वीपीका उपकुलपतिले अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गर्दै भनेः मेरो जित भयो !

काठमाडौं, ५ चैत्र । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नयाँ उपकुलपति नियुक्ति नगर्न तथा पुराना उपकुलपतिलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपनि पदमा पुर्नवहाली भने गरेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रतिष्ठानका तत्कालिन उपकुलपति डा. रौनियारलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्दै नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया स्थगित गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । 

null

डा. राजकुमार रौनियार 

प्रतिष्ठानको गत फागुन १६ र १७ गते बसेको ४२ औं सिनेटले उपकुलपतिले पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै बर्खास्त गर्ने सिफारिस गरेकोमा प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त निर्णय फागुन २६ गते सदर गरिदिएका थिए । त्यसपछि चैत्र ३ गते सोको विरुद्ध उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार सर्वोच्च अदालत गएका थिए । 

हिजो सर्वोच्चका न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले सरकारलाई सिनेटको निर्णय यथास्थितिमा राखी दुवै पक्ष छलफलमा आउन भनेको हो । पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेका उपकुलपतिलाई प्रतिष्ठानको सर्वोच्च संस्था (सिनेट) ले बर्खास्त गरेपनि उपकुलपतिले सिनेटकै विरुद्ध अदालत गएका थिए । 

प्रतिष्ठानको नियम ११ (घ) अनुसार पदाधिकारीका सन्दर्भमा निर्णय गर्नुपरे कार्यकारिणी समिति (सिनेट) ले गर्ने प्रावधान छ । उपकुलपतिले ४२ औं सिनेटले गरेको निर्णय नै अबैधानिक भन्दै सर्वोच्च गएपछि प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समिति (सिनेट) माथि नै प्रश्न उठेको छ । 

के उपकुलपतिलाई सिनेटको निर्णय नमान्ने छुट छ ? उपकुलपति सिनेट भन्दा माथि हुन् त ? उपकुलपतिले जस्तो सुकै पदीय दुरुपयोग गरेपछि सिनेटले सदर गर्नुपर्छ ? प्रश्न उब्जिएका छन् ।  

हिजो सर्वोच्च अदालतले दुवैपक्ष (सरकार र उपकुलपति) लाई छलफलका लागि बोलाएकोमा अदालतको निर्णयलाई अपब्याख्या गरी उपकुलपति डा. रौनियारले भने आफ्नो विजय भएको बताएका छन् । उनले केहि सञ्चारमाध्यममा प्रतिकृया दिँदै आफ्नो जित भएको जिकिर गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका शंकर पौडेलले अदालतले सरकारलाई तत्कालका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेको बताए । उनले यही हप्ता दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइने बताउँदै डा. रौनियारले आफ्नो जित भएको भन्न नमिल्ने बताए । ‘उहाँले मैले जिते भन्नु भएको हो भने, त्यो गलत ब्याख्या गर्नुभयो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।’ उनले भने । 

सर्वोच्चले नयाँ निमित्त उपकुलपतिलाई काम गर्न रोकेको पनि छैन । 

यसअघि हिजो नै प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाललाई स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रतिष्ठानका सहकुलपतिले दिइसकेका छन् । डा. खनालले आफुलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार सहित निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको बताए । 

सर्वोच्चका एक कानुनविद्ले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न शंसय पैदा भएको बताए । ‘सिनेटका बहुमत सदस्यले उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्न सक्ने प्रावधान अनुरुप उपकुलपतिलाई हटाइएको हो, यसमा अदालतले समेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ उनी भन्छन्–‘डा. रौनियारले न्यायपालिका र कार्यपालिका विच द्वन्द्व सृजना गराउने काम गरे ।’ उनले भने । 

उनका अनुसार अदालतले सरकारसँग डा. रौनियारलाई पदबाट हटाउनुको कारण माग गरिएको बताउँदै नयाँ नियुक्तिका विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘उहाँलाई के कारण बर्खास्त गरिएको हो, सरकारसँग कारण माग गरिएको मात्र हो, नयाँ नियुक्तिका विषयमा अदालतले केहि बोलेको छैन ।’ उनले भने । 

डा. रौनियारले प्रतिष्ठानको ऐनमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको नियम अनुसार दुई दुई पटक बोलाइएको सिनेट अटेर गरेपछि फागुन १६ र १७ गते प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सिनेट बोलाएको थियो । 

उक्त सिनेटमा यसअघि प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार र उपकुलपतिले गरेका अवैधानिक कामको छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा सिनेटको बहुमत सदस्यले उपकुलपतिले पदीय दायित्व पुरा नगरको र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै डा. रौनियारलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।