नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज कुनै हालतमा निजीकरण हुनु हुँदैनः मेयर मिश्र

माघ १६, काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक रुपमा स्वायत्त संस्थाका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्रले बताएका छन् ।  

null

सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएको शैक्षिक संस्थालाई निजीकरण गर्ने प्रयास भएकोमा आपत्ति जनाउँदै मेयर मिश्रले कलेजलाई स्थानिय निकायको संरक्षकत्वमा स्वायत्त बनाएर लैजानु पर्ने बताए । 

मकालु खबरसँग कुरा गर्दै मेयर मिश्रले भने,‘नगरपालिकाले कलेजलाई आर्थिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक रुपमा स्वायत्त बनाएर सामाजिक संस्थाका रुपमा सञ्चालन गर्न हामी तयार छौं । निजीकरण कुनै हालतमा हुँदैन ।’ 

मिश्रले कलेजलाई तत्कालिन चाँगुनारायण गाविसले भोग चलनका लागि १७४ रोपनी जग्गा दिँदा नै सामाजिक संस्था भनेर दिएकोले कसैले निजीकरण गर्ने सड्यन्त्र गरे आफुहरु चुप लागेर नबस्ने समेत चेतावनी दिए । 

‘०५३ सालदेखि कलेजलाई १७४ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न दिइएको छ । त्यो निजी संस्थालाई हैन, गैरनाफामुलक सामाजिक संस्था भएकोले दिइएको हो । सामाजिक संस्था माथि कुनै ब्यक्तिले आँखा लगाउन पाउँदैन ।’ 

मिश्रले देशमा नियम कानुन, संविधान र प्रचलित ब्यवस्था भएकोले त्यसलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘टुडिंखेल निजीकरण गर्न मिल्छ ? सिंहदरबार निजीकरण गरियो भने के हुन्छ ? यो कलेज विशुद्ध गैरनाफामुलक शैक्षिक संस्था भएकोले यसलाई निजीकरण गरिँदा ब्यक्तिहरुलाई फाइदा भएपनि गरिब जनताका छोराछोरीलाई फाइदा हुँदैन ।’ कलेज सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका मेयर मिश्रले भने । 

अहिले कलेजमा करिब २२ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, तिनको पढ्न पाउने वातावरण सुरक्षित गर्दै भविश्यमा अरु धेरै विद्यार्थी पढ्न सक्ने बनाउन यसलाई स्थानीय तहको छातामा बसेर समुदायले सञ्चालन गरेको नेपालकै उदाहरणीय कलेजका रुपमा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न चाहेको छ । ‘यसमा नगरपालिकाको भूमिका र पोखरा विश्वविद्यालयको संबन्धन रहन्छ । कलेजलाई नगरपालिका सञ्चालन गर्न तयार छ ।’ उनले भने । 

 २०५१ सालमा स्थापित कलेजलाई ०७४ साल बैशाख २५ गते लम्बोदर न्यौपाने लगायतका सञ्चालकले गोप्यरुपमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा प्रालि.मा दर्ता गरेका थिए । 

सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गर्दै अरबौंमा विक्रि गर्ने सड्यन्त्र भएको सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय जनता समेत आन्दोलित भए । 

त्यसमा चागुँनारायण नगरपालिकाले पनि कलेजलाई निजीकरण गरिनुहुन्न भनेर आन्दोलनको पक्षमा भियो । आन्दोलनको दवावका कारण निजीकरण गर्ने पक्षहरु (लम्बोदर न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय, सांसद सूर्यबहादुर केसी लगायत) कलेजलाई सामाजिक संस्थाकै रुपमा सञ्चालन गर्ने सहमतिका आएका थिए । 

०७४ भाद्र २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कलेजलाई सामाजिक संस्थाकै रुपमा चलाउने सहमति भयो । र, निजीकरण गर्नेपक्ष (लम्बोदर न्यौपाने लगायतले ०७४ बैशाख २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि.को दर्ता खारेज समेत गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले ०७४ साल मंसिर १० गते उक्त प्रा.लि.लाई खारेज पनि गरिदियो । तर, त्यसपछि (लम्बोदर न्यौपाने) पक्षले सहमतिलाई उलंघन गर्दै अनेक सड्यन्त्र गरि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई समेत प्रभावित पारेर पुनः नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. दर्ता गराउन सफल भए । 

कलेजलाई निजीकरण गर्ने सड्यन्त्र अहिलेपनि जारी छ । लम्बोदर न्यौपाने पक्षले माघ १० गते उच्च अदालतबाट निजीकरण गर्न पाउने भनेर निर्णय ल्याएका थिए । तर, कलेजलाई सामाजिकीकरण हुनुपर्छ भन्ने (दीपक भट्टराई, हरि पाण्डे) पक्षले उक्त निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याइसकेका छन् । 

कलेजमा ०७० सालदेखि ०७४ सालसम्म लम्बोदर न्यौपाने अध्यक्ष हुँदा उनले ३३ करोड बढि अनियमितता गरेको देखिएको छ । तत्कालिन सञ्चालकले ३३ करोड ७६ लाख बढी अनियमितता गरेको कलेजको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने, सांसद सूर्यबहादुर केसी, लवराज भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय र उपेन्द्र गौतमले ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सञ्चालक समिति सदस्य डा. दीपक भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, सलिल भट्टराई, सोमप्रसाद मिश्र, प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठ र सहायक प्राचार्य दीपक धामीले ‘जी पौडेल एण्ड एसोसिएट्स’ बाट कलेजको लेखापरीक्षण गराएका थिए । 

न्यौपानेको नाममा १३ करोड ३२ लाख ३६ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ, रामरत्न उपाध्यायको नाममा ७९ लाख ३२ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ, लवराज भट्टराईको नाममा २ करोड ४३ लाख ५९ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ र उपेन्द्र गौतमको नाममा १ करोड ७८ लाख १६ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

नेकपा सांसद योगेश भट्टराई नेतृत्वको संसदीय अध्ययन टोलीले समेत कलेजमा ब्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अध्ययन टोलीले लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको बक्यौता उठाउन नै डेढ करोड ‘सुपारी’ लिएको प्रमाण समेत सार्वजनिक गरेको छ । 

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्धारा गठित कार्यदलले समिति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा २० करोडभन्दा बढी अनियमितता देखिएको बताएको छ । 

संसदीय समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई सञ्चालनको मोडालिटी तयार गर्न र आर्थिक अनियमितता छानविन गर्न दुई वटा समिति गठन गर्न म्यान्डेट दिएको छ । जसमा माडालिटी बनाउने समितिमा पोखरा विश्वविद्यालयका डीन, चागुँनारायण नगरपालिकाका मेयर, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिब, भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्याम्पस चिफ सहितको ५ सदस्यीय समिति गठन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । 

अनियमितताका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिबको संयोजकत्वमा चार्टर एकाउन्टेन्ट सहित, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, चागुँनारायण नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत, पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सहितको आर्थिक अनियमितता छानविन समिति बनाइसकेको छ । 

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज २०६० साल भाद्र ४ गते संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ४ बमोजिम गैरनाफामुलक सामाजिक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको छ । यसको ०५१ सालको विधानमा प्रष्ट रुपमा सामाजिक संस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ ।