छानविनमा रहेका वीपीका उपकूलपतिबाट करोडौं भुक्तानी

मंसिर १४, धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई सरकारले तत्काल कुनै काम कारवाही नगर्नु भनेपनि सरकारको निर्देशनलाई नै अवज्ञा गर्दै प्रतिष्ठानबाट विभिन्न ब्यक्ति र फर्मलाई करोडौं भुक्तानी दिएका छन् । 

दुई साता अघि प्रतिष्ठानका सहकूलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रीले छानविन नसकिए सम्मका लागि प्रतिष्ठानको अहित हुने गरी कुनै निर्णय नगर्नु भन्दै पत्राचारै गरेपनि निर्देशन अवज्ञा गर्दै फर्म र सप्लायर्सलाई आफु खुसी कराडौं भुक्तानी दिएका हुन् । 

प्रतिष्ठान स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार दुई साता यता उपकूलपति डा. रौनियारको ठाडो आदेशमा आठ करोड बढि रकम भुक्तानी भईसकेको छ । 

null

स्वास्थ्यमन्त्रीकै संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टाचार उपर विस्तृत छानविन गरेर मन्त्री यादवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

त्यसपछि मन्त्री यादवले नै प्रतिष्ठानको नियमावली ११ को (घ) अनुसार गत मंसिर ९ गतेभित्र सिनेटको मिति तय गर्न भनेपनि उपकूलपति अटेर गरी बसेका छन् । उपकूलपतिले त्यसपछि धमाधम विभिन्न ब्यापारी र सप्लायर्सलाई आफैं चेक काटेर भुक्तानी दिन थाल्नुमा ठूलो भ्रष्टाचारको गन्ध देखिएको प्रतिष्ठानका लेखा शाखाका एक जिम्मेवार कर्मचारीले बताए । 

उपकुलपतिको ठाडो आदेशमा नोभेम्बर २५ मा रिजेल इन्टरनेशनललाई करिब ९० लाख भुक्तान गरिएको छ । नोभेम्बर २६ मा कुलुङ कालिकालाई ६४ लाख भुक्तान गरिएको छ । 

‘मन्त्रालयले उहाँलाई दैनिक काम कारवाही वाहेक प्रतिष्ठानलाई भविष्यमा कुनै अफ्टेरो आउने निर्णय नगर्नु भनेर निर्देशन दिएको भएपनि उहाँले आफुखुसी गरिरहनु भएको छ, भोली उहाँको निर्णयले हामीलाई समेत असर पर्लाकी भन्ने चिन्ता छ ।’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार डा. रौनियारले आफु अनुकूलका ब्यापारी र फर्मलाई एक सातामा करिब साँढे सात करोड बढि रकम भुक्तान गरेका छन् । 

उपकुलपतिको ठाडो आदेशमा नोभेम्बर २५ मा रिजेल इन्टरनेशनललाई करिब ९० लाख भुक्तान गरिएको छ । नोभेम्बर २६ मा कुलुङ कालिकालाई ६४ लाख भुक्तान गरिएको छ । यसैगरी हेल्थ लिँक नेपाललाई करिब २२ लाख, सुदीप इन्टरप्राइजेजलाई करिब ३६ लाख गरी ११५ ओटा विलमा करिब साँढे ७ करोड बराबर भुक्तानी दिएका छन् । 

उक्त भुक्तानीमा कुलुंङ कालिका, इष्टवेष्ट लगायतबाट उपकुलपतिले ठूलो रकम कमिसन पाउने गरेको स्रोतको दावि छ । 

विगतमा नेपाल सरकारबाट प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर प्राप्त भएको तीस करोड रुपैंया समेत दुरुपयोग गरेका छन् । पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर दिइएको पैसा प्रतिष्ठानले सदुपयोग गर्न नसकेपछि सरकारलाई नै फिर्ता गर्नु पर्नेमा पदीय दुरुपयोग गर्दै चलाएपछि प्रतिष्ठान आर्थिक संकटमा परेको छ । 

स्रोतका अनुसार अहिले प्रतिष्ठानको विभिन्न बैंकहरुमा रहेका खातामा सञ्चित रकमको अभाब भएको छ । प्रतिष्ठानको रकम दुरुपयोग गर्दै अन्यत्र रकमान्तरण गरेपछि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन गाह्रो परेको छ । 

उपकूलपति भएको डेढ वर्षमा डा. रौनियारले तीन ओटा छानविन समिति फेस गरिसके । यसका अलावा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विभिन्न विषयमा छानविन गरिरहेको छ । 

दीपक बोहरा स्वास्थ्यमन्त्री भएको बखत मन्त्रालयका तत्कालिन सचिब डा. किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले एमसिएच, अंकोलोजी र कार्डियोलोजी भवन, एमआरआई उपकरण खरिदमा करोडौं अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । 

त्यसपछि दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिब डा. केदार बहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्को शक्तिशाली छानविन समिति बन्यो । त्यसले पनि पदीय दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन बनायो । र, त्यसलाई समेत अध्ययन गरी निचोडमा पुग्न स्वास्थ्यमन्त्रीकै संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति बन्यो । र, त्यो समितिले अधिकारीले बुझाएको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरी उपकूलपतिलाई स्पष्टिकरण समेत सोध्यो । 

हरेक पटक शक्ति केन्द्रमा ठुलो रकम बुझाएर कारवाहीबाट बच्न सफल भएका डा. रौनियार यसपटक पनि त्यही रणनितीमा छन् । 

प्रतिष्ठानको नियमावलीमा प्रष्ट ब्यवस्था छ, ६/६ महिनामा सिनेट बोलाउनु पर्छ । तर, प्रतिष्ठानको सिनेट कहिल्लै पनि नियमित बस्न सक्दैन । 

प्रतिष्ठानको कास (कार्यकारिणी समिति) ले गरेका निर्णय र उपकूलपतिले गरेका निर्णय अनुमोदन गर्नपनि सिनेट बोलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका डा. रौनियार सिनेट नै नराखी काम गर्न खोजिरहेका छन् । 

अहिले प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कूलपति के.पी. शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानको ऐन २०५८ को दफा ११ (घ) अन्तर्गत (पदबाट हटाउने प्रावधान) अन्तर्गत सहकूलपति यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्दै भ्रष्टाचारको गहन अध्ययन गरेपछि डा. रौनियारको ओठमुख सुकेको छ । 

मन्त्री यादवले प्रतिष्ठानको ऐन २०५८ को दफा ११ (घ) अन्तर्गत (पदबाट हटाउने प्रावधान) अनुसार सिनेट बोलाउन बारम्बार आग्रह गरेकोमा विभिन्न राजनीतिक संरक्षण पाएका उपकूलपतिले प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नै अटेर गरेर सिनेट बोलाउन मानिरहेका छैनन् । यसका लागि उनले विभिन्न राजनीतिक ब्यक्तिको शरण लिएका छन् । 

डा. रौनियारलाई बचाउन नेकपा निकट केहि राजनीतिज्ञ, केहि मेडिकल माफिया चर्को लविङमा लागेका छन् । यी मध्ये सबैभन्दा बढि लागेका ब्यक्ति हुन् डा. गोविन्द केसीको अनसनबाट पिडित झापा विर्तामोड स्थित विएण्डसि मेडिकल हस्पिटलका मालिक दुर्गा प्रसाई । नेकपा निकट राजधानीमा गोल्डेनगेट इन्टरनेशनल कलेज चलाएर बसेका हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, ६० प्रतिशत सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठानहरुमा मेडिकल उपकरण सप्लाई गर्ने मेडिकल माफिया विशाल पण्डितको समेतले संरक्षण गरिरहेका छन् । उनीहरुले नै अहिले उपकूलपतिलाई जोगाउन राजनीतिक, आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । 

डा. रौनियारको संरक्षणमा उभिएकी अर्की नेतृ हुन् । सुनसरी क्षेत्र नं. १ कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएकी मिना सुब्बा । उनले अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त दीप वस्न्यातसँग रौनियारको सेटिङ समेत गराएकी थिइन् । यसका अलावा दुहवी, विर्तामोड र विराटनगरमा अवैध भारु कारोबार गर्ने केहि ब्यक्तिले पनि उनलाई बोकिरहेका छन् । 

स्वास्थ्यमन्त्री यादवले दुई पटक सम्म पत्र काटेर सिनेट बोलाउन निर्देशन दिएपनि उपकुलपतिले ‘यो छानविन समिति नै बैध छैन’ भन्दै अनेकन टीकाटिप्पणी गर्दै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नै गाली गलौज गर्दै हिँडिरहेका छन् । डा. रौनियार सिनेट नराख्न हरमग्दुर प्रयासमा छन् । यसका लागि उनी साताको चार दिनसम्म राजधानी आउँदै विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन ब्यस्त छन् । 

यहाँ स्मरणीय कुरा छ, कि एक वर्षअघि दीपक बोहरा स्वास्थ्य मन्त्री भएको बखत पनि डा. रौनियारलाई कारवाही गर्न सिनेट डाकिएको थियो । तर, रौनियारले बोहरालाई टेरपुच्छर नलगाई सिनेट टारे । त्यत्तिबेला नै बोहराले तत्कालिन स्वास्थ्य सचिब डा. किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएरै पदबाट बर्खास्त गरी अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस गरेका थिए । 

डा. रौनियार आफु उपकुलपति हुँदा कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई बुझाएको १४ करोड उठाउने पिडाले आक्रान्त छन् । भविष्यमा जे सुकै होस, उपकूलपति हुन मिटर ब्याजमा लिएको पैसा उठाउनै पर्यो भन्ने उद्देश्यले डा. रौनियारले स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशनलाई ‘धोती’ लगाउँदै धमाधम भुक्तानी दिइरहेका छन् । 

उपकूलपतिले नै प्रतिष्ठान डुवाउन अनेक प्रपञ्च रचेको पुष्टि भएपछि छानविन समितिका दुई सदस्य यतिबेला काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरुले प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टाचारमा उपकूलपतिको मुख्य हात रहेको निष्कर्ष सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए छानविन समिति बनाउनुको अर्थ नभएको र प्रतिष्ठान जोगाउन पनि सिनेट डाक्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । 

यता उपकूलपति भने आफ्नो पद जोगाउन विभिन्न मेडिकल माफियासँग साँठगाँठमा ब्यस्त छन् । यसका लागि उनले राजधानीमा केहि मधेशवादी नेता तथा केहि मेडिकल ब्यापारीसँग गत साता गोप्य बैठक गरेको स्रोतको दावि छ । उनले केहिलाई ‘स्वास्थ्यमन्त्री मेरो लागि केहि हैन, ओलीलाई मिलाइदिनुस ।’ पनि भनेका छन् । 

प्रतिष्ठान आफु अनुकूल चलाउन उपकुलपतिले एक महिना अघि प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको ब्यापक सरुवा गरे । प्रतिष्ठानको खरिद, स्टोर, लेखा, कम्प्युटर शाखामा आफू अनुकुलका कर्मचारी ल्याउन नियम विपरीत सरुवा गर्दा उक्त निर्णय उनैलाई प्रत्यूत्पादक सावित भइदियो । 

प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारलाई अधिकार विहिन बनाएर गरिएको उक्त सरुवाको विरुद्धमा केहि कर्मचारी उच्च अदालत गएर स्टे अर्डर समेत ल्याएपनि उपकूलपतिलाई टाउको दुखाई भएको छ ।