आइरहको छ । 

रिजालका अनुसार मौरीको माग बढ्दै गएपनि पूर्ति गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको मौरी श्रोत केन्द्रको विकास गर्नुपर्ने वरिष्ठ वाली संरक्षण अधिकृत रिजालले बताए । 

चितवनमा २५० जना कृषकहरुले व्यावसायिक रुपमा मौरीपालन गर्दै आएका छन् । चितवनमा खैरहनी, राप्ती र कालिका नगरपालिका मौरीको पकेट क्षेत्र हो । यी तिन वटा क्षेत्रलाई समेटेर मौरीको जोन समेत बनाइएको छ ।