कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय भ्रष्टाचारीको अड्डा, १० कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय यातायात र मालपोतपछि अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने अड्डा बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कर्मचारीले घुस मागेको र दुःख दिएको अत्यधिक उजुरी पर्न थालेका छन्।
१० कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । आयोगका कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई प्रहरी र अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिसकेको छ। कम्पनी नवीकरणका लागि घुस दिनेदेखि धनीलाई थाहै नदिई कम्पनी बिक्रीसम्मका गतिविधि कार्यालयमा देखिएको छ।
पटक–पटक आफ्ना कर्मचारी विभिन्न काण्डमा पक्राउ पर्दा पनि सुधारका लागि प्रयत्न भएको छैन । अतिरिक्त कमाइकै लागि सो कार्यालयमा कर्मचारी सोर्सफोर्स लगाएर जाने गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
null
एक स्कुल नवीकरणका लागि एक लाख रुपैयाँ घुस लिने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार (शाखा अधिकृत) गीताकुमारी पन्थी छोरीसहित पक्राउ परेकी छिन्। स्कुलको पाँच वर्षको नवीकरण गर्न धेरै शुल्क लाग्ने र घुस दिए नवीकरण शुल्क कम गराइदिने भन्दै उनले एक लाख लिएकी हुन्।
भेट्टाएको नागरिकताका आधारमा कम्पनी दर्ता गरी करोडौँ राजस्व छलीमा साथ दिएको आरोपमा गत साता मात्र सिआइबीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका तत्कालीन रजिस्ट्रार सहसचिव तारानाथ अधिकारीसहित तीन कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। कोटेश्वर बस्ने लीलाबहादुर श्रेष्ठको हराएको नागरिकताका आधारमा उनीहरूले सुन्द्रादेवी टेलिटक प्रालिनामक कम्पनी दर्ता गरेका थिए ।
२८ मंसिरमा कम्प्युटर अपरेटर पूर्णचन्द्र आत्रेय सात हजार घुससहित पक्राउ परेका थिए । सेयर लगत अभिलेख तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने नाममा उनले बिचौलिया सरिता कार्कीमाथि सात हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए । दुवैविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमा उनीहरू धरौटीमा छुटेका छन् ।
भारतीय नागरिक रामनिरञ्जन जटियाको कम्पनी शंकर इलेक्ट्रोनिक्स उनलाई थाहै नदिई बिक्रीमा पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ परे । उपरजिस्ट्रारद्वय गंगाधर पौडेल र धर्मराज रोकाया, सहायक रजिस्ट्रार नारायण पोखरेलसहित पाँचजना कर्मचारीलाई पक्राउ गरी सिआइबी र अख्तियारले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
७० करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति भएको कम्पनी जटिया विदेश भएका वेला नक्कली कागजपत्रका आधारमा उनकै पूर्वकर्मचारीको नाममा नामसारी गरिदिएका थिए । कम्पनी नामसारी गरेर सम्पत्ति बिक्री गर्न सुरु गर्दा पीडितले थाहा पाएपछि प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । यो घटनाले सरकारी कर्मचारीबाटै कम्पनीहरू बिक्री हुन सक्ने जोखिमसमेत देखियो ।








