धरानको डिपो उच्च मावि को फनपार्क विवादबारे अख्तियारद्वारा छानविन शुरु

पुस १, सुनसरी । धरान–१८ स्थित विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गाको दूरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । 

सरकारी स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा डिपो उच्च मावि धरानले ३० वर्षको लागि व्यापारिक कम्पनिलाई लिजमा दिएर अधिकार दुरुपयोग गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी कार्यलयमा उजुरी परेको हो । उजुरी पेरसंगै अख्तियारले छानबिन समेत सुरु गरेको छ । 

null

विद्यालय सञ्चालक समितिहरुकै मिलेमतोमा विद्यालयका सञ्चालक समिति सदस्य चन्द्र खापुङका छोरा लोक खापुङको नाममा रहेको इजी राइडर्स विजनेश ग्रुप प्रालिलाई लिजमा दिएर अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै कार्तिक २५ गते अख्तियारमा बेनामे उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन सुरु गरेको हो । 

उजुरी आएको बताउँदै अख्तियार प्रमुख महेश आचार्यले सम्बन्धित निकायबाट कागजपत्र मगाएर आवश्यक अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए । 

आयोगको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र भट्टराईले पनि उजुरी परेको र आवश्यक निकायहरुमा बुझ्ने काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । मिडियामा धेरै आएको विषय भएकाले अख्तियारले निगरानी गरिरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । 

१३५१ नंको दर्ता उजुरी कार्तिक २५ गते नै दर्ता भएको मिति उल्लेख गरिएको छ । 

डिपो स्कुलले अवैधानिक तथा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर नियम विपरीत भोगाधिकार मात्र पाएको जमिन व्यावसायिक प्रयोजनका निमित्त भाडामा दिएको दाबी उजुरीमा छ । 

यस्तै, विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यले आफैँ जमिन भाडामा लिने कार्य गरी अधिकारको दुरुपयोग गरेको पनि सो उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । 

पहिलो बुँदामा इजी राइडर्स र डिपोबीच सम्झौता अनुसार लिजमा दिएको ३ बिघा जग्गामा फन पार्कको नाममा मेला सञ्चालन गर्न लागिएको दाबी छ । 

साथै, उक्त सम्झौता हुँदा भोगाधिकार दिने विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिएको उजुरीमा जनाइएको छ । यस्तै, भोगाधिकार मात्र पाएको जमिनलाई भोगाधिकार दिने पक्ष तथा नेपाल सरकारसँस अनुमति नै नलिई दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने संरचनाहरु निर्माण गर्ने गरी ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने सर्तमा भाडामा दिने विद्यालयको नियत खराब भएको उजुरीमा भनिएको छ । 

विद्यालय हाताभित्र शैक्षिक गतिविधिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी होटल, सिनेमा हल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट लगायत सञ्चालन गर्न विद्यालयले अनुमति दिँदा पनि उपमहानगरले हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेलेको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।