सांसद रौनियारको पद निलम्बन कानूनविपरीत, राजनीतिक पूर्वाग्रहमा किन बनाइयो बलिको बोको ?

माघ ४, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद हरिनारायण रौनियारलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा हालेपछि पदबाट निलम्बन गरिनु कानुनविपरित रहेको खुलेको छ । 

बर्दियाको जब्दिघाट पुल प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसद सदस्य रौनियारलगायत १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा हालेपछि पुर्वाग्रही ढंगबाट निलम्बन गरिएको पुष्टि भएको छ । संघीय संसद सचिवालयले गत असोज २१ गते रौनियारको पद स्वतः निलम्बन भएको सूचना निकालेको थियो । 

null

संघीय संसदको ऐन विपरित निलम्बन गरिएकोले नै अहिलेसम्म रौनियारलाई पद निलम्बनको औपचारिक जानकारी दिइएको छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई लाग्ने ऐन सांसदलाई लगाएर निलम्बन गरिएको देखिएको छ । 

रौनियारको पद निलम्बन नेपालको संविधान २०७२ र संसद नियमावलीसँग बाँझिएकाले सरोकार निकाय सूचनाको औपचारिक जानकारी दिन हच्किएको कानून जानकारहरु बताउँछन् । ‘उहाँ दोषी प्रमाणित नभई निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था कानूनी आधार छैन, मुद्धा दर्ता गर्ने बित्तिकै निलम्बन गरिएको छ,’ कानूनविद्हरु भन्छन्, ‘सत्तासीन राजनीतिको दबाबमा निलम्बन गरिएकोले संसद सचिवालयले सूचना निकाल्यो, तर उहाँलाई पत्र दिइएन ।’ 

सांसद रौनियारलाई निलम्बनको सूचना, जुन ऐनविपरित रहेको देखिएको छ । 

संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको हस्ताक्षरमा निकालिएको सूचनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार स्वतः निलम्बन भएको उल्लेख छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएमा उसको पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ । सो ऐनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी उल्लेख रहेकोले यसमा सांसदलाई यो ऐन आकर्षित नहुने देखिन्छ । तर यही ऐनलाई आधार बनाएर रौनियारलाई निलम्बन गरिएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३, जहाँ सांसद पद आकर्षित नहुने देखिन्छ । 

तर, संसद नियमावलीको नियम २४४ ले संसदको कुनै पनि सदस्य फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएर थुनामा बस्नुपर्ने अवधि वा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा मात्रै स्वतः निलम्वित हुने उल्लेख छ । 

संसद नियमावलीको प्रावधानअनुसार अख्तियारले मुद्दा चलाएकै भरमा पदबाट निलम्बित गर्न नमिल्ने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । व्यवस्थापिका संसद यही नियमावलीका आधारमा चल्ने भएकाले सांसदका हकमा यही नियमावली आकर्षित हुने दाबी कानूनका जानकारहरुको छ । 

संसद नियमावली जहाँ कैदको सजाय हुने ठहर भएर थुनामा बस्नुपर्ने अवधि वा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा मात्रै स्वतः निलम्बित हुने उल्लेख छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा मुद्दा दायर भएको ‘राष्ट्रसेवक’ स्वतः निलम्बित हुने प्रवाधान छ । तर, सांसद सार्वजनिक पदमा भएकाले सो दफा आकर्षित नहुने कानून व्यवसायीको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक पदको सांसदलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ आकर्षित गरेर निलम्बित गर्नु नै गैरकानूनी हुन्छ । राष्ट्रसेवकको परिभाषामा सांसद पर्दैनन्,’ कानुनविद्हरु भन्छन्, ‘तर रौनियारलाई निलम्बन गर्नकै लागि जबरजस्ती कर्मचारीको कानुन लगाइएको छ ।’ जसअन्तर्गत पनि अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित वा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा मात्र निलम्बन गर्न मिल्छ तर अन्यथा नमिल्ने देखिएको छ । 

राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिमाथि प्रभावकारी हुने दफा लगाएर मुद्दा हालेको अख्तियारले राष्ट्रसेवकमाथि आकर्षित हुने भ्रष्टाचार निवरण ऐनको दफा ३३ प्रयोग गरेर स्वतः निलम्बनको सूचना निकाल्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाउनु नै गैरकानूनी काम भएको कानून व्यवसायी बताउँछन् । 

पदाधिकारीको हकमा लागु नुहने कानुन, जुन रौनियारलाई निलम्बन गर्नकै लागि जबरजस्ती लगाइएको देखिएको छ । 

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ मा संविधानमा अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने पनि त्यसै उपधारामा उल्लेख छ । 

संसद सञ्चालन र संसद सदस्यलाई कारवाही सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि बेग्लै संसदीय नियमावली निर्माण भएकाले यो अख्तियारको अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने तर्क कानून व्यवसायीको छ । कम्पनीबाट बाहिरिइ सकेको व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्नु नै राजनीतिक पूर्वाग्रहको उपज भएको कानून व्यवसायी बताउँछन् । 

संसद नियमावली, जहाँ सांसद निलम्बन वा पक्राउ भए सभामुखले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ, अहिलेसम्म सभामुखले रौनियार निलम्बन भएको सदनलाई जानकारी गराएका छैनन् । 

सतहमा बबइ देखिए पनि यसको अन्तर्यमा सत्तारुढ नेकपाको राजनीतिक चालबाजी मुख्य आकलन गरिएको छ । रौनियारको राजनीति र उनले स्थापना गरेको निर्माण कम्पनी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका बेला उनको निर्वाचन क्षेत्र पर्सा ३ बाट नेकपाका नेता बामदेव गौतमलाई चुनाव लडाउने चर्चा चलेको छ । 

अहिले कर्मचारीलाई लाग्ने कानुन सांसदलाई लगाएर कानुनविपरित निलम्बन गरिए जस्तै पछि कुनैपनि किसिमबाट रौनियारलाई दोषि ठहर गर्न सकिए आफु चुनाव लड्ने बामदेको योजना रहेको आशंका गरिएको छ । दर्जनौँ ठांउँमा आफ्नै पार्टीका सांसदलाई राजीनामा गराएर चुनाव लड्ने योजना सफल नभएको बेलामा रौनियारको पद धरापमा पार्न सके आफू सफल बन्न सक्ने योजना नेकपाका गौतम र उनी निकट नेताहरुसग रहेको स्रोतको भनाइ छ । 

केही महिनाअघि रौनियारका सबै मुद्दामामिला मिलाइदिने भन्दै पद छोडेर बामदेवका लागि मैदान खाली गर्न प्रस्ताव आएको चर्चा चलेको थियो । तर रौनियारले त्यस्तो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि उनैलाई देखाइदिने भन्दै उनीप्रति सत्तारुढ दलको आडमा पुर्वाग्रह साधिएको धेरैले अनुमान गरेका छन् ।