सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउन लम्बोदर न्यौपानेको प्रयास अझै जारी, शक्ति केन्द्र धाउँदै

माघ २८, काठमाडौं । सामाजिक संस्थालाई निजी संस्था बनाएर अर्बौं कमाउने लम्बोदर न्यौपाने, सांसद सुर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय लगायतको टोलीको कर्तुत सार्वजनिक हुने क्रम चलिरहेको छ । 

भक्तपुर दुवाकोट स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको श्री सम्पत्ति कुम्ल्याउन लम्बोदर न्यौपाने र सांसद सुर्यबहादुर केसीको टीमले अनेक हतकण्डा अपनाउँदै आइरहेका छन् । अहिले न्यौपाने पक्षको टीम कलेज हत्याउन विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउँदै गरेका छन् । यसमा प्रत्यक्ष रुपमा न्यौपानेलाई साथ दिइरहेका छन्, सांसद सुर्यबहादुर केसीले । 

२०५१ साल देखि नै कलेज गैरनाफामुलक सामाजिक संस्था भएको घोषणा गरी २०५४ साल देखि तत्कालिन चाँगुनाराण गाविसको १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा निःशुल्क उपभोग गर्दै आएको थियो ।  

null

सोहि संस्था सञ्चालनबाट आर्जन गरेको बचत तथा सम्पत्ति अर्वौं रुपैया पुगेपछि उक्त कलेज विक्रिगरी नाफा खाने अनेक प्रपञ्च रचेका लम्वोदर न्यौपाने लगायतको टीमलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय तगारो भएर आएको छ । 

कलेज विक्रि गर्न लम्वोदर न्यौपाने र पोखराका सांसद सुर्यबहादुर केसीले कलेज विक्रि गर्न भन्दै २०७० देखि ०७३ साल सम्म कलेजमा अनेक टीम ल्याउने कोशिष गरेका थिए । तर, कलेजका विभिन्न भवनहरू सार्वजनिक जमिनमा बनेको र कलेजको दर्ता समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा भएको थाहा भएपछि न्यौपानेको लगानी गर्नेहरु पछि हट्दै गए । 

एक पछि अर्को ग्राहकहरू विच्किँदै गएपछि हतास भएका न्यौपानेले कलेज हत्याउने योजना असफल हुँदै गयो । 

सड्यन्त्रको तानावाना बुन्न सफल न्यौपानेले अन्य सञ्चालकलाई प्रलोभनमा पारी गोप्यरुपमा कलेज स्थापना हुँदाका बखत कलेजलाई सवैभन्दा वढी ऋण दिएर कलेज उकासेका सञ्चालक मध्येका प्रा.डा. दिपक भट्टराईलाई कलेजको केही जग्गा विक्रि गरी आएको आम्दानीबाट केही रकम दिई सवै संस्थापक सदस्यहरूको समान भोगाधिकार स्थापित गरे । 

कलेजको पैसाले डेढ करोडको गाडी किने तर, गाडी पास गर्ने बेलामा आफ्नो निजी भनेर पास गराए 

त्यसपछि २०७० माघमा विशेष वैठक बोलाई सवै संस्थापक सदस्यहरूलाई मासिक १ लाख ३५ हजार भत्ता, निजि गाडि किन्न कलेजबाट रू. १ करोड ५० लाख तथा अन्य थुप्रै सुविधाहरू दिने व्यवस्था मिलाई सवै संस्थापक सदस्यहरूलाई आफुप्रति नुनको सोझो बनाउने प्रयत्न गरे । 

यतिमात्र हैन आफु कलेजको अध्यक्ष भएपछि उनले आफुमा असिमित अधिकार लिँदै आफ्नो ३९ हजारको तलब लाई पाँच लाख ३९ हजार बनाए । कलेजको पैसाले डेढ करोडको गाडी किने तर, गाडी पास गर्ने बेलामा आफ्नो निजी भनेर पास गराए । श्रीमती भेट्न अष्ट्रेलिया जानुपर्ने भएकोले वर्षको ३ पटक अष्ट्रेलिया जानका लागि कलेजले सम्पूर्ण खर्च ब्यहोर्ने तथा श्रीमतीलाई नेपाल ल्याउन वर्षको २ पल्ट कलेजले खर्च दिने समेत निर्णय गरेका छन् । 

यो सँगै विना विल भरपाइ करोडौं खर्च गर्न पाउने, विद्यार्थीबाट कलेजको शुल्क उठाउने नाममा करोडौं कमिसन खाने सम्मका हर्कत गरे । यो विषयमा संसदीय ब्यवस्थाको शिक्षा समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको छ । 

लम्बोदर न्यौपानेले सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गर्न कतीसम्म हर्कत गरेका छन् भने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट संस्था दर्ताका कागजात नै गायब बनाइदिएका छन् । 

लम्बोदर न्यौपानेले सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गर्न कतीसम्म हर्कत गरेका छन् भने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट संस्था दर्ताका कागजात नै गायब बनाइदिएका छन् । जिप्रका स्रोतका अनुसार तत्कालिन समय उनले जिप्रकाका केहि कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर फायल गायब गराएका हुन् । 

कलेज बेच्ने योजनामा ठूलो तगारो बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको संस्था दर्तालाई छल्न उक्त कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई हातमा लिई कलेज दर्ताका सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरू समेत गायव बनाउन सफल भए । 

तथापि, कलेजले पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, शिक्षा मन्त्रालय आदीमा पेश गरेको डकुमेन्ट, माइन्युट, दर्ता प्रमाणपत्र अझैसम्म सुरक्षित छ । 

२०७० देखि २०७४ सालसम्म कलेजको अध्यक्ष हुँदा मनपरी गरेका लम्बोदर न्यौपानेले तत्कालिन समयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को लेखा परिक्षण रिपोर्टमा समेत लम्बोदर न्यौपानेले सामाजिक मुनाफारहित संस्था भनेर कर छली गरेका छन् । यदी तत्कालिन समयमा कलेज निजी भनेर सञ्चालन गरिएको भए सरकारलाई कर बुझाउनु पर्दथ्यो । तर, न्यौपानेले आफैं हस्ताक्षर गरेर बुझाएको अडिट रिपोर्टमा मुनाफा रहित संस्था भनेर प्रस्तुत गरिएको छ । 

कलेजलाई निजीकरण गर्ने सवालमा एक भएका सञ्चालकहरुलाई नै लम्बोदर न्यौपानेले धोका दिएर २०७४ बैशाख २५ गते गोप्यरुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको नामसँग हुवहु मिल्ने गरी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. नामक नाफामुलक कम्पनी आफ्नो एकल नाममा दर्ता गरेका छन् । 

सँगै शिक्षा मन्त्रालयका केहि कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारी २०७४ जेष्ठ २२ गते मन्त्रालयबाट उक्त प्रा.लि.को नाममा मनसायपत्र प्राप्त गरी सोहि मनसायपत्रको आधारमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट उक्त प्रा.लि.लाई नियमन गर्न २०७४ जेष्ठ ३१ गते शिक्षा मन्त्रालयबाट पत्र लेखाउन समेत सफल भए । 

गलत तवरले कलेज हत्याउने सड्यन्त्र भइरहेको थाहा पाएपछि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले उक्त प्रा.लि.लाई नियमन गर्न अस्वीकार गरिदियो । र, त्यसको जवाफ २०७४ श्रावण २२ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत पठाइदियो । त्यसपछि पनि लम्बोदर न्यौपाने हरेस खाएनन् । उनी अर्को सड्यन्त्र रच्न लागे । 

न्यौपानेले सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गर्ने सड्यन्त्र गरिरहेको थाहा पाएपछि पोखरा विश्वविद्यालयले लम्बोदर न्यौपानेको एकल कम्पनीलाई आधिकारिकता नदिने निर्णय गर्यो ।  

त्यसपछि न्यौपानेको टीमले कलेजको सम्बन्धन सार्ने प्रपञ्च गरे । अनी पोखरा विश्वविद्यालयबाट नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्बन्धन नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. का नाममा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट लिन निवेदन दिए । यहाँनिर सम्वन्धन शुल्क वापतको रु. ७ लाख न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट नै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई भुक्तानी समेत गरेका छन् । 

यसरी कलेज विक्रिका सवै बाधाहरु पन्छाउँदै एक्लै नाफा खाने लम्वोदर न्यौपानेको योजनाको सुइँको २०७५ असार महिनामा पाएपछि केही संस्थापक सदस्यहरू (ललितपुर भणिमन्डलका डा. रामरत्न उपाध्याय, हाँडिगाउँका डा. उपेन्द्र गौतम, वालुवाटारका लवराज भट्टराई तथा पोखराका सुर्यबहादुर के.सि.) उक्त प्रा.लि.मा आफ्नो भाग स्थापित गर्न वकिल खोज्दै समेत हिँडेका थिए । 

योसँगै लम्बोदर न्यौपानेको सड्यन्त्रका विरुद्ध महाराजगन्जका प्रा.डा. दिपक भट्टराईले १३ वटा सरकारी निकायहरूमा छानविन तथा कारवाहिको लागि निवेदन समेत दिएका थिए । अर्को सञ्चालक सदस्य सलिल भट्टराईले लम्वोदरका योजनासँग सम्वन्धित गोप्य कागजात तथा वैंकमा रेकर्डहरू खोजी कलेजका विद्यार्थीहरू सहित सम्वन्धित निकायमा पुर्याएपछि लम्बोदरको कलेज हत्याउने प्रपञ्च छताछुल्ल भयो । 

कलेज विक्रिको षड्यन्त्र विरुद्ध कलेजमा कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, चाँगुनारायण नगरपालिका तथा स्थानीयवासीहरूको विरोध भई कलेज महिनौं बन्द भएपछि लम्वोदरले सवैको आँखा छल्न नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. खारेजकोलागि कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०७४ भाद्र १५ मा निवेदन दिए । 

आफैंले दर्ता गरेको कम्पनी आफैं खारेज गर्न आएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले २०७४ मंसिर २० मा कम्पनी विधिवत खारेज गरिदियो । साथै राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना पनि निकाल्यो । 

कलेजको विवाद साम्य भएर कलेज पहिलाकै गैरनाफामुलक सामाजिक प्रारुपमा चल्न थालेपछि सवैको ध्यान कलेजको दैनिक सञ्चालनमा गएको मौका पारी २०७५ असोज १८ गते दशैं ताका लम्वोदरले पुनः उक्त प्रा.लि. पुर्नस्थापनाकोलागि उच्च अदालत पाटनमा कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयको विरुद्ध रिट दायर गरे । र, अदालत तथा सम्वन्धित कर्मचारीहरूलाई झुठा विवरणहरू पेश गरी बनावटी कागजहरू देखाई आफ्नो प्रभाव तथा प्रलोभनमा पारी अदालतबाट २०७५ पुष १३ गते कम्पनी पुर्नस्थापनाको आदेश लिए । 

लम्वोदर न्यौपानेले प्रा.लि. पुर्नस्थापनाको प्रयास गरेपछि चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुखको अनुरोध पश्चात प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सांसद योगेश कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरीयो । 

त्यो समितिले व्यापक छलफल, छानविन तथा स्थलगत अध्ययन गर्दै उक्त कलेज कुनै पनि रुपमा निजी नभएकोले प्रा.लि.मा परिवर्तन गर्न नमिल्ने, कलेज सामाजिक संस्था भएको तथा उक्त कलेजमा व्यापक आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्ष सहित छानविन तथा कारवाहिको लागि २०७५ पुष २५ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।  

साथै, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको भावी प्रारुप तयार गर्न तथा आर्थिक अपचलनको छानविन गर्न दुईवटा कमिटि बनाउन पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २०७५ माघ ३ गते निर्देशन दिईसकेको छ ।जहाँ छानविन समिति गठन भइसकेको छ । तर, भावी प्रारुप तयार गर्ने कमिटि भने गठन हुन सकिरहेको छैन । 

सार्वजनिक सम्पति आफ्नो एकल नाममा दर्ता गरी निजी सम्पत्ति सरह बेच्ने लम्वोदर न्यौपानेको सड्यन्त्रको विरुद्ध नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रवार २०७५ माघ ११ गते निवेदन दिएको थियो । 

नेपालका कुनै पनि सरकारी कर्मचारी, वकिल तथा न्यायाधिसहरू पैसाले किन्न सक्ने उद्घोष खुला रुपमा गर्दै हिड्ने लम्वोदरलाई सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण तथ्यहरू केलाई उच्च अदालत पाटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश २०७५ माघ १४ गते सुनाएपछि न्यौपानेको षड्यन्त्र पुनः धरापमा परेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले पनि कलेजमा न्यौपाने अध्यक्ष भएको बेलामा भएका व्यापक आर्थिक अपचलनको छानविन गर्न कार्यदल गठन गरी आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ । उक्त छानविनको प्रतिवेदन आइसकेपछि न्यौपानेले पुनः सर्वोच्च अदालतको सामना गर्नुपर्ने छ । स्रोतका अनुसार लम्वोदर न्यौपाने अहिले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिसहरूलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पार्न विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा दौडधुप गर्दै छन् ।