भिसिले सिनेट नबसाउने हो भने कुलपतिले सिनेट बसाउँछन्

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपाल सरकारका जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्री पनि छन् । उनी मन्त्री भएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गठित छानबिन तथा सुझाव समितिका संयोजक पनि छन् ।  

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । दुवै समितिको रिपोर्ट सिनेटमा प्रस्तुत गर्ने भनिएपछि सिनेट बस्न सकेको छैन । पार्टी प्रशिक्षणको लागि धरान आएका स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँग गरेको कुराकानी : 

null

यो छानबिनको प्रक्रियाको शुरुवात सिनेटबाट भएको हो । सिनेटको बैठकले निर्णय गरेर छानबिन गरेको हो, अब सिनेटको बैठक बसेर यसलाई टुंगो लगाउछ । 

मैले २ पटक सिनेट बोलाउन भनेको बोलाउनु भा छैन । र, अब सिनेट बस्छ, सिनेटले अन्तिम टुंगो लगाउछ । 

त्यो चाडै हुन्छ । 

त्यो बिषयमा पहिला बनेको छानबिन समिति (सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजत्वमा बनेको)ले गहिरोसम्म गएर रिपोर्ट दिइसकेको छ । त्यो रिपोर्टमाथि सुझाव दिन भनेर अर्को टिम बनाउने वैधानिक प्रावधान छ । त्यो टिमले पनि आफ्नो काम गरिसकेको छ । अब यी सबै कुराहरु सिनेटमा प्रस्तुत भएर त्यहाँ भएका समस्यालाई कसरी हल गर्ने ? त्यो दायित्व सिनेटको हो, त्यहाँबाट समाधान हुन्छ । 

त्यो ऐन मुताविक छ । ऐनले के भन्छ भने सिनेटले छानबिन समिति बनाउन सक्छ । त्यो छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन उपर कुलपतिले के गर्ने भन्ने सुझाव समिति बनाउन सक्छ । अहिले बनेको समिति सुझाव समिति हो, त्यो समितिले पनि रिपोर्ट दिइसक्यो । अब ती दुवै रिपोर्टहरु सिनेटमा प्रस्तुत हुन्छ, र सिनेटले त्यसलाई छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्छ । समस्या देखिएपछि त छानबिन त हुन्छ नि । अनि न हल हुन्छ । त्यो प्रक्रियामा छ । कसैप्रति वायस भएर वा नभएर भन्दा पनि त्यो सिस्टमको कुरा हो । 

ऐनको व्यवस्था के छ भने सिनेट सदस्यहरु मध्येबाट २ जना भन्ने छ । सिनेट सदस्यको हैसियतले बस्न पाउने अधिकार हुन्छ । ऐनमा त्यही व्यवस्था छ । पदाधिकारीको हैसियतले होइन, सिनेट सदस्य हैसियतले राखिएको हो । 

अब त्यो रिपोर्ट सिनेटले नै खोल्ने हो । 

वीपीको बजेट कटौती भन्दा पनि बजेट दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा आइराखेको छ । 

त्यस्तो छैन । समस्या कहाँबाट उत्पन्न भयो भने पारित बजेटभित्र रहेर न काम गर्ने हो । बजेटको स्वीकृति ६५ करोडको, अनि खर्च चै २ अर्ब ७० करोड भयो भने के गर्ने ? त्यसलाई के भन्ने ? समस्या त्यहाँबाट उत्पन्न भएको हो । 

एमसिएच लगायतका कुराहरु छन् । त्यसबिषयमा छानबिन भएको छ, रिपोर्ट छ । रिपोर्टलाई सिनेटले छलफल गरेर निष्कर्षमा निकाल्ने हो, त्यसलाई अहिल्यै हामी निष्कर्षमा नपुगौ । त्यो अधिकार सिनेटको हो । 

समस्या नभएको भए त यति गर्नुपर्ने नै थिएन । अब बस्ने सिनेटले निकास दिन्छ, सिनेट नबसि बाटोबाट त निकास निस्कदैन । 

त्यसरी त समस्या उत्पन्न हुन्छ, त्यसपछि त सरकारले सोच्छ नि । त्यो भन्दा माथि त सरकार नि छ नि । 

भिसिले सिनेट नबसाउने हो भने कुलपतिले सिनेट बसाउछन् । बोलाउन भनेको निर्धारित समयमा भिसिले सिनेट बोलाएनन्, सरकार यो बिषयमा गम्भीरतापुर्वक सोच्न बाध्य छ । 

सरकारमाथि प्रतिपक्ष कांग्रेसले कहाँ सकेकयेो प्रहार गर्न नसकेको, सत्ता पक्षकै नेताहरु बढी उफ्रिरहेका छन् । प्रतिपक्षको भुमिका देखिदैन, हराएको छ । 

कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको कुराहरु होलान्, कता के नमिलेर हो । नेताहरुले जुन अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् । त्यो त प्रतिपक्ष हराएजस्तो छ, प्रतिपक्षको भुमिका हराइसकेको छ । प्रतिपक्ष बोल्न नसकेको हो कि के हो । तर, प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले सरकारको आलोचना गर्ने, कमीकमजोरी देखाइदिने त कर्तव्य नै हो । त्यसैको लागि प्रतिपक्ष बनाइएको हो नि । तर, उनले त्यो काम गरे भने उनले डिउटी पुरा गरेको ठहर्छ । यदी उनले त्यो काम गरेन, चुपचाप रह्यो भने उसले आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरेको देखिन्छ । तर, अहिले प्रतिपक्षहरुले आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्न सकिरहेको छैन । अवस्था यस्तो छ, तिनको भुमिका वरु सत्ता पक्षका केही नेताले निभाईदिएका छन्, उनीहरुलाई हाई सञ्चो भएको छ । 

त्यो प्रणाली र चिन्तनको कुरा हो । हाम्रो जस्तो संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । लोकतन्त्रको धेरै प्रकारहरु छन्, परिभाषा र मान्यताहरु छन् । तर, बहुदलीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ ।