रोकिएन महिला हिंसा र विभेद, महिलामाथिको अविश्वास पनि कायमै

विराटनगर, फागुन २३ । लैंगिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार संमृद्धिको आधार भन्ने मुल नाराका साथ १ सय ९ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरि मनाइदैछ । हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेट्कीनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालिएको हो । 

सन् १९०६ मा सम्पन्न महिलाहरूको प्रथम अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनबाट क्लारा जेट्किन सेक्रेटरी भइन् । त्यसपछि १९०८ मार्च ८ को दिन अमेरिकाको शिकागो सहरमा महिलाहरूले समान अधिकारको माग लिएर महिलाहरूले हड्ताल र विशाल जुलुश प्रदर्शन गरे । महिला हक अधिकारको माग गर्दै भएको सोही प्रारम्भिक आन्दोलनको स्मरण तथा महिला अधिकारको संघर्षको दिनका रुपमा ८ मार्चलाई महत्वपूर्ण दिनका रुपमा मान्ने गरिएको छ । सन् १९१० मा कोपेनहेगेनमा महिलाहरूको द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जर्मनी माक्र्सवादी नेतृ क्लारा जेट्किनले ८ मार्चलाई अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव राखिन् र त्यो प्रस्ताव पारित भएपछि सन् १९११ देखि विश्वभरिका महिलाहरूले ८ मार्चलाई अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालेका हुन् । 

null

नेपाली जनताले विभिन्न काल खण्डमा गरेको आन्दोलन, त्याग र धेरै सहीदहरुको वलिदानी पश्चात मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भई कार्यान्यनमा आएको छ । संविधानतः राज्यले हरेक नागरिकको समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । संविधानले राज्यका सवै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभुति गरेपनि लामो समयदेखि विभेद र उपेक्षामा पर्दै आएका महिलाहरुको अवस्थामा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताका लागि बाध्यकारी बनाएपनि निर्णय तहमा महिलाहरुको सहभागिता अझैपनि न्यून रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । 

प्रदेश नं. १ मा पनि महिलाहरुको निर्णायक तहमा सहभागिता न्यून रहेको छ । राज्यको पुनरसंरचना पश्चात स्थानीय सरकारमा महिलाहरुको सहभागिता उत्साहजनक रहेपनि निर्णायक तहमा भने सहभागिता प्राय शुन्य रहेको छ । 

संविधानको भाग ३ धारा ३८ को उपधारा १ देखि ६ सम्म मौलिक हकका रुपमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने लगायत संविधानले नै महिलाको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको भएपनि कार्यान्वय तह फितलो रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । 

नारी विकास संघ मोरङकी अध्यक्ष सिता शर्मा भन्छिन् ‘संविधानमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन हुने मात्र हो भने पनि आज नेपाल महिलाहरुको अवस्था अझै दयनिय हुने थिएन । कावर्यान्वयन भए विश्वमै नेपालका महिलाको अवस्था एउटा नमुना हुने थियो । अहिले राज्यको पुर्नसंरचना पश्चात स्थानीय तहमा महिला सहभागिता उत्साहजनक भएपनी प्रमुख पदहरुमा महिलाको संख्या शुन्य छ । प्रमुख, वडा अध्यक्ष महिला नगन्य छन् ।’ 

संविधानले महिलालाई समान अधिकार दिएको भएपनि आम महिलाहरुले अझैपनि समान अधिकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राज्यको पुर्नसंरचना पश्चात राज्य सञ्चालनको तहमा महिलाको सहभागिता केही हद सम्म बढेको भएपनि निर्णायक तहमा भने उपस्थित शुन्य जस्तै रहेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले नीति कार्यान्वयन पूर्ण रुपले हुन नसक्नु, दण्डहिनता तथा पूरानै सोचका कारण अझै महिलाले समाजमा दोश्रो दर्जाकै नागरिकका रुपमा बाँच्दै आउनु परेको आरोप छ । भोजपुरकी कमला राइले भनिन् ‘हामीले समान अधिकारको अनुभुति गर्न नपाएको सत्य हो । किनकि संविधानमा यस्तो छ । उस्तो छ भनिन्छ तर के कार्यान्वयन छ त ? लेखेर मात्र हुँदैन व्यवहारमा पो उतार्नु पर्यो त ।’ 

उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पसकी उपपा्रध्यापक भिष्मा रेग्मीले भन्छिन् ‘दण्डहिनताका कारण बलात्कार र महिला हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन । कानुन कडाइका साथ लागु हुनुपर्छ । समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक सवै हिसाबले महिलाको सहभागिता निर्णयक तहमा हुनुपर्छ । महिला नेतृहरुले पनि राज्यलाई दवाव सृजना गर्नुपर्छ ।’ 

राज्यको पुर्नसंरचना पश्चात पहिलो पल्ट उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका गाउँपालिका उपप्रमुखहरुको गुनासो पनि उस्तै छ । इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिता सुब्बाले भनिन् ‘गाउँपालिका अध्यक्षमा सबै काम आफैले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छ । कतिपय कुरामा हामीलाई बाइपास गरिन्छ ।’ 

एक नं. प्रदेशबाट राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख महिला छन् । सहभागिताका हिसाबले प्रदेश नं. १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ३२ जना महिला सदस्यको सहभागिता छ । त्यस्तै प्रदेश नं. १ बाट प्रतिनिभिसभामा १४ र राष्ट्रियसभामा ५ जनाको सहभागिता रहेको छ । प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमा प्रायः सवै स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख मै सिमित छन् । हरेक वडामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व छ तर, प्रदेश १ सरकारमा भने एकजना पनि महिलाको सहभागिता हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा सदस्य सावित्रा रेग्मीले भनिन् ‘जहाँ बाध्यकारी अवस्था छ त्यहाँ महिला सहभागिता छ । तर, संघ र प्रदेशका सरकारमा बाध्यकारी अवस्था छैन । त्यसैले यो प्रदेशमा एउटै पनि महिला मन्त्री छैनन् । आशा गरौँ प्रदेश सरकारले यसमा चाँडै ध्यान पुर्याउने छ ।’ 

१ नं. प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बरालले राज्यको पुनरसंरचना पश्चात बनेको तीन तहको सरकार अन्तर्गत स्थानीय तहमा नेपालकै इतिहासमा ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताइन् । उनले यतिबेला प्रादेशिक कानुनहरु र सचेतना बृद्धिका कारण धेरै हद सम्म महिलाको सहभागितामा बृद्धि भएको बताइन् । ‘तिन तहको सरकार मध्ये यो प्रदेशमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको अवस्था छ । यो भनेको नेपालकै इतिहासमा एकदमै महत्वपूर्ण हो ।’ उनले भनिन् । 

महिला उद्यमी मल्लिका रिजालले पुरुषको तुलनामा भन्दा महिला अझ बढी प्रतिभा र सृजनशिल हुने गरेकाले सवै क्षेत्रमा समक्ष महिला सहभागिताका नाममा नातागोताको भन्दा पनि दक्ष र नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्ने महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने बताइन् । उनले आर्थिक रुपले पनि महिलालाई सवल बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनी भन्छिन् ‘यहाँ महिला सहभागिता प्रतिनिधित्वका नाममा योग्य भन्दा पनि नातागोताकालाई समेटिन्छ । योग्य र नेतृत्वदायी भुमिका निभाउन सक्ने महिलालाई पहुँचमै पुग्न नदिने षड्यन्त्र हुन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’ 

प्रदेश नं. एकमा महिला हिंसाका घटनामा न्यूनिकरण आएको पछिल्ला केही तथ्याङहरुले देखाएका छन । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महिला हिंसाका घटनामा करिब ४८ प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिना सम्ममा महिला हिंसाका ५ सय ६९ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जस मध्ये सवैभन्दा बढी जबरजस्ती करणीका २ सय ७७ वटा मुद्धा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । 

सोही महिना सम्ममा महिला हिंसा अन्तर्गत १ सय ३० वटा जबरजस्ति करणी उद्योग, ७९ वटा बहुविवाह, बोक्सीको आरोप २, जातीय छुवाछुतका ४, कर्तब्य ज्यानका ३६ र घरेलु हिंसाका ४१ मुद्धा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरिक्षक केदार रिजालले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा १ हजार १ सय ९६ महिला हिंसाका मुद्धा दर्ता भएका थिए । जस मध्ये जबरजस्ती करणीका ३ सय ८४, जबरजस्ती करणी उद्योगका १ सय ८७, बहुविबाहका १ सय १३, बोक्सीको आरोप ७, जातीय छुवाछुत ३, कर्तब्य ज्यान ४४ र घरेलु हिंसाका ४ सय ५८ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् ।