लम्बोदर न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई यसरी लूटे

२०५१ सालमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज खोलियो म त्यहि बेला देखि त्यहाँ आबद्ध छु । सप्टेम्बर २५, १९९४ बाट कक्षा सुरु भएको ठीक २ हप्तापछि कलेजमा ज्वाइन भएको हो । कलेजमा पढाउँदै गर्दा म्याजेनमेन्ट समेत हेर्ने भएकोले त्यहाँको सबै विधाहरु थाहा छ । कलेजको नियमावली, आर्थिक नियमावली सबै ड्राफ्ट गर्ने काम गरेको छु ।

४–५ वर्ष परीक्षा प्रमुख भएर काम गरे, होस्टल वार्डेन पनि भएँ, २००७ देखि २ वर्ष भाइस प्रिन्सिपल भए । ९ देखि १२ सम्म प्रिन्सिपल भएँ । १२ देखि रेगुलर शिक्षण पेशामा थिएँ । यो लफडा भएपछि शोभाकर देवले प्रिन्सिपल छाडिदिनु भयो । कलेज कसले संहाल्ने भन्ने कुरामा शिक्षक, विद्यार्थी र सञ्चालक समितिले मलाई पुनः प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी दिएको छ ।

null

२०४८ सालमा कोटेश्वरको एउटा सानो कोठाबाट यो कलेज सुरु भएको हो । त्यो बेलामा कलेजको अध्यक्ष दीपक भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । ७ जना संस्थापकले जनही ५/५ लाख लगानी गर्ने भनेर (नाफा नखाइ लगानी गरेको पैसा कलेजलाई र्निब्याजी ऋण दिने र कलेज सक्षम भएपछि कलेजले पैसा फिर्ता दिने) कलेज सुरु गरिएको हो । ०५१ सालमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट कलेजलाई संबन्धन दिने विषय टुङिगयो । त्यसपछि ‘यो सामाजिक संस्था हो, यहाँबाट कसैले नाफा खाने हैन’ भन्दै कलेजलाई थप ब्यवस्थित गर्न कसैले थप लगानी गर्ने कुरा गरेनन् ।

७ जना सञ्जालकले ५/५ लाख लगानी गर्ने सहमति गरेपनि नाफा नआउने भएपछि कसैले २ लाख, कसैले ३ लाख मात्र हाले । यसमा धेरै दीपक भट्टराईले १८ लाख हाल्नु भएको छ । रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम, लम्बोदर न्यौपाने, पोखराका २ जना हरिप्रसाद पाण्डे भूतपूर्वमन्त्री र सूर्यबहादुर केसी (बर्तमान सांसद)ले पुरा रकम हालेनन् । यहाँ निर ३५ लाख पुर्याउन जसको बढि लगानी छ, कुनै संद्धान्तिक निर्णय गर्दा भोटिङ गर्ने अवस्था आएमा जसको बढि लगानी छ उसको भोटिङ अधिकार पनि बढि हुन्छ भनेर समझदारी कायम गरिएको थियो । तर, कहिल्लै कुनैपनि निर्णयमा भोटिङ गर्ने अवस्था पनि आएन ।

कलेज सुरु भएको २ वर्ष भित्रै कलेजले लगानी कर्तालाई २५ प्रतिशत लगानी (ऋण) समेत फिर्ता दिन सफल भयो । ५ औं वर्षसम्म आइपुग्दा अरु थप ५० प्रतिशत रकम पनि कलेजले फिर्ता दियो । त्यसबेलाको ३० औं वोर्ड बैठकले माइन्यूट गरेर ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गरेको छ । अब जसले जति लगानी गरेका थिए तिनीहरुको मात्र २५ प्रतिशत ऋण अथवा लगानी मात्र बाँकी भयो । र, त्यहि नाम मात्रको लगानीका कारण हामीले उनीहरुलाई संस्थापक सञ्चालक भनेर मानेका हौं । तर, त्यसलाई उनीहरुले ‘कलेज हाम्रो निजी, हामीले लगानी गरेको, हामी शेयरधनी हौं’ भनि गलत अपब्याख्या गरे ।

२०६० सालमा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कलेज सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भयो । यसको दर्ता नं. ५५२ हो । ०५१ सालमा बनाइएको कलेजको विधानको ड्राफ्टमा पनि गैर नाफामूलक संस्था भनेर जनाएको छ भने, ०६० सालमा जिप्रकामा दर्ता हुँदा समेत त्यहि विधान सूचिकृत गरेर दर्ता गरिएको छ । त्यत्तिमात्र हैन ०५८ सालमा पोखरा विश्वविद्यालयले हामीलाई दिएको चिठ्ठीमा पनि गैर नाफामूलक शैक्षिक संस्था भनेकै छ । हामीसँग जतिपनि रेकर्डेड डकुमेन्ट छ, सबैमा यो शैक्षिक संस्था गैर नाफामूलक भनेर लेखिएको छ ।

त्यत्ति मात्र हैन, जो लम्बोदर न्यौपाने, जसले अहिले यो कलेज गैरनाफामूलक हैन भनेर दावि गर्दै आइरहनु भएको छ उहाँ आफैंले २०७२/०७३ को आर्थिक ब्यालेन्स सिट कर कार्यालयमा बुझाउँदा ‘यो कलेज गैर नाफामूलक जिप्रका भक्तपूरमा दर्ता भएको’ भनेर आफैंले हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु भएको छ ।

अहिले उहाँले एक्कासी ०७४ बैंशाख २५ गते कलेजका अन्य सञ्चालक लगायत कसैसँग सल्लाह नगरी ‘यो कलेज मेरो एकल हो, मेरो निजी सम्पत्ति हो’ भनेर कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयमा दर्ता गर्नुभयो । त्यहाँ देखि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद बाहिर आएको हो । त्यस अघि नै भित्रभित्र खिचडी पाकीरहेको रहेपनि लम्बोदर न्यौपानेले गैर नाफामूलक संस्थालाई प्राइभेट बनाएपछि यहाँको सड्यन्त्र छताछुल्ल भएको हो ।

कलेजको ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा चक्रिय प्रणालीमा अध्यक्ष बन्ने प्रावधान छ । जस अनुसार ०५१–०५३ मा लवराज भट्टराई अध्यक्ष भए, त्यसपछि प्रत्येकले २/२ वर्षमा अध्यक्ष हुँदै गए । दीपक भट्टराई प्रिन्सिपल पनि भएकोले उहाँको पालो आएन, उहाँ १५ वर्ष प्रिन्सिपल हुनुभयो । ०६९ सालतिर उहाँको स्वास्थ्यले पनि साथ नदिएपछि उहाँले आफ्नो स्थानमा छोरा सलिसलाई सञ्चालक समितिमा पठाउन थाल्नुभयो ।

त्यहि सन्दर्भमा ०७० साल मंसिरको दोस्रो साता चक्रिय प्रणाली अन्र्तगत पुनः लम्बोदर न्यौपाने अध्यक्ष बनेर आउनु भयो । आउने वित्तिकै यसरी ग्राइण्ड डिजाइन गर्न थाल्लु भयो की, लगभग ४५ दिनमा कलेजलाई आफ्नो कब्जामा पार्नु भयो । अहिले समाचार र संसदीय समितिले निकालेको प्रतिवेदन त्यहि समयको हो ।

७० सालको माघमा उहाँले कलेज सञ्चालक समितिमा एउटा पासा फाल्नुभयो, ‘विद्यार्थीबाट शुल्क पनि उठाउन धेरै बाँकी छ, कलेज घाटामा चलिरहेछ, ऋण पनि धेरै भइसकेछ, अब कलेजलाई नयाँ ढंगबाट चलाउनु पर्छ’ अनी अचानक बोर्ड सदस्यहरुलाई बेलाबेला कलेज आउनु पर्ने, रेखदेख गर्नुपर्ने भन्दै मासिक १ लाख ३५ हजार तलब दिने निर्णय गराउनु भयो ।

त्यस अघि कलेजले बोर्ड सदस्यलाई जनही मासिक ३५ हजार र अध्यक्षलाई ३९ हजार दिने गरेको थियो । गैरनाफामुलक संस्था भएकोले त्यो पनि नमिल्ने थियो । माघमा लम्बोदर सरले बोर्ड सदस्यलाई एकै पटक ‘अब देखि सञ्चालकहरुको तलब १ लाख ३५ हजार’ भन्नु भो । त्योसँगै सञ्चालकहरुलाई विजुली पानी, इन्धन, गाडी, ड्राइभर भएभरको सेवा दिनु भयो । त्यत्तिबेला सम्म कलेज वार्षिक तीन चार करोड नाफा कमाएर बचत गर्न सक्ने भइसकेको थियो । त्यसलाई उहाँले ब्रम्हलूट गर्नुभयो ।

दीपक भट्टराईको पालामा बचत भएको पैसाले कलेजको नाममा जग्गा जोड्ने, भवन निर्माण गर्ने, ल्यावहरु निर्माण गर्ने, इक्यूमेन्ट जोड्ने काम हुँदा पैसा बचत हुँदैनथ्यो तर, कलेजको सम्पत्ति बढेको बढ्यै भयो ।

उहाँले कुनै सञ्चालकलाई नसोधी वर्षको ३ पल्ट कलेजको खर्चमा अष्ट्रेलिया जाने, आउने, श्रीमतीलाई वर्षको २ पटक नेपाल आउने जाने निर्णय गराउनु भयो । आफ्नो ३९ हजार तलबबाट एकै पटक १२ सय ५० प्रतिशत बढाएर ५ लाख ३९ हजार पुर्याउनु भयो ।

लम्बोदर न्यौपाने भन्दा अगाडी पोखरा विश्वविद्यालयका हरि पाण्डे अध्यक्ष हुँदा सबै विद्यार्थी संगठन र सरोकारवालासँग बैठक गरेर ‘कलेजको १ पैसा पनि नलाने, कलेजलाई विश्वविद्यालयमा कन्भर्ट गर्ने’ भन्दै एकै पटक पहिलो वर्ष ४२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत गरी ५२ प्रतिशत शुल्क बृद्धि गर्न सफल हुनुभयो । त्यो भन्दा अगाडी काठमाडौंका कलेजले ७ लाखमा पढाएको कोर्ष हामीले ३ लाखमा पढाउनु पर्दथ्यो । उहाँ काम गर्छु भनेरै लाग्नु भएको थियो तर, स्वास्थ्यले साथ दिएन ।

आम्दानी ह्वात्तै बढेको बेला लम्बोदर न्यौपाने आउनु भयो । उहाँले कलेजका लागि थप लगानी गर्नुभएन । न जग्गा न ल्याब न इक्यूपमेण्ट, केहि जोडिएन । एकै वर्ष १२/१३ करोड आम्दानी हुँदा त्यहि रेसियोमा हरेक वर्ष बढ्दै गयो । अनी त्यो पैसामा सबैको आँखा लाग्यो, अनी कसरी ब्यक्तिगत लाभ लिने भन्ने सबैको सोच गरे ।

अध्यक्ष भएपछि लम्बोदर न्यौपानेले कलेजमा आफुखुसी गर्न थाल्नुभयो । उहाँ पिआरधारी हो, उहाँको श्रीमती अष्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ । उहाँले कुनै सञ्चालकलाई नसोधी वर्षको ३ पल्ट कलेजको खर्चमा अष्ट्रेलिया जाने, आउने, श्रीमतीलाई वर्षको २ पटक नेपाल आउने जाने निर्णय गराउनु भयो । आफ्नो ३९ हजार तलबबाट एकै पटक १२ सय ५० प्रतिशत बढाएर ५ लाख ३९ हजार पुर्याउनु भयो ।

त्यत्तिमात्र हैन, २०७० माघको बैठकबाट कलेजले चलाईरहेको नियमित बैंक खाता बन्द गरेर सञ्चालक समितिको अर्को खाता खोल्नु भयो ।

त्यो बेला विद्यार्थीबाट उठाउनुपर्ने भनिएको करिब १५ करोड रुपैंया भएको भनेर त्यो पैसा उठाउन विभिन्न ब्यक्तिलाई कमिसन भनेर १५ प्रतिशत २.२५ करोड अध्यक्षले कुनैपनि विल भरपाइ विना खर्च गर्न पाउने, वार्षिक डेढ करोड अध्यक्षले कुनैपनि विल भर्पाई विना खर्च गर्न पाउने समेत निर्णय गरेर कलेजको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नुभयो । यो सबै डकुमेन्टेड कुरा हो ।

यसरी ४ वर्ष उहाँले कलेजमा एकछत्र मनोमानी गर्नुभयो । हामी कसैले उहाँका विरुद्ध बोल्न पाउँदैनथ्यौं, कसैले बोल्यो कि, उसलाई अनेक आरोप लगाएर निकाल्ने, धम्की दिने, विभिन्न संगठन लगाउने समेत काम गरियो । उहाँका पालामा राम्रा राम्रा शिक्षक र कर्मचारीले छाडेर गए । कति अदालत सम्म गए ।

सबैको लगानी बराबर भएपछि लम्बोदर न्यौपानेले ७ जना सञ्चालक मध्ये ४ जना (रामरत्न, लवराज, सूर्यप्रसाद र उपेन्द्र गौतमलाई आफ्नो पक्षमा पारे । र, दीपक भट्टराईलाई कमजोर बनाए । अनी चलखेल गरे ।

भोगाधिकारको हिसाबले दीपक भट्टराईको लगानी धेरै थियो । त्यसलाई मिलाउन ‘तपाईले हाम्रो नाममा ब्यक्तिगत पैसा हालिदिनु भएको हो, तपाईले जति पैसा हालिदिनु भयो त्यसलाई साँढे सातले गुणा गरेर पैसा दिन्छौं’ भनेर मिलाए । त्यो पैसा दिनका लागि पनि उनीहरुले ब्यक्तिगत पैसा नदिई कलेजको जग्गा बेचेर रामरत्न उपाध्यायको नाममा कलेजमा हालेर त्यहि पैसाबाट फिर्ता दिए । भन्दाखेरी ब्यक्तिगत भनिएको छ, पैसा दिनेबेला कलेजको नामको पैसा दिइएको छ, यहाँ ठूलो चलाखी गरे ।

पाँच जना सदस्यको हस्ताक्षर लगेर बैंकमा हस्ताक्षर कर्ता नै चेञ्ज गरे । यो कुरा कलेजका चिफ एकाउन्टेन्ट, एकाउन्टेन्ट र दीपक भट्टराई समेतलाई थाहा भएन ।

सञ्चालक समितिको एउटा बोर्ड बैठकमा अस्पष्ट रुपमा ‘अब कलेजको मोडल चेञ्ज गर्ने’ भनिएको छ । दीपक भट्टराईले कलेजलाई विश्वविद्यालयको मोडलमा लैजाने भनेकोमा उनीहरुले त्यसलाई प्रालि. बनाएर लैजाने भनेर परिभाषित गरिदिए । पाँच जनाको सहमतिमा निजी बनाउने कुरामा लम्बोदर जीले आफुले विस्वास दिएको साथीहरु (सञ्चालक)लाई समेत थाहै नदिई एकल रुपमा बैशाख २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरिदिए ।

त्यसपछि अरु सञ्चालकहरुले ‘लम्बोदरले हामीलाई धोका दियो’ भनेर वकिल खोज्दै हिँड्नु भयो । यहाँ रामरत्न जीले बोल्दा निजी कलेज भन्नु हुन्छ तर, कागजमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । अन्य तीन जनाबाट भने, लम्बोदरजीले पछि कागज मिलाउने भनेर भित्रभित्रै डकुमेन्ट मिलाइसक्नु भएको छ ।

स्थानीय जनता, विद्यार्थी संगठनले पनि ब्यापक विरोध गर्न थाले । त्यसपछि लम्बोदर सहित अन्य चार जना सञ्चालकहरुले कलेजमा नाकमुख देखाउने आँटै गरेनन् ।

यो कुरा ०७४ साल असार तिर सबै बाहिर आयो । त्यसपछि सञ्चालक समिति छाडेर जानु भएका दीपक भट्टराईले लम्बोदर न्यौपानेले गरेका गलत कृयाकलापका विरुद्ध सबै डकुमेन्ट निकालेर नेपालका १३ वटा सरकारी संस्थाहरु अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धिकरण, मालपोत, राष्ट्र बैंक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबै तिर निवेदन दिनुभयो । कलेजमा ठूलो आन्दोलन भयो । तालाबन्दी भयो । चाँगुनारायण नगरपालिका (जसले १ सय ७४ रोपनी जग्गा कलेजलाई दिएको थियो), त्यहाँका उपमेयर आफैं आएर ‘सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गर्ने’ भन्दै तालाबन्द गर्नुभयो । स्थानीय जनता, विद्यार्थी संगठनले पनि ब्यापक विरोध गर्न थाले । त्यसपछि लम्बोदर सहित अन्य चार जना सञ्चालकहरुले कलेजमा नाकमुख देखाउने आँटै गरेनन् ।

त्यसपछि स्थानीय क्षेत्रमा लोकप्रिय रहेका पूर्व सञ्चालक दीपक भट्टराईलाई संस्था जोगाउन भनेर कलेजको विधान अनुसार अभिभावकको प्रतिनिधित्वका रुपमा बोलाउन ०७४ असोज २६ गते सातै जनाले बसेर निर्णय गरियो । भोलीपल्टै सिडिओ कार्यालय भक्तपुर गएर अघिल्लो दिन भएको निर्णय सिडिओ, जिससको प्रमुख, नगरपालिकाको रोहवरमा हस्ताक्षर भयो । दीपक भट्टराई आफैं अग्रसर भएर दशैं तिहार लगत्तै कलेज सञ्चालक, विद्यार्थी संगठन, स्थानीय, नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई समेत राखेर १८२ र १८३ औं बैठक बसेर विवाद हल गरियो र कलेजको ताला खोलियो ।

त्यो मिटिङले यस अघि जसजसले कलेजको पैसा लगेका थिए, त्यो पैसा फिर्ता गराउने समेत निर्णय भएकोले लम्बोदर पक्षलाई मान्य भएन । त्यसपछि लम्बोदर लगायत अन्य चार जनाले ‘हाम्रो बहुमत छ’ भनेर १८२ र १८३ र त्यसपछि भएका बैठक नै अबैधानिक, निर्णय पनि अबैधानिक भनेर पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । उनीहरु पाँच जना मिलेर अन्यत्र बैठक बस्न थाले । उहाँहरुको भनाई कलेजको सञ्चालक ७ जनामा हामी ५ जना एकातिर छौं, हाम्रो बहुमत छ भन्ने छ ।

कलेजको स्विकृत विधानले ११ जना तोकेको छ । संस्थापक सञ्चालक ७ जना, उहाँहरु आफैंले विधान स्विकृत गरेर दीपक भट्टराईलाई बोलाएकै हो, चागुँनारायण नगरपालिकाका मेयरलाई स्थानीय समाजसेवी भनेर बोलाएकै हो, विधान अनुसार नै पोखरा विश्वविद्यालयले प्रतिनिधि पठाएकै हो, कलेजको प्राचार्य सदस्य सचिब हुने भनेको छ । त्यो हिसाबले यता पट्टी ६ जना उतापट्टी लम्बोदर सहित पाँच जना । उहाँहरु यो कुरालाई मान्न तयार हुनुहुन्न । ‘हामी ७ जना मात्र हौं’ भनेर निर्णय गर्नुहुन्छ । अनी दीपक भट्टराई, चागुनारायण नपाको मेयर, पोखरा विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि, प्रिन्सिपललाई समेत फेसवुकबाटै स्पष्टिकरण सोध्ने काम गरे । न आधिकारिक चिठ्ठी, न सम्पर्क गर्ने ठाउँ, उहाँहरु हामी कसैलाई मान्नुहुन्न ।

उहाँहरु अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न । हामीले सहमति छलफल गर्न बारम्बार सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउनु हुन्न । बाहिर हामीले कलेज हडपेको भन्नुहुन्छ । कलेजको फेसवुक, वेभसाइट ह्याक गर्ने, नक्कली एकाउण्ट खोलेर कलेजका विषयमा मिथ्या भ्रम सृजना गर्न उद्यत हुनहुन्छ । इमेल गर्दा ‘अब आइन्दा इमेल नपठाउ’ भनेर जवाफ दिनुहुन्छ ।

२०७५ जेठ ३० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिडिओ कार्यालयलाई छानविन गर्नु, दोषिलाई कारवाही गर्नु आशयको पत्र नै काटेपछि यो विवाद उत्सर्गमा आयो । सिडिओ कार्यालयले तत्कालै चासो दियो र, पत्र नै काटेर समस्या समाधानका लागि बोलायो । लम्बोदरहरुले पत्र नै काटेर सिडिओ कार्यालयलाई ‘अबैधानिकहरुसँग छलफल गर्न हामी आउँदैनौं’ भन्दै पत्र पठाए ।

त्यसपछि उहाँहरु एक पटक कलेज आउनु भयो तीन ट्रक प्रहरीको सुरक्षामा । उनीहरु आएको थाहा पाएपछि स्थानीय जनता, गाउँलेहरु वडाध्यक्ष, उपमेयर सबै कलेज आए । स्थानीय नै उर्लेर आएको देखेपछि उहाँहरु त्यहि प्रहरीको गाडीमा बसेर भाग्न खोज्नु भयो । दुई जना वडाध्यक्षहरुले प्रहरीको गाडी रोकेर ‘तपाईहरु कलेज नआएको धेरै भो, एक पटक वार्ता त गरुँ’ भनेर आग्रह गरे । ‘हाम्रो फुर्सद छैन’ भनेर असार ५ गते वार्ताका लागि आउने भन्दै भाग्नु भो । त्यसपछि असार ५ गते न उहाँहरु कलेज आउनु भो, नत सम्पर्कमा । त्यसपछि भक्तपुर सिडिओले असार १२ गते बैठक राखे । त्यो बैठकमा उहाँहरु आउनु भएन, पुनः १९ गते डाकियो ।

त्यो बैठकमा पनि नआएपछि, सहायक सिडिओको संयोजकत्वमा छानविन कमिटि गठन भयो । राय पेश गर्ने भन्दै चिठ्ठी पनि काट्यो । त्यसको १०/१२ दिन पछि सिडिओले नै सकेसम्म मिलाउँ भनेर पुनः बोलाउनु भयो, त्यो बैठकमा भने लम्बोदर न्यौपाने एक्लै आउनु भयो । त्यो बेला सिडिओ साबले ‘एक पटक सिडिओ कार्यालयमा संस्था दर्ता भएपछि कि त्यो संस्था चल्छ कि दर्ता खारेज भएर त्यसको सम्पत्ति सरकारी करण हुन्छ । चार पाँच वर्ष दर्ता रिन्यू भएन भन्दैमा प्रालिमा लग्न पाइदैन, तपाईहरु ज्वाई जेठान पनि हुनुहुँदो रहेछ, एउटा कोठा दिन्छु वार्ता गरेर मिल्नुस’ भन्नुभयो । ‘भोली दर्ता खारेज भयो भने, तपाईहरुको श्री सम्पत्ति जिरो हुन्छ है’ भनेर दवाव दिएर मिल्न आग्रह गर्दा समेत लम्बोदर सर मान्नु भएन ।

त्यसपछि भोलीपल्ट साथीहरुसँग सल्लाह गरेर आउने भन्नु भयो, तर आउनु भएन । पर्सीपल्ट उहाँले त्यहि पुरानो अडान दोहोर्याउनु भयो । त्यसपछि दीपक सरले सिडिओ कार्यालयमा पत्र नै लेखेर ‘हामी मिल्न सकेनौं, अब दर्ता खारेज गर्दिनुस,’ भन्नु भयो ।

पछिल्लो चरण कलेजकै विषयमा माननीय सांसद महेश बस्नेत, नविना लामा, चागुनारायण नगरपालिकाका मेयरले कुरा उठाउनु भयो । चारैतिर कुरा गएपछि पूर्वसभामूख जयपुरी घर्तिको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भयो । समितिले पटकपटक छलफल गर्यो, पक्षविपक्ष दुवैलाई बोलायो । समितिले फिल्डमै आएर डिटेल्ट बुझ्नु भयो । त्यसपछि दुवैपक्षलाई एउटै स्थानमा राखेर गोलमेच सम्मेलन गर्ने कार्य भयो । त्यहाँ सबैभन्दा पहिला लम्बोदर सरलाई बोल्न दिइयो । उहाँले त्यहाँ ‘हामीलाई कलेज जानै नसक्ने गरी गुण्डाहरु लगाएको छ, अब सरकारले त्यहाँ जाने वातावरण बनाइदिनुपर्यो भन्नु भयो ।’ अरुले पनी बोले ।

अहिले लम्बोदर सरले कलेज हत्याउन अर्को ट्रिक लगाउनु भएको छ । ‘यो सुरु देखि नै निजी हो, विश्वविद्यालयले पनि निजी भनेर दिएको छ, अदालतले पनि निजी भनेर मानेको छ, एक पटक ६० सालमा सामाजिक काम गर्न भनेर संस्था दर्ता गर्ने भनेर कुरा उठेको हो, दर्ता भयो कि भएन, भएको भए दर्ता कहाँ छ ? भनेर उल्टै कुरा फेर्नुभयो । उहाँले जिप्रका भक्तपुरबाट केहि मान्छे लगाएर संस्थाको फायल नै गायब गराउने सम्मका हर्कत गर्नुभएको छ ।

छानविन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ, प्रतिवेदनमा कसले के गर्यो प्रष्ट खुलेको छ । लम्बोधर सर पक्षले पनि कागजात दिएका छन्, हामी सामाजिक पक्षले पनि दिएका छौं ।

कलेज प्रशासन आर्थिक अनियमिततामा मुछिँदा कलेजको एकेडेमिक क्यालेन्डर भने कहिल्लै तलमाथी भएको छैन । हामीले कहिल्लै विद्यार्थीको पढाइ विगार्नुपर्छ भनेर सोचेनौं । एउटै इन्र्टनल, प्राक्टिकल जाँच डिष्टर्ब भएको छैन, ल्याब, फिल्ड रिपोर्ट विग्रिएको छैन । ६ महिना अघि माष्टर्स कार्यक्रमका लागि इन्ट्रान्स लिने क्रममा लम्बोदर सरलाई पछ्याउने विद्यार्थीले परीक्षा रोक्नका लागि अनेक धम्की दिए । प्रवेश पत्र नबाँड भने, हामीले परीक्षा लिएर रिजल्ट निकाल्यौं, २७ सिटका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षामा १९९ विद्यार्थीले सहभागिता जनाए । विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । कलेजको पढाइ उत्कृष्ठ छ । विद्यार्थीले विस्वास गरेका छन् । लम्बोदर सरले स्थानीय विद्यार्थीलाई छुट्याएको स्कलरसिप हटाइदिनुभएको थियो । हामीले पुनः सञ्चालन गरेका छौं ।

यसका लागि अब दुई तीन ओटा मोडालिटी आएको छ ।

एउटा मोडालिटी, चाँगुनारायण नगरपालिकाले हामी आफैं कलेज चलाउँछौं भनिरहेको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयले पनि हाम्रो संरचना देखेर विद्यार्थीको हितमा नेपाल सरकारले स्विकृति दिए आंङिगक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गर्छौं भनेको छ ।

त्यस्तै गरेर, हामीले २०६० को विधानलाई संसोधन गरेर साधारण सभामा ७४ जना सदस्य रहने सञ्चालक समिति बनाउन सक्ने बनाएका छौं, त्यो विधान अन्तर्गत जान पनि सक्छौं ।

अर्को कुरा, ३ नं. प्रदेशको प्रमुख ज्यू, सामाजिक विकास मन्त्रीले समेत चासो देखाएर, आवश्यक परेको खण्डमा ३ नं. प्रदेशको प्राविधिक विश्वविद्यालयको रुपमा चलाउन सक्ने कुरा उठाउनु भएको छ ।

यो विषय, शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिब मात्र हैन स्वयं प्रधानमन्त्री समेत जानकार हुनुहुन्छ । उहाँहरुले कसर िलिनुहुन्छ त्यहि अनुसार अगाडी जान पर्दछ ।

हामी कसैलाई दोषि भन्ने अदालत हैनौं । प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा नितीगत भ्रष्टाचार भनिएको छ । आर्थिक हिनामिना प्रसस्त देखिएको छ भनेर औल्याएको छ । त्यसमा छानविन कमिटि गठन गर्ने भनेको छ । कमिटिले जे भन्ला अदालत त्यसरी जाला ।

लम्बोदर सर, लगायत जो ५ जना हुनहुुन्छ अब उहाँहरुलाई पुनः पुरानै हैसियतले कलेजमा हालीमुहाली गर्न दिइदैन । उहाँहरुलाई संस्थापक सञ्चालक भनेर सम्मान दिन सकिन्छ ।

अहिले कलेजमा २१ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, पाठ्यक्रम सुचारु छ, पुराना संरचना, ल्याबहरु नयाँ सेटअप भएका छन् । पूर्वाधार बनाउने काम भएको छ । यो सेवामुलक संस्था हो । यसलाई त्यहि अनुसार सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

कुराकानीमा