इन्जिनियरिङ कलेजमा अनियमितता, तत्काल छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन

पुस २९, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित नेपाल इञ्जिनीयरिङ कलेज, चाँगुनारायण भक्तपुरको विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले समितिसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । 

समितिका सदस्य योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कलेज निजीस्तरमा सञ्चालन नभएको स्पष्ट गरेको छ । कलेजका संस्थापक सञ्चालक समितिका सदस्य लम्बोदर न्यौपाने र प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यबहादुर केसीले कलेज निजीस्तरमा सञ्चालनमा रहेको दावी गरेका थिए । 

null

कार्यदलले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सामाजिक शैक्षिक संस्थाको रूपमा सञ्चालनमा आएको भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ आधिकारिक भएको ठहर गरेको छ । 

सिंहदरबारस्थित आज बसेको समितिको बैठकमा कार्यदलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कलेज भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विसं २०६० भदौ ४ गते सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता नं ५५२ मा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको भन्ने भनाइ नै आधिकारिक भनाइ भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उक्त कलेजमा भएको अनियमितताबारे तत्काल छानविन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

आज प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्दै सो कलेजमा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्न तत्काल मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरी कामकार्वाही अघि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति जयपुर घर्तीमगरले जानकारी दिइन् । 

छानविन समितिमा स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक जना प्रतिनिधिलाई अनिवार्य समावेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको छ । 

कलेजका अर्का संस्थापक सञ्चालक समिति सदस्य हरिप्रसाद पाण्डे र डा दीपक भट्टराई, नगरपालिका प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रमुख राजनीतिक दल, जिल्लास्तरीय प्रमुख र सम्बन्धन दिने पोखरा विश्व विद्यालयका उपकुलपति र डिनले सो कलेज सार्वजनिक संस्था भएको बताउँदै आएका थिए । 

कार्यदलले गरेको स्थलगत अवलोकनमा तत्कालीन चाँगुनारायण गाविस ९हाल चाँगुनारायण नगरपालिका–४० ले १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा कलेजलाई उपभोग गर्न अनुमति दिएकाले उक्त जग्गामा कलेजका केही संरचना निर्माण गरेको देखिएको जनाएको छ । 

कार्यदलले कलेजमा दुई हजार २०० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र करीब २०० शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेकाले उनीहरूको भविष्य र अभिभावकको चिन्ताका बारेमा कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समिति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।