राजपरिवारका बुलेटप्रुफ कार बने बेवारिसे

काठमाडौं, १० वैशाख । राजपरिवारले प्रयोग गरेका भीभीआईपी बुलेट प्रुफ कार प्रयोगविहीन अवस्था छन् । तर सरकारले विदेशी राष्ट्र प्रमुख आउँदा ठूलो रकम खर्चेर बुलेट प्रुफ कार भाडामा लिँदै आएको छ । राजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गरेका ११ भीभीआईपी बुलेट प्रुफ कार प्रयोगमा छैनन् । यसमध्ये एउटा मात्रै चालू अवस्थामा छ । त्यसलाई उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रयोग गरिरहेका छन् । यो कार २०७५ असोज ७ गते उपराष्ट्रपति पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । 

थन्क्याइएका १० कार सामान्य सर्भिसिङ, ब्याट्री परिवर्तन र इन्जिन मर्मत गरी चल्न सक्ने अवस्थामा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थन्क्याइएकामध्ये ४ कार उपराष्ट्रपति पुनलाई हस्तारन्तरण गरेकै दिन नेपाली सेनालाई दिइएको छ । सेनाले लगेका कार पनि प्रयोगमा आएका छैनन् । ६ वटा कार नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमै प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनका बेला सवारी चलाउन किनिएका ६ वटा बुलेट प्रुफ कारसमेत नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा छन् । 

null

२०६१ सालमा २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर नौ वटा बुलेट प्रुफ कार किनिएको थियो । ती कार मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन पनि महालेखाले सुझाएको छ । नेपालमा विभिन्न समयमा हुने सार्क शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनलगायत विदेशी राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख सम्मिलित हुने बैठकमा भीभीआईपीलाई आवश्यक बुलेट प्रुफ कारको अभाव छ । त्यस्तो बेला अन्य देशबाट भाडामा ल्याई भीभीआईपी सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

सन २०१८ अगस्ट ३० र ३१ मा नेपालमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका लागि ४ बुलेटप्रुफ कार भारतबाट भाडामा ल्याइएको थियो । बुलेटप्रुफ, अन्य १० थान कार र ३१ थान माइक्रो भाडामा लिँदा मात्र नेपालले ३६ लाख ८४ हजार बुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकार पुराना बुलेट प्रुफ कार मर्मत गर्नेभन्दा पनि गर्न नयाँ किन्नेतिर लागेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई १८ करोड रुपैयाँबराबरको कार किन्ने उसको तयारी छ । 

नारायणहिटीमा बुलेट प्रुफसहित २६ वटा सवारीसाधन थन्किएको महालेखाको भनाइ छ । मर्मत हुन सक्ने भए पनि बुलेटप्रुफ कार थन्क्याएर राखेको महालेखाका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । ‘समयमा मर्मत गरेर चलायो भने सबै चल्छन्’, उनले भने । 

सर्वाेच्चले चलाउँछ रातो नम्बरप्लेटको गाडीसरकारी कार्यालयले अवैध रूपमा रातो नम्बरप्लेटका सवारी प्रयोग गरिरहेको महालेखाले जनाएको छ । सरकारी कार्यालयले सेतो नम्बरप्लेटका सवारी मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर रातो प्लेटका सवारी पनि चलाइरहेका छन् । सर्वाेच्च अदालत र मातहत अदालतले १ सय वटा रातो प्लेटका सवारी चलाएको महालेखाको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९ र परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सरकारी सवारीसाधन रातो प्लेट बनाई प्रयोग गरेको भेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको बाहेकका सरकारी सवारीलाई अनधिकृत रुपमा रातो प्लेट बनाई प्रयोग गरेको पाइएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।