‘देशमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउने खेल भइरहेको छ’

माओवादीले उठाएका नाराहरु र जनतामाझ राखेका प्रतिबद्धताहरु हेर्दा माओवादीले मात्रै जनताको आवाज बोक्छ भन्ने विस्वास थियो । त्यहि भएर शशष्त्र विद्रोहमा ज्यानको बाजी थापेर लाग्यौं । ०६२/०६३ साल पछिको राजनीतिक परिवर्तन र माओवादीको सत्तारोहण पछि भने सोचेको जस्तो परिवर्तन भएन । एकात्मक राजसंस्था परिवर्तन भएर संघात्मक ब्यवस्था त आयो, तर, शाशकहरु परिवर्तन भएनन् । विगतमा उठाएका एजेण्डाहरु सबै पुरा भएको अवस्था छैन । सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि उठाइएका नाराहरु नारामै सिमित छन् ।  

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सेना समायोजनका विषयमा अनमिनले वर्गिकरण गर्दा विभेद भयो । जनयुद्धमा लागेको एउटै सेनालाई कित्ताकाट गरि योग्य र अयोग्य बनाउने काम भयो । सेना समायोजनमा कुनै शारीरिक नापजाँच नै नगरी सामान्य प्रश्नहरु सोधेर अयोग्य भनियो । जुन सकेसम्म जनमुक्ति सेनालाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने थियो ।  

हामीलाई किन अयोग्य घोषित गरियो अनमिनसँग कुनै स्पष्ट जवाफ समेत थिएन । प्रमाणीकरणमा सामान्य प्रश्नहरु सोधेर विदा गरिएको छ । यो देशको नागरिक, यो देशको परिवर्तनका लागि ज्यानको बाजी थापेर जनयुद्ध लडेका युवाहरु कसरी अयोग्य भए ? हाम्रो प्रश्न अहिले पनि यहि नै हो ।  

null

सेना समायोजन हुँदै गर्दा हामीले ३ महिनाको १२ हजार तलब लिनु थियो । त्यसमा अनमिनले गाडीभाडा भन्दै १० हजार थपेर २२ हजार दियो । हामी ४ हजार ९ जना त्यहि पैसा लिएर बाहिरियौं । वषौंसम्म देश र जनताका लागि आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर लडेका हामीहरुलाई सेना समायोजनको नाममा अयोग्यको विल्ला भिराएर फ्याक्ने काम भयो ।  

हाम्रो मुख्य एजेण्डा नै हामीलाई राज्यले सेटल गराउनु पर्यो भन्ने नै हो  

२०६६ सालमा हामीलाई खाली हात निकाल्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, माओवादी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड जो त्यत्तिबेला जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले सेना समायोजनको प्रक्रियासँगै हामीलाई समाजमा सेटल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । हामी त्यहि आश्वासनमा रहेर २ वर्षसम्म चुपचाप बस्यौं । उहाँहरुले त्यत्तिबेला नै यो समुहलाई यत्तिकै छोडियो भने, भोली विस्फोट हुन सक्छ भनेर नै सेटल गर्ने भन्नुभएको थियो । तर, केहि गर्नु भएन । बर्हिगमित जनमुक्ति सेना गठन गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न थालेपछि पटक–पटक बार्ता भयो ।  

तत्कालिन शान्तिमन्त्री पंफा भुषाल, टोपबहादुर रायमाझी लगायतसँग पनि वार्ता भए । अयोग्यको विल्ला हटाउने र पूर्वजनमुक्ति सेना सरह समाजमा सेटल हुन दिर्घकालिन ब्यवस्था हुनेगरी सेटल गर्ने, घाइते साथीहरुको राज्यले निःशुल्क उपचार गर्ने, हाम्रा साथीहरुमाथि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाएर पक्राउ गरिएकोमा तिनीहरुलाई विनाशर्त रिहाइ गर्ने सहमति भएको थियो । तर, कुनै सरकारले पुरा गरेनन् । 

बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा हामीले माओवादीको हेडक्वाटर पेरिसडाँडामा २ महिना धर्ना दियौं । त्यसपछि भने भट्टराईको सरकारले मन्त्रीपरिषद्बारा हामीलाई २–२ लाखको प्याकेज दिने घोषणा गर्यो तर,समाजमा शान्ति नचाहने तत्वले सर्वोच्च अदालतमा हामीलाई पैसा दिनुहुँदैन भनेर रिट दायर गरे । अहिले त्यो विषय त्यत्तिकै रहेको अवस्था छ । पछि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले पनि बजेट भाषणमै प्रति ब्यक्ति २ लाख दिने घोषणा गर्दा त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो र, त्यो अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।  

मैले अघिपनि भने नी, समाजमा अझैपनि द्वन्द्व नै चाहनेहरुले यसमा खेलिरहेका छन् । राज्यपनि द्वन्द्व ब्यवस्थापनमा उदासिन भयो । १० वर्षको द्वन्द्वबाट उत्पन्न समस्यालाई राज्यले संवोधन गर्नुपर्दथ्यो, त्यसमा शिर्ष नेतृत्वहरुले ध्यान दिएनन् । प्रचण्डले पनि भुमिका खेलेनन् । यसको मतलब यो देशमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउने खेल भइरहेको छ ।  

हाम्रो मुख्य एजेण्डा नै हामीलाई राज्यले सेटल गराउनु पर्यो भन्ने नै हो । हामी ७७ जिल्लामा ४ हजार ९ जना संघर्षमा छौं । जसमा केहि साथीहरु जिविकोपार्जनका लागि दैनिक मजदुरी गरिरहनु भएको छ । कतिपय साथीहरु सानोतिनो ब्यवसाय गर्दै हुनुहुुन्छ । र, त्यहाँबाट कमाएको आम्दानीको थोरै सहयोगले आन्लोलन चलिरहेको छ ।  

हामीलाई समाजमा सेटल हुन सबैभन्दा समस्या हामीमाथि लगाइएको अयोग्यको विल्लाले भयो । कतिपय साथीहरु अयोग्य घोषणा गरिएको कारण समाजमा स्थापित हुन सकिरहनु भएको छैन । धेरै साथीहरुमा मानसिक समस्या देखियो । कतिले आत्महत्याको बाटो समेत रोज्न थाले ।  

हामीलाई बम र बारुद खेलाउन वाहेक अरु सिप सिकाइएन । १० वर्षसम्म जनयुद्धमा हिँडाएर पछि अयोग्यको विल्ला भिराइयो नी त्यसमै हाम्रो विरोध हो । अयोग्य शब्द राम्रो हैन । समाजमा दुई चार जना स्थापित हुनु ठूलो कुरा हैन, हाम्रो एजेण्डा स्थापित हुनु ठूलो कुरा हो । परिर्वतनका लागि विद्रोह गर्ने शक्तिलाई सेटल गर्नु राज्यको दायित्व हो ।  

४ हजार ९ जना मध्ये केहि साथीहरु मजदुर हुनुहुन्छ, केहि सामान्य ब्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुबाटै स्वइच्छाले सहयोग उठाएर, कार्यक्रम गर्दैछौं । अन्य सहयोग केहि छैन ।  

ध्यान नगएको हैन । हामीले राज्यलाई पनि त्यहि भनिरहेको हो । १० वर्षसम्म जनयुद्धमा प्रयोग गरेपछि अयोग्यको विल्ला लगाइदिएर रित्तो हात फर्काइदिने अनि समाजमा गएर आफैं गरि खा भन्नु कत्तिको जायज हो ? सडक संघर्ष गर्नु, आन्दोलन गर्नु राज्यसँग अधिकार माग्नु हाम्रो रहर हैन । राज्यले हामीलाई अपमान गरेको छ, त्यसलाई चेञ्ज गर्नुपर्छ । राज्यले हामीलाई सेटल गर्न कुनै जिम्मेवारी दिन्छ भने त्यो काम गर्न हामी तयार पनि छौंं ।  

राष्ट्रवादी पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर सिके राउत जस्तो विखण्डनकारीसँग सम्झौता गर्ने काम भयो  

समाजमा रहेका विक्रिति विसंगति, भ्रष्टाचार, अत्याचारको विरुद्ध राजनीतिक बाटोमा रहेकालाई प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको सरकारको आत्मघाती बाटो हो । तानाशाही प्रविधि हो । नेपालको संविधान विपरित हो । आफैं संविधान बनाउने आफैं लात हान्ने काम भयो । यसले देशमा झन अस्थिरता निम्तिन सक्छ । आज विप्लबलाई प्रतिबन्ध लगाउनेले भोली अन्य पार्टीलाई पनि प्रतिबन्ध नलगाउला भन्न सकिन्न ।  

मुलुकमा उहाँहरुले नै खोजेको संविधान र ब्यवस्था लगभग आइसकेको अवस्थामा पुनः बम बारुद र हतियारद्वारा राजनीति गर्नु एक प्रकारले गलत हो । तथापि, मेरो अध्ययन अनुसार उहाँहरुले आम सर्वसाधारण जनतालाई दुखः दिने काम गर्नुभएको छैन । उहाँले जजसलाई टार्गेट गर्नुभएको छ, तिनीहरु भ्रष्टाचारी, दलाल, राज्यको अर्बौ कर छल्नेहरुमात्र छन् । विप्लबको लिष्टमा भ्रष्टाचारी, दलाल, घूसखोरी मात्र देखिन्छन् ।  

विप्लबलाई राज्यले नै त्यो बाटोमा ढकेलेको हो । राज्य आफैं भ्रष्ट, दलाल, घूसखोरीको संरक्षण गर्छ भने त्यसमा जनता र विप्लबले प्रतिकार गर्नु नौलो कुरा हैन । राज्यले विप्लबलाई शान्तिपूर्ण बार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्नुपर्दथ्यो । तर, राष्ट्रवादी पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर सिके राउत जस्तो विखण्डनकारीसँग सम्झौता गर्ने काम भयो । विप्लबले त राष्ट्रीयताका कुरा पनि उठाएका छन्, त्यसलाई मुल्याङ्कन गरौन । 

हामी अहिलेसम्म कुनै पार्टी र संगठनसँग नजोडिइकन स्वतन्त्र ढंगले आफ्ना मागहरु उठाइरहेका छौं । कुनै पार्टीले राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारी, घूसखोरीका विषयमा मुद्दा उठाइरहेको छ भने, त्यो पार्टी प्रति थोरै झुकाव हुनु नौलो कुरा हैन । यो भन्दैमा हामी उहाँहरुसँग जोडिएको भन्ने कुरा गलत हो ।  

यो विषयमा आधिकारिक आफ्ना कुरा राखिसकेका छौं । बम पड्काउनु समस्या समाधान हैन भने, राज्यले पनि राजनीतिक पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगाउनु पनि समाधानको बाटो हैन । दुवै पक्षले संयमता अपनाएर अगाडी बढ्नु पर्छ । प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको देशलाई पुनः द्वन्द्व तर्फ अग्रसर गराउनु मात्रै हो । यो विषय बार्ता र संवादबाटै हल गरिनुपर्छ, त्यसका लागि राज्यले नै वार्ताको आब्हान गर्नुपर्छ ।  

केहि समय अघि सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो, त्यसले हामीलाई असोज ११ गते आधिकारिक पत्र पठाएपछि असोज १४ गते वार्तामा बस्यौं । हामीले स्पष्टरुपमा ‘वार्ताको नाममा वार्ता’ मात्रै नहोस् कार्यान्वयन पनि होस भनेका थियौं ।  

वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले हाम्रा माग संवोधन गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री नै बसेर टुँग्याउने सहमति भएपनि त्यसपछि वार्ता बस्न सकिएन । पछि पाण्डेले वार्ता उपलब्धीमुलक भएको, मागहरु खासै नभएको र सबै कुरा शान्ति प्रक्रियामै टुंगिसकेको अभिब्यक्ति दिनु भयो । वार्ताको नाममा सहमति गरेर हामीलाई अल्झाउने मात्रै काम भएपछि हामीले वार्ता भंग गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।  

अब हामी के भन्छौं भने, हामीले सिकेको ज्ञान र सिप भनेको बम र बारुद बनाउने र चलाउने हो । राज्य हामीलाई दमन गर्ने योजनामा छ भने, हामीले जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ । शान्तिपूर्ण तवरले माग राख्दा दमन हुन्छ भने भोली बम र बारुद बनाउन सिकेको सिप पुनः प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छौं ।  

आन्दोलन, विद्रोह कुनै ब्यक्तिको रहरले गर्ने कुरा हैन । जब तपाई माथि अन्याय हुन्छ । समाजमाथि दमन हुन्छ त्यहिँबाट विद्रोह जन्मिन्छ । हामी अहिले शान्तिपूर्ण ढंगले हाम्रा एजेण्डा बोकेर हिडिरहँदा दमन हुन्छ भने त्यहाँ प्रतिकारको विकल्प छैन । हामी चाहन्छौं यो परिस्थिति नआवोस । यसलाई गम्भिरतापूर्वक हेरियोस ।